वित्तीय संघियताले वित्तीय शक्तिलाई सरकारको बिभिन्न तहहरुको बीचमा बाँडफाँड गर्ने गर्दछ । नेपालको संविधानले वित्तीय स्रोतको बाँडफाँडमा समता हासिल गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्रदान गरेको छ । रकमको बाँडफाँड एउटा पक्ष हो भने यसको उत्पादकत्व अर्को आयाम हो । वित्तिय स्रोतको बाँडफाँड जति महत्वपूर्ण छ यसको उत्पादकत्व र खर्च गर्ने क्षमता उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । सार्वजनिक वित्तको अवको बाटो भनेको आर्थिक समृद्धि र विकास नै हो । नेपालको संविधानले पनि अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान गरी चारवटा मुख्य अनुदान शीर्षकमा व्यवस्थित गरेको छ ।
यी अनुदानका शीर्षकहरूलाई स्पष्ट गर्दै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले राजस्व बाडफाँडको आधार समेत तयार गरको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको प्रशासन संघबाट गरी यी शीर्षकबाट प्राप्त रकम विभाज्य कोषमा राखी सोको ७० प्रतिशत संघ, १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहमा बाँडफाँड पश्चात सम्बन्धित तहको सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था गरेको छ । रोयल्टीबाट संकलित रकमको बाँडफाँड संघमा ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेशमा २५ प्रतिशत र सङ्कलन गर्ने सम्बन्धित स्थानीय तहमा २५ प्रतिशत बाँडफाँड हुने व्यवस्था यस ऐनले गरेको छ ।
सरकारले नागरिकहरूलाई विभिन्न सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराएबापत प्रचलित संविधान, ऐन र कानुन बमोजिम नागरिकसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लिने, उठाउने कर रकम, शुल्क दस्तुर राजस्व हो । राजस्व भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क दस्तुर वा महसुल सम्झनुपर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने अन्य कर तथा गैर कर राजस्वलाई समेत जनाउँछ । विकास र समृद्धिको लागि सार्वजनिक खर्चको बढ्दो आवश्यकता पुरा गर्न आन्तरिक स्रोतको अधिकतम उपयोग एवं परिचालन गरी सामाजिक, आर्थिक र भौतिक विकासमा योगदान गर्न सक्ने गरी राजस्व परिचालन गर्नुपर्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५६ को उपधारा (१) ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै धारा ५७ को उपधारा (४) मा उल्लिखित विषयमा स्थानीय तहको एकल अधिकार हुने व्यवस्था समेत गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा (१) मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार भित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै धारा ६० मा राजस्व श्रोतको बाँडफाँडमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा ५७ को उपधारा (४) बमोजिम अनुसूची ८ को बुँदा नं. ४ तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (३) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय तहले स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन आदि कर लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २२८ को उपधारा (१) मा कानुन बमोजिम बाहेक स्थानीय तहले कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै धारा २२८ को उपधारा (२) मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकुल नहुने गरी कानुन बनाई कर लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । संविधानको धारा २३६ मा एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी तथा सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन भने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा ३ ले स्थानीय तहलाई सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमि कर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र व्यवसाय कर जस्ता कर राजस्व तथा सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, दण्ड जरिवाना जस्ता गैर कर राजस्व लगाउने र उठाउने अधिकार दिएको छ । सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको दण्ड जरिवाना उठाउन सक्नेछ भने उपदफा ५ मा प्रदेश र स्थानीय तहले कर लगाउँदा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रतिकुल नहुने गरी कर लगाउनु पर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ५ ले प्रदेश तथा स्थानीय तहका साझा कर अधिकारको लागि एकल कर प्रशासनको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसले सवारी साधन करका दर प्रदेशले लगाउने र उठाउने तर टाँगा, रिक्सा, अटो रिक्सा र ई–रिक्सामा सवारी साधनको करको दर स्थानीय तहले लगाउने र उठाउने व्यवस्था रहेको छ । सोही दफामा घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कको दर प्रदेशले लगाउने र स्थानीय तहले उठाउने, विज्ञापन करको दर स्थानीय तहले लगाउने र उठाउने व्यवस्था छ । यसरी उठेको कर रकम उठाउने तहलाई ६० प्रतिशत र लगाउने तहलाई ४० प्रतिशत हुने गरी बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ७ मा प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँटको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ८ मा खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा सङ्घ र प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त हुने, दफा ९ मा कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न आयोगले तोकेको आधारमा सङ्घ र प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्राप्त हुने, दफा १० मा पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न योजनाको कुल लागतको अनुपातका आधारमा सङ्घ र प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई प्राप्त समपूरक अनुदान हुने र दफा ११ मा कुनै खास उद्देश्य राखी स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने योजनाको लागि सङ्घ र प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान प्राप्त हुने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै सोही ऐनको दफा १२ मा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र वैदेशिक अनुदान वा सहयोग लिन वा वैदेशिक अनुदान वा सहयोगमा आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्ने तथा दफा १४ मा नेपाल सरकारको सहमति लिएर मात्र वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र आन्तरिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ । स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने सेवाको लागत, नागरिकको कर तिर्न सक्ने सामथ्र्य र अन्य छिमेकी स्थानीय तहको दरसँग तालमेल कायम हुने गरी सेवा शुल्क र दस्तुर लिनुपर्ने देखिन्छ । सेवा नै उपलब्ध नगराएको क्षेत्रमा समेत केही स्थानीय तहले सेवा शुल्क लिने गरेको सुनिन्छ । स्थानीय तहहरूले राजस्वको सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा राजस्व सुधार कार्य योजना तर्जुमा गरी राजस्व परिचालनमा जोड दिनु अपरिहार्य रहेको देखिन्छ ।
जानकी गाउँपालिकाको वित्तिय र राजस्व बाँडफाँडको अवस्था
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण चालु खर्च ६३.९४% र पुँजीगत खर्च ५९.८१% तथा समग्र खर्च ६१.९४% मा सिमित रहयो । चालु आ.व. २०७७/०७८ को मौजुदा तथ्याङ्कको आधारमा बैशाख महिना सम्म चालु खर्च ५२.०३% र पुँजीगत खर्च भने ३८.८६% रहेको देखिन्छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा समेत लकडाउन कायमै रहेकोले अपेक्षित खर्चको लक्ष्य हासिल हुने देखिदैन ।
लोक कल्याणकारी राज्यको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक दायित्व तथा सार्वजनिक नीति सापेक्ष हुने गरी स्थानीय तहहरूले प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवा, सार्वजनिक सम्पत्तिको बिक्री गर्दा वा बहालमा कुनै व्यक्ति वा निकायलाई दिँदा वा न्यायिक एवं प्रशासनिक दण्ड जरिवाना गर्दा सोको प्रकृति, उद्देश्य तथा प्रशासनिक क्षमता आदिसँग तादात्म्य हुने गरी राजस्व सङ्कलन गर्ने कारागार तथा करको दर निर्धारण गर्ने निश्चित सिद्धान्त, नीति, मानदण्ड निर्धारण गर्नुपर्दछ ।
नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम तीनै तहका सरकारहरूलाई राजस्वको अधिकार प्राप्त रहेको छ । राजस्वका अधिकांश स्रोतहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछन् भने केही श्रोतहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तथा प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछन् । संविधान र कानुनको परिधिभित्र रही तीनै तहले करका दरहरू निर्धारण गर्न सकेमा राजस्व परिचालनमा सुधार हुनुको साथसाथै राजस्व परिचालनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्दछ ।
।