काठमाडौं । सर्वोचच अदालतले भूमि सम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वनय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकज इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वनय नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई १ भदौमा बोलाएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । देउवा सरकारले १९ साउनमा देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गरेको भन्दै अध्यक्ष देवी ज्ञवाली साउन २४ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।