बाँके । भन्सार ऐनअनुसार सुराकी दिने ब्यक्तिले आफ्नो वास्तबिक नाम नदिई कुनै काल्पनिक नामबाट सुराकी दिनसक्ने ब्यवस्था गरेको छ । रकम प्राप्तिका लागि सुराकीको पहिचान खुल्ने कागजपत्र भन्सार प्रमुखलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ब्यवस्था छ । ससंदले २०७० मा पारित गरेको संगठित अपराध ऐनले पनि सुराकीको नाम गोप्य राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सुराकीको परिचय सार्वजनिक गर्नेलाई ५ बर्ष कैद र रु.५ लाखसम्म जरिवाना हुने ब्यवस्था छ । तर, बाँकेमा सुराकीका नाममा प्रहरी र नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको हालिमुहाली बढ्दै गएको भन्सार स्रोतले जनाएको छ । प्रहरीले भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा सुराकीको रकम खाने गरेको पनि भन्सार निकट स्रोत बताउँछ ।
भन्सार ऐन २०६४ ले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न कर्मचारी एवम् प्रतिवेदकलाई १५ प्रतिशत कमिसन दिने व्यवस्था गरेको छ । शान्ति सुरक्षा बहाली गर्न सुराकीले खेलेको भूमिकाको कदर गर्दै प्रदान गर्ने कमिशन वास्तविक सुराकीको हातसम्म नपुगी प्रहरी उच्च अधिकारी र भन्सार कर्मचारीले नक्कली सुराकी खडा गरी कमिशन लिने गरेको आरोप छ ।
वास्तविक सुराकीको नाम नराखी आफन्त र नातागोतालाई नक्कली सुराकी खडा गरेको र प्रोत्साहन रकम माथिल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीले नै लिने गरेको सुराकीमै संलग्न एक व्यक्तिले बताए । अपराधीलाई कानूनी कठघरामा ल्याउने प्रहरी वा सुराकीलाई प्रोत्साहनस्वरुप दिइने नगद पुरस्कारमै अरूको हालीमुहाली भइरहेको सुराकीको भनाई छ ।
एक जना सुराकीका अनुसार आधा रकम दिन तयार नभएसम्म भन्सारका कर्मचारीले फाइल नै अगाडि नबढाइदिने र त्यो अवस्थामा सुराकीको सारा मिहिनेत लथालिङ हुने हुँदा ‘तै चुप मै चुप’को अवस्थामा काम गर्नुपरेको छ । ‘सुराकीले मान्छे वा सामान समाते प्रहरी र भन्सारलाई बुझाएपछि जम्माजम्मी फाइल निकाल्ने काम गर्ने कर्मचारीहरू सीधै हामीले पनि पाउनुपर्यो नि भन्छन्,’ ती सुराकीले भने ।
उनका अनुसार यसरी दोषी पहिचान र पक्राउ गर्ने काममा कुनै भूमिका नहुने कर्मचारीले साढे एक प्रतिशत र सबै काम गर्ने सुराकीले साढे १२ प्रतिशत रकममा चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ पुरस्कार बापतको रकम कति प्रतिशत हो भनेर भुक्तानी पत्रमा उल्लेख नहुँदा यसको प्रमाण कतै नहुने उनीहरू बताउँछन् । तर, भन्सार कार्यालय नेपालगन्जका एक जना भन्सार अधिकृतले भन्सारका कर्मचारीले कमिशनवापतको रकम लिने गरेको बताए ।
उनले भने, ‘प्रहरीले पठाएको नामका आधारमा भन्सारले कमिशन दिने हो प्रहरीबाट कसरी सुराकीको नाम आउँछ थाहा छैन भन्सारबाट त्यस्तो हुँदैन ।’ भन्सारको फैसला चित्त नबुझेर अहिले दुईवटा मुद्दा अदालतमा समेत पुगेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार पक्राउ गर्न खटी जाने कर्मचारीको पनि भूमिका हुने भएकाले पुरस्कारमा प्रहरी, सूचीकृत स्थानीय सुराकी र खटिएर जाने कर्मचारी मात्र कमिशनमा सहभागी हुन पाउने प्रावधान छ ।
नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय स्रोतका अनुसार सुराकीवापत पुरस्कार र कमिशन रकम पाउनेमा स्थानीय, सूचिकृत सुराकी, प्रहरी हुनुपर्नेमा जिल्लाका प्रहरी उच्च अधिकारी र भन्सार कर्मचारीले नक्कली सुराकी खडा गरी कमिशन लिने गरेका छन् । एक जना भन्सार अधिकृतका अनुसार प्रहरीको हकमा पनि त्यहाँबाट सूचीकृत भएर पठाइएका र भन्सारमा सूचीकृत भएका सुराकीका नामका आधारमा नै दिने हो ।
उनले थपे, ‘त्यहाँबाट अधिकांश नातागोता, आफन्त र नक्कली सुराकी कसको नाम आएको हुन्छ, कार्यालयले आवश्यक छानविन नगरेरै कमिशन भुक्तान गर्छ ।’ प्रहरीबाट आउने नाम नै भन्सारले आधिकारीक सुराकी मान्दै आएको छ । प्रहरीले पठाएको सुराकीको नाम आधिकारिक मान्ने भएकै कारण जिल्लाका प्रहरी अधिकारीहरुले आफ्ना नातागोता, आफन्त र नक्कली सुराकी बनाएर पठाउने गरेको पनि भन्सार कार्यालय स्रोतले बतायो ।
चोरी निकासी र पैठारीको सुराक दिनेलाई १० प्रतिशत, त्यस्तो मालवस्तु मानिससहित पक्राउ गरी पेश गरेकोमा २० प्रतिशत, मालवस्तु मात्र पक्राउ गरी पेश गरेकोमा १० प्रतिशत, र मालवस्तु सुन, चाँदी वा बहुमुल्य गहना पक्राउ गरी पेश गर्ने व्यक्तिलाई १० प्रतिशत वा पाँच लाख रुपैयाँमध्ये जुन घटी हुन्छ, सो रकम चोरी निकासी र पैठारीको सुराक दिनेलाई दिइने कानूनी प्रावधान छ ।
सरकारले तोकेअनुसारको सुराकी गरेबापतको प्रोत्साहन भत्ता बाँकेमा लामो समयदेखि सुराकीको काम गर्दै आएका नागरिक तथा सुरक्षा निकायकै ब्यक्तिहरुले नपाएको बताउँदै आएका छन् । कमिशनमा उच्च अधिकारीहरुकै हालिमुहाली हुने गरेकाले खास सुराकीहरुले सुराकबापतको कमिशन नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
।