कास्की । गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना बितिसक्दासमेत मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालयमा भागवण्डा नमिल्दा लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलहरूभित्र व्यक्तिपिच्छेका गुट–उपगुटका कारण भागवण्डा मिलाउन नसकेपछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल एक साताअघि काठमाडौं पुगेर काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर गण्डकीको गाँठो फुकाइदिन आग्रह गरेका थिए ।

तर, केन्द्रमै सरकार गठन, मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा भागबन्डाको रस्साकस्सी तथा विश्वासको मत सम्बन्धी चटारोका बीच केन्द्रको प्राथमिकतामा गण्डकी प्रदेश पर्न सकेन । परिणामस्वरूप देउवालाई भेटेर फर्किएको एक सातासम्म पनि प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सार्थक पहल हुन सकेको छैन ।

सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले भौतिक तथा योजना लगायतका मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ भने काँग्रेसमा पनि विभिन्न गुटले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भागवण्डा खोजिरहेका छन् । सत्ता साझेदार दलको मात्र नभई आफ्नै दलभित्र पनि भागबन्डाको चर्को दबाब खेप्दै आएका मुख्यमन्त्री पोखरेल मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि केन्द्रको निर्णय कुरेर बसेका छन् ।

गत जेठ २९ गते मुख्यमन्त्रीमा चयन भएका पोखरेलले त्यसै दिन सत्ता गठबन्धनमध्येका काँग्रेस माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीबाट एक/एक जना र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेसहित चार जनालाई विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । नयाँ गठबन्धनलाई सघाएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा नजाने बताइसकेको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले यसबीचमा विना विभागीय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पिए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भने खासै चासो राखेका छैनन् । प्रदेश सरकारमा माओवादीका तर्फबाट मधुमाया अधिकारीले जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, काँग्रेसको तर्फबाट कुमार खड्काले सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

जसपा नेपालका तर्फबाट हरिशरण आचार्यले ऊर्जा मन्त्रालय र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । काँग्रेस र माओवादीबीच मन्त्रालय बाँडफाँट अझै टुङ्गिएको छैन । प्रदेशमा महत्त्वपूर्ण भनिएका अर्थ र भौतिक मन्त्रालयमा काँग्रेस र माओवादी दुवैले दाबी गर्दै आएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं सामाजिक विकास मन्त्री कुमार खड्काले छिट्टै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने बताए । उनले केही दिनदेखि मुख्यमन्त्री पोखरेल पोखरा बाहिर व्यस्त भएको भन्दै अब छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम टुङ्ग्याइने बताए ।

‘काम विशेषले मुख्यमन्त्री पोखरेल केही दिन पोखरा बाहिर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आजमात्र फर्किनु भएको छ,’ उनले भने, ‘अब हामी सत्ता साझेदार पार्टीबीच छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन्छौँ ।’ सम्भवतः भोलि नै सत्ता साझेदार दलबीच बैठक राखेर तीन/चार दिनभित्र मन्त्रीमण्डल बिस्तार गरिसक्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्को टुङ्गो छिटो लगाउनुपर्ने सत्ता साझेदार दलको एउटै मत रहेको बताउँदै उनले यसमा अब धेरै समय लिन नहुने पक्षमा आफूहरू रहेको प्रस्ट पारे । त्यसो त, मन्त्रालय भागबण्डामा काँग्रेससँग हानथाप गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारमा पठाउने व्यक्तिको नाम टुङ्ग्याउन सकेको छैन ।

माओवादी पार्टीमा मन्त्री बन्न चाहने आकाङ्क्षी धेरै देखिएपछि नाम टुङ्ग्याउन केन्द्रीय नेतृत्वलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बताए । ‘हामीले मन्त्रीका आकाङ्क्षी धेरै देखिएपछि निर्णय गर्न केन्द्रीय कार्यालयलाई आग्रह गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘केन्द्रबाट सरकारमा पठाउने नामको अझै टुङ्गो लागेको जानकारी आएको छैन, मन्त्री र मन्त्रालयबारे केन्द्रीय कार्यालयबाट छिट्टै टुङ्गो लाग्ला ।’

नेता चुमानले सत्ता साझेदार पार्टीबीच मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा छलफल नभएको बताए । ‘प्रदेशमा मन्त्रालयका विषयमा छलफल भएको छैन, मन्त्रालय पनि केन्द्रीय नेतृत्वले नै टुङ्गो लगाउने कुराकानी भएको छ,’ उनले भने ।