काठमाडौं । नेकपा एमालेका युवा नेता एवम् प्रदेशसभा सांसद राजेन्द्रकुमार राईले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षीय सांसदहरुले विश्वासको मत दिनै पर्ने बताएका छन् । पछिल्लो समय राईसहित तेस्रो पुस्ताका नेताहरुले नेता नेपाललाई साथ दिइरहेका छन् ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको अवस्थामा माधव पक्षले राजनीतिक इमान देखाउन पनि देउवाको पक्षमा उभिनै पर्ने अडान राईले लिएका हुन् । ‘ओली पक्षले देउवा सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसक्यो, माधव पक्षले विश्वासको मत दिनै पर्छ,’ उनले अगाडि भनेका छन्, ‘यसो नगर्दा एक माधव पक्ष संसद जोगाउन होइन, केपी सरकार ढाल्न लागेको ठहर्छ ।’

उनले यदि देउवालाई विश्वासको मत नदिए भविष्यमा पनि माधव नेपालको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने जिकिर गरे । ‘हामी वैकल्पिक सरकार दिन तयार छौँ भनेर माधव नेपालहरुले राष्ट्रपति कार्यालय र अदालतमा दाबी पेस गरेकोले अब त्यसो नगर्दा झुटो दाबी पेस गरेको ठहर्छ’, राईले थपेका छन्, ’त्यसो नभएमा ती संस्थालाई खेलौना बनाएको ठहर्छ । त्यस्तो हुँदा माधव नेपालसहितका नेताको बोलीप्रति भविष्यमा विश्वास नहुने स्थिति बन्छ ।’

प्रदेश सांसद राईले अध्यक्ष ओली एमालेमा देखिएको खास झगडाको विषयमा वार्तामै बस्न नचाहेको आरोप पनि लगाएका छन् । ‘खास झगडा हुने विषयमा छलफल नै गर्दैन । वार्तावाला अनि अरू विषयमा सहमति गरेर कहाँ काम बन्छ ?’, उनले सोधेका छन्, ‘केपी पक्ष भन्छ, सर्वोच्च अदालतको फैसला गलत हो, संसद विघटन सही हो । यसमा माधव पक्ष भन्छ, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला सोह्रैआना सही हो, संसद विघटन गलत हो ।’

नेता राईले एमाले विवाद मिलाउने कोसिस भइरहेका बेला पार्टी अध्यक्ष ओलीले होस नै गुमाएर माधव नेपाललाई गाली गरेको बताए । ‘पार्टी अध्यक्ष केपी ओली आफैँले बालुवाटारदेखि बालकोटको बार्दलीबाट करिब होस गुमाएर माधव नेपाललाई गाली गरिरहेको अवस्थामा एकता कसरी सम्भव होला ?,’ उनले सोधेका छन्, ‘यी र यी जस्तै नजिकका र महत्वपूर्ण विषयमा सहमति नखोजी १०–२० बुँदे सहमति गरे पनि काम छैन ।’

उनले असार २७ मा दोस्रो पुस्ताका नेता सम्मिलित कार्यदलले बनाएको १० बुँदे सहमतिले उनीहरुमाथि नै प्रश्न उठाएको पनि आरोप लगाएका छन् । ‘बरु यस्ता कुराले दोस्रो पुस्ताको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्नेछ, उठिसकेको छ,’ उनले थपे, ‘अझै कार्यदल भंग गर्ने निर्णय हुँदा पनि त्यसको औचित्य अझै छ भनेर बोल्न नसक्ने तर कार्यदलकै नाममा वार्ता गरिरहने दोस्रो पुस्ताका नेताबाट त के आशा गर्न सकिन्छ र ?’