काठमाडौं । २०७४ मंसिरमा भएको चुनावमा कांग्रेसले ६३ सिट जित्यो, माओवादी केन्द्रले ५३ । तत्कालीन संघीय समाजवादी र राजपाका गरेर ३२ जना सांसद जोड्दा सरकार बनाउन यथेष्ट संख्या थियो । स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेससँग तालमेल गरेको माओवादी प्रतिनिधिसभा चुनावमा एमालेसहितको वामपन्थी गठबन्धन बनाएर चुनावी स्पर्धामा थियो ।

मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गर्दै सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकताको छलफलमा रहेका दाहालले देउवाको प्रस्ताव स्वीकारेनन् ।

बरू एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आधा–आधा कार्यकालको सम्झौता गरेर ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेले । दाहालले कहिले ओलीसँग र कहिले देउवासँग छलफल गरेर निर्णय दिन नसक्दा मंसिरमा चुनाव जितेर पनि वामपन्थी गठबन्धनको सरकार फागुनमा मात्रै बनेको थियो ।

ओली र दाहाल शक्ति संघर्ष, नेकपाभित्रको किचलो र ओलीको एकलौटी व्यवहारले परिस्थिति यस्तो मोडमा पुग्यो कि ४१ महिनापछि उनै दाहाल देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परिस्थितिमा पुगे । योसँगै देउवा आफ्नो जीवनको ७६ वर्ष पार गरिरहँदा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न पुगेका छन् । त्यसबेला दाहालको व्यवहारले देउवा रुष्ट बने र निकै चित्त दुखाए पनि ।

बरु प्रतिपक्षी भएर पनि देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीका बीचमा देखिने–नदेखिने साँठगाँठ चलिरहे । राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिहरुमा देउवाले भाग पाउन थाले । ओलीसँगको मित्रता र दाहालले त्यो बेला दिएको ‘धोका’ मनन गरेका देउवाले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा ओली–कदमको खुलेर विरोधसम्म पनि गरेनन् ।

पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा विपक्षी गठबन्धन बनाएर आन्दोलन गर्ने दाहाल–नेपालहरूको कसरत समेत सफल हुन सकेन । बरू देउवासहित कांग्रेसीहरूले कम्युनिस्ट फुटेका बेला चुनावमा गएर दुई तिहाई हात पार्ने सपना देख्न थाले । जसकारण देउवाले अदालतको फैसला प्रक्रियालाई प्रभावित पार्नेगरी कुनै क्रियाकलाप गर्न नहुने बताएर दाहाल–नेपालले गरेको आन्दोलनमा कहीँकतै जोडिनै चाहेनन् ।

यद्यपि ओली कदमविरुद्ध कांग्रेसले आफ्नै पाराको आन्दोलन गरिरहेको थियो । २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओली सरकारको कदम असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै पुनर्स्थापनाको फैसला सुनायो । फैसला आउनेबित्तिकै चितवनमा बृहत् सभा गर्न गएका दाहाल र नेपाल सभामा सहभागी हुन आउनेहरूलाई उतै अलपत्र छाडेर हतारहतार काठमाडौँ आए र सीधै देउवालाई भेट्न बुढानीलकण्ठ पुगे ।

तर, संसदमा प्रधानमन्त्री बन्न पुग्ने संख्याको कुनै ग्यारेन्टी नभएको भन्दै देउवाले उनीहरूको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे । अहिले परिस्थिति उल्टिएको छ । साढे तीन वर्षअघि आफैँले प्रधानमन्त्री बनिदिन आग्रह गर्दा नमानेका दाहालकै कारण देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनलाई पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बनाउन दाहालकै भूमिका महत्वपूर्ण छ ।

सोमबार सर्वाेच्च अदालतले जेठ ७ गते मध्यराति प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली र सिफारिसलाई सदर गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै रिट निवेदकले मागेकै फैसला सुनाएको छ । पहिलो पटक २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै पुनस्र्थापना गरेको थियो ।

तत्कालीन नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षसँग ९० भन्दा बढी सांसद थिए । नेपाली कांग्रेसको ६१ (दुईजना निलम्बन) थिए । संसदमा रहेको कुल संख्याका आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न संख्या पर्याप्त थियो । त्यतिखेर आँट नगरेका देउवा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध खुलेर मात्र लागेनन्, लोकतन्त्र र संविधान जोगाउन भन्दै ओलीमाथि नै खनिए ।

अहिले ओलीले बिगारेको संविधान र लोकतान्त्रिक लयलाई मूलबाटोमै फर्काउने जिम्मेवारीसहित देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । योसँगै देउवा–दाहालको यो दोस्रो सत्ता साझेदारीले लोकतन्त्रमाथि उठेका धेरै प्रश्नहरुको किनारा लगाउनुपर्नेछ । कमसेकम संसदीय व्यवस्था विकृत बनाएको र व्यवस्था नै राजालाई बुझाएको पुरानो विरासत भने उनले बिर्साउनै पर्ने हुन्छ ।