काठमाडौँ । ‘कानुनका अघि सबै समान हुन्छन्’ कानुनको यो सैदान्तिक र सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो । अपवादका रुपमा सकरात्मक विभेदको सिद्धान्त अनुसार कतिपयमा अवस्थामा यो सिद्धान्त लागू हुँदैन । कुनै निश्चित वर्ग र समूदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन संविधान, कानुनले सकरात्मक विभेद गरेको हुन्छ । निरपेक्ष रुपमा यस्तो अधिकार सिर्जना हुँदैन । तर, हालै संसद्बाट पारित राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको सेवासुविधा सम्वन्धी विधेयकले पदमा रहँदा गरेको कुनै पनि कामकाज उपर अवकाशपछि पनि मुद्दा नचल्ने व्यवस्था गरेको छ । आलोचनाका बीच उक्त प्रावधान संसद्बाट पारित भएको थियो ।

अब पालो प्रदेश प्रमुखको

सरकारले सोमबार व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्वन्धी विधेयकले पनि प्रदेश प्रमुखको कामकाजमा अड्डा अदालतमा प्रश्न गर्न नपाइने विशेषाधिकार सिर्जना गरेको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक अनुसार पदमा रहँदा गरेको कामकाजबारे पदमा बाहल रहँदा र अवकाशपछि पनि मुद्दा नचल्ने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था पारित भएमा प्रदेश प्रमुखले गरेका कुनै पनि काम कारबाहीमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन ।

के छन् अधिकार

प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सरकार गठन नभएसम्म कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नेछ । यस्तै, प्रदेश सरकारले राजनीतिक नियुक्तिका लागि गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन पनि प्रदेश प्रमुखबाट हुनेछ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भने राष्ट्रपतिबाट हुनेछ । पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् गठनको आह्वान गर्ने अधिकार छ । यस्तै, प्रदेशसभा विघटनको सिफारिस भएमा स्वीकार वा अस्वीकारको अधिकार रहनेछ । प्रदेशसभाले पारित गरेका विधेयक प्रमाणीकरणको अधिकार पनि प्रदेश प्रमुखलाई रहनेछ । प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य पनि प्रदेश प्रमुखबाटै हुनेछ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसको आधारमा अधिवेशन आह्वान र अन्त्य हुनेछ ।