धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि कर्जाका लागि विनियोजन गरेको तीन करोड रकम फ्रिज जाने भएको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विकास बैंक सुदूरपश्चिमले किसानलाई एक प्रतिशत ब्याजमा कृषि कर्जा दिने सम्झौता गरेको ६ महिनासम्म कसैलाई पनि कर्जा नदिएपछि बजेट फ्रिज जाने देखिएको हो ।

प्रदेशको कृषि मन्त्रालयको कार्यविधि र बैंकसँग गरिएको सम्झौता फरक भएपछि कर्जा प्रवाहमा समस्या भएको दाबी गरिएको छ । कार्यविधि संसोधन भएपछि पनि बैंकले कर्जा दिन वेवास्ता गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा कृषि कर्जाका लागि तीन करोड रकम विनियोजन गरेको थियो ।

कृषि विकास निर्देशनालयलाई किसानलाई कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन एक करोड ८० लाख र पशु सेवा निर्देशनालयलाई एक करोड २० लाखको अख्तियारी दिइएको छ । ३ करोडको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २०७७ को पुस २४ गते मन्त्रालय र कृषि विकास बैंक सुदूरपश्चिमबीच सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताको ६ महिना बढी हुँदा पनि एक जना किसानलाई समेत कर्जा नदिएको प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर हेमराज अवस्थीले बताए । उनले भने, ‘यो वर्ष धेरै कार्यान्वयन हुन सकेन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरुलाई कार्यक्रम पठाएका छौ । बजेट प्रयाप्त छ । खर्च पनि हुन्छ ।’

कैलालीमा मात्र एक सय बढी किसानले कृषि कर्जाका लागि निवेदन दिएका छन् । सोही हाराहारीमा कञ्चनपुरबाट समेत निवेदन परेका छन् । तर कृषि विकास बैंक र कृषि मन्त्रालयबीच भएको सम्झौता र कार्यविधिमा नै त्रुटि भएको कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक यज्ञराज जोशीले बताए ।

उनले भने, ‘बैंकले २५ प्रतिशत पेस्की मागेको थियो । तर कार्यविधिमा थिएन । संसोधन गर्न भने । संसोधन भएपछि रकम हालेका थियौ । किसानलाई कर्जा दिएको छैन् । मैले फोन पनि गरेको थिए । निषेधाज्ञाका कारण काम गर्न सकिएन भन्दै थिए । खुलेको छ केहीलाई दिन्छन् होला ।’ प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यविधि संसोधन गरेको छ ।

कार्यविधि संसोधन भएपछि कृषि विकास निर्देशनालयले ४५ लाख र पशु सेवा निर्देशनालयले ३० लाख रकम कृषि विकास बैंकलाई पेस्की दिएका छन् । पशु सेवा निर्देशनालयले चैत २९ गते र कृषि विकास निर्देशनालयले वैशाख ९ गते बैंकलाई पेस्की दिएका हुन् । तर कृषि विकास बैंकले एक जना किसानलाई समेत कर्जा दिएको छैन ।

पशु सेवा निर्देशनालयका प्रमुख मदन धामीले एक हजार किसानका निवेदन आएको बताए । तर बैंकले रकम नदिएको उनले बताए । उनले भने, ‘लकडाउन पहिले नै एक सय बढी आएका थिए । कैलाली–कञ्चनपुरमा हजार पुगे होलान् । पहाडी जिल्लामा कम छन् । तर उहाँहरुले कर्जा दिनु भएको छैन ।’ एक किसानले बढीमा ५० लाखसम्म कृषि कर्जा लिन सक्ने छन् ।

किसानले १ प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी बैंकको ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्नेछ । किसानले बैंकमा धितो राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर कृषि कर्जा दिनका लागि बैंकहरुले आनाकानी गरेका छन् । कृषि विकास बैंक सुदूरपश्चिमका निर्देशक राजेन्द्र रानाभाटले कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासले गरिएको निषेधाज्ञाका कारण कर्जा दिन नसकिएको बताए ।

उनले भने, ‘सम्झौता अनुसार कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएका थियौ । प्रक्रियामा गएका थियौ, लकडाउन भयो । कार्यालय खोल्न सकिने अवस्था थिएन । बाहिर जान सक्ने अवस्था पनि थिएन । यो थाती रह्यो । अहिले लकडाउन केहि खुलेको छ । मालपोत कार्यालय पनि खुलेको छ । साथीहरु कार्यान्वयनका लागि लागि रहनुभएको छ ।’ कृषि विकास बैंकले निषेधाज्ञाका कारण किसानलाई कर्जा दिन नसकिएको जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा रकम खर्च हुन नसके पनि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागिसमेत बजेट विनियोजन गरेको छ ।