बाँके । बैजनाथ गाउँपालिका अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय अर्थात् प्लसटु स्तरका तीन वटा सरकारी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । कक्षा नौदेखि दशसम्मका १२ वटा विद्यालय छन् । एकदेखि आठसम्मका दश वटा आधारभूत विद्यालय र एकदेखि पाँचसम्मका १३ वटा आधारभूत विद्यालय गरी कूल ३८ वटा विद्यालय गाउँपालिकाभित्र संचालनमा रहेका छन् । एउटा स्थानीय तहमा सरकारी स्तरका झन्डै साढे तीन दर्जन विद्यालयको संख्या पर्याप्त नभए पनि उपलब्ध विद्यालयको गुणस्तरलाई उकास्न सकियो भने शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्न कठिन छैन ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको समतामूलक र न्यायोचित पहुँच स्थापित गर्न सबै तहका शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकताअनुरुप मानव संशाधन विकास गर्ने उद्देश्य राखेको छ । जसका लागि विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा, ई–लाइबे्ररी, भर्चुअल ल्याब, भर्चुअल कक्षा कोठा, अनलाइन परीक्षा, इ–पोर्टफोलियो, आइसिटिसहितको पाठयोजना, वेभ सेमिनार, शिक्षण सिकाइमा आधारित एप्सहरुको विकास गरी प्रयोगमा ल्याइने नीतिगत योजना अगाडि सारेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कोभिड–१९ को कारण पठनपाठनमा सिर्जना अवरोधलाई दृष्टिगत गरी भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवं रेडियोमार्फत् नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन अघि बढाउने कार्यक्रम राखेको छ । त्यसो त, सरकारले हालै वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ लागू गर्दै विभिन्न माध्यमबाट पठनपाठन शुरु गरिसकेको अवस्था छ । कोरोना लकडाउनको अनिश्चितताले सूचना र प्रविधिमा आधारित शिक्षणको खाँचो खड्किएको छ ।

सूचना र प्रविधिको तीब्र विकास र बृद्धिको कारणबाट विश्व एक गाउँजस्तै भएको छ । नवीन सूचना र प्रविधिबाट आफूलाई सुसज्जित गर्न नसके कुनै पनि व्यक्तिले सहज जीवनयापन गर्न सक्दैन । साधनस्रोतमा सहज पहुँच र प्रयोगका लागि सूचना प्रविधियुक्त कम्प्यूटर शिक्षा आधारभूत सर्त हो । कम्प्यूटर मानव जीवनको अभिन्न अङ्ग बन्दै गएको जगजाहेर नै छ । वर्तमानमा मोबाइल, इन्टरनेट, ट्याबलेट्स, कम्प्यूटरको माध्यमबाट द्रुत गतिमा व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा चुलिएको अवस्था छ ।

दैनिक जीवन होस् वा विभिन्न पेशागत जीवनलाई सहज र सक्रिय बनाउन कम्प्यूटरको शिक्षाको अपरिहार्यतालाई नकार्न सकिन्न । शिक्षण संस्थाले परम्परागत किताबी ज्ञानको सट्टा नवीन ज्ञान र सीपबाट सुसज्जित गर्न सूचना तथा प्रविधियुक्त शिक्षामा विशेष ध्यान दिन हिच्किचाउनु हुँदैन । अन्यथा, विद्यालयले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको उपमा ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । सूचना र प्रविधिको विकासको बहुआयमिक प्रभाव सबै क्षेत्रमा परेको छ । विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको राम्रो ज्ञान दिन पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकमा भएको विषयवस्तुको अतिरिक्त ताजा घटना र सूचनाको जानकारी दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

रोचक र ताजा शिक्षण सिकाईका लागि कतिपय विद्यालयले ई–लर्निङ्ग, डिजिटल लर्निङ्गको सुरुवात गरिसकेका छन् । सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा नीजिस्तरमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरु कम्प्युटर शिक्षामा अघि देखिन्छन् । जसका कारणबाट ती विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको संख्यात्मक तथा गुणात्मक अवस्था सुदृढ भएको देखिन्छ । शिक्षणमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरी शहरी तथा ग्रामीण, सुगम तथा दुर्गम र निजी एवं सामुदायिक विद्यालयहरुबीच देखिएका शैक्षिक गुणस्तरको दूरी घटाउन सकिन्छ ।

‘विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र प्रविधिमैत्री बनाउन हामीले प्रायः सबै विद्यालयमा कम्प्युटर प्रणाली लागू गर्ने प्रयासमा छौं,’ बैजनाथ गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत विश्वराज ढकालले भने, ‘कम्प्युटर र इन्टरनेटको सिकाईको प्रयोगले गर्दा शैक्षिक गुणस्तर धेरै हदसम्म आकर्षक र प्रभावकारी बनेको छ ।’ त्यसका लागि पहिलो चरणमा प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयहरुमा कम्प्युटर जडानका लागि अनुदान निकासा गरिएको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाले विभिन्न आठ वटा विद्यालयमा ‘टकिङ्ग टिचर’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

जनजागरण आधारभूत विद्यालय करेली, नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय कलरामपुर, समावेशी माध्यमिक विद्यालय तिलकपुर, सूर्यज्योति प्रावि कलरामपुर, ज्योति आधारभूति विद्यालय गडरही, सिंह भवानी आधारभूत विद्यालय बनकटवा, सरस्वती आधारभूत विद्यालय वैरहवा र जनसहयोगी प्राथमिक विद्यालय फत्तेपुरमा यो कार्यक्रम लागू गरिएको छ । ‘टाकिङ टिचर’ प्रणाली भनेको लेखिएको अक्षरलाई छुँदा सोको कम्प्युटर वा बोर्डले त्यसको उच्चारण गर्दछ । ‘यसले गर्दा विद्यार्थीलाई पढ्न, शब्द सुन्न र त्यसको शुद्ध उच्चारण गर्न सहज भएको छ,’ शिक्षा अधिकृत ढकालले भने ।

अभिभावकको गरीबी, बेरोजगारी र शैक्षिक चेतना अभावले गर्दा उमेर पुगेका कतिपय बालबालिका विद्यालय जानबाट बञ्चित छन् । यसका लागि बैजनाथ गाउँपालिकाले अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको छ । ‘आधारभूत कक्षा एकदेखि आठसम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी हामीले गाउँपालिकाभरी निशुल्कमात्रै होइन, सबैले अनिवार्यरुपमा आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पढाउनुपर्ने नीति लागू गरेका छौं,’ बैजनाथका शिक्षा अधिकृत ढकालले भने । गाउँपालिकाले गतवर्ष शिक्षक दरबन्दी न्यून भएका माध्यमिक र आधारभूत विद्यालयका लागि ८० लाख निकासा गरेको थियो ।

यसैगरी, माध्यमिक र आधारभूत विद्यालय तहका सम्पूर्ण छात्राहरुका लागि सेनिटरी प्याड निशुल्क गरिएको छ । अंग्रेजी विषयमा विद्यार्थीहरु कमजोर नहोऊन भनेर सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुको लागि अंग्रेजी बिषयको तालिम समेत सञ्चालन भयो । शैक्षिक आकर्षणका लागि आवासिय र गैरआवासिय छात्रबृत्रि वितरण गरिएको छ । कतिपय अभिभावकहरु यो हदसम्म गरीबीको दुष्चक्रमा जेलिएका छन्, कि पुस्तकसमेत किन्न सक्ने उनीहरुको क्षमताले भ्याउँदैन ।

‘यही यथार्थलाई मध्यनजर गरेर हामीले कक्षा एकदेखि १२ सम्मका सम्पूर्ण विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक निशुल्क गरेका छौं,’ शिक्षा अधिकृत ढकालले भने । विद्यालय तथा शैक्षिक निकाय विधिसम्मत ढङ्गबाट सञ्चालन भएको सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन निर्माण, निर्देशन, समितिको व्यवस्था, सहकार्य र समन्वय, नियमन, अनुमगन तथा सुपरिवेक्षण जस्ता कार्यलाई उत्तिकै मात्रामा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहमा चलायमान राख्नका लागि पनि यी न्यूनतम कार्य तत्कालमै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विद्यालयमा उपलब्ध भौतिक,आर्थिक र मानवीय श्रोत साधनहरूको उच्चतम उपयोग गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मा हाल प्रचलित शिक्षा ऐन र नियमावलीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूलाई दिएको छ । विद्यालय शिक्षा सुधार अति चुनौतीपूर्ण छ । सबै स्थानीय तहमा एकैसाथ सुधार सुरु नहुन पनि सक्छ । हालको विद्यालय शिक्षा व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भएको एकिन भए पनि कस्तो व्यवस्था त्रुटिविहीन होला भनेर अन्दाज गर्न सकिए पनि एकीन गर्न सकिने अवस्था छैन । विद्यालय शिक्षा सुधार अभियान एक हिसाबले बढी चुस्त व्यवस्थाको खोजी यात्रा हो ।

शिक्षणसिकाइ क्रियाकलापलाई विद्यार्थीको रुचि क्षमताअनुसार व्यवस्थित बनाउनको लागि विविध पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । शिक्षण सिकाइ प्रभावकारिताको सूचक विद्यार्थीले हासिल गर्ने उपलब्धिस्तर हो । शिक्षण एउटा कला मात्रै नभएर सामाजिक गतिविधि तथा विद्यालय सामाजिकीकरण गर्ने संस्था पनि हो । विद्यालयमा रोचक र गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरणको सुनिश्चितताको लागि प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा व्यवस्थापन लगायतका पदाधिकारीबीच सुमधुर सम्बन्ध, सहकार्य, सद्भाव, सहयोग गर्ने उत्साहजनक वातावरण तर्जुमा एवं सिर्जना गर्ने प्रयास गरिँदैछ ।

गुरुस्तर र गुणस्तर एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित छन् । शिक्षणसिकाइ क्रियाकलापलई सहज बनाउन शिक्षकको पेसागत दक्षता तथा उनीहरूको निष्ठापूर्वक समर्पणको भावनाले प्रमुख भूमिका खेल्दछ । साधानस्रोतको उपलब्धता तथा त्यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई गुणस्तरीय शिक्षणको लागि नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षण शिकाई क्रियाकलाप पनि गुणस्तरीय हुनुपर्दछ । जसको लागि प्रतिभाशाली जाँगरिलो पेसाप्रति समर्पित शिक्षक अपरिहार्य हुन्छ ।

शिक्षण पेसामा प्रवेश गरिसकेका जनशक्तिलाई हौसला प्रदान गर्न र उनीहरूमा भएको मैजुदा ज्ञान सीपलाई परिष्कृतसाथै पारंगत गर्दै सक्षमता ल्याउन समयानुकूल तालिम तथा प्रशिक्षण निरन्तर हुनु आवश्यक छ । घोकन्ते र पुरातनवादी शिक्षाले बाँच्न र रोजगारमा सघाउँदैन । त्यसैले विद्यालयदेखि नै विद्यार्थीलाई स्थानीय र श्रम बजारमा आवश्यक सिप दिनु जरुरी छ । ताकि उत्पादित शैक्षिक जनशक्तिले बजारले खोजेको सीप बेचेर गुजारा चलाउने मात्र हैन, आफ्नो चौतर्फी प्रगति पनि सुरक्षित गर्न सकोस् ।

स्थानीय सरकारलाई कहाँ कस्तोखाले सीप आवश्यक छ भन्ने थाहा हुने भएकाले उसले यसको पहिचानका साथै व्यवस्थापन समेत गर्नसक्छ । शिक्षणलाई व्यावहारिक, वैज्ञानिक, उत्पादनमुखी र जनवादी बनाउने शिक्षक नै भएकाले बैजनाथ गाउँपालिकाले उनीहरूलाई पनि समय सुहाउँदो तालिम÷प्रशिक्षण आदि उपलब्ध गराउने गरेको छ । प्रविधिमैत्री कक्षामार्फत सञ्चार र प्रविधिलाई कक्षा कोठासँग जोड्नेतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिइएको छ । विद्यालय शिक्षाको सुधार अभिभारा स्थानीय तहको भए पनि मुद्दा राष्ट्रिय तहको समेत भएकाले यस पहलकदमीको सफलताका लागि राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय सहयोग अत्यावश्यक हुन्छ ।

विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि पहलकदमी गर्न स्थानीय सरकारलाई उत्प्रेरित गर्ने तथा सुधार अभियानको सिपाहीको भूमिका खेल्ने अभिभारा विद्यार्थी, अभिभावक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काँधमा छ । शिक्षा नै मानव स्रोत, सामाजिक, आर्थिक विकास तथा उन्नयनको आधार हो । वर्तमान संविधानमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षासहित शैक्षिक व्यवस्थापनको महत्वपूर्व कार्य स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र छ । मुलुकको संघीय संरचना अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने अलगअलग सरकारका लागि निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा संघीय शासन भन्नाले एउटै जनता, एउटै भूगोल र एउटै हैसियतका तीनवटा सरकारबाट शासन सञ्चालन गरिने पद्धति हो । मुलुकको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक अभ्याससँगै संविधान निर्देशित तहगत सरकारका अधिकारको अभ्यास गर्दा काम र भूमिकामा संघ र प्रदेशले स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र अतिक्रमण हुन सक्ने अवस्था पनि छ । यस्तो हुन नदिन जननिर्वाचित स्थानीय सरकार स्वयम् जागरुक हुन आवश्यक छ । यसका लागि विगतमा एकात्मक राज्य संरचनामा स्थानीय तहसम्म नै केन्द्र निर्देशित वा विकेन्द्रित सेवा व्यवस्थापन गर्दा अभ्यासमा रहेका विषयगत कार्य, जिम्मेवारी र आवश्यकताका क्षेत्रहरू पहिचान गर्नुपर्छ ।

साथै नयाँ सन्दर्भ र स्थानीय सरकारका रूपमा व्यवस्थापकीय तथा कार्यकारिणी हैसियत सहितका संविधान प्रदत्त अधिकार सूूची, जन अपेक्षा र स्थानीय क्षमता र पूर्वाधारको उचित पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । यसरी पहिचान गरिएका विषय, अधिकार र क्षमताबीच उचित समन्वय गर्दै कार्यान्वयन हुन सके मात्र जनअपेक्षाअनुरुप प्रभावकारी सेवा प्रवाह सम्भव छ । विद्यालय शिक्षा सुधार अति चुनौतीपूर्ण छ । सबै स्थानीय तहमा एकैसाथ सुधार सुरु नहुन पनि सक्छ । हालको विद्यालय शिक्षा व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भएको एकिन भए पनि कस्तो व्यवस्था त्रुटिबिहीन होला भनेर अन्दाज गर्न सकिए पनि एकीन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

विद्यालय शिक्षा सुधार अभियान एक हिसाबले बढी चुस्त व्यवस्थाको खोजी यात्रा हो । खासमा आफ्नो पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, तालिम, गुणस्तर, ड्रपआउट्स, शैक्षिक रोजगारी आदिका लागि के कसो गर्ने हो भन्नेबारे स्थानीय सरकार आफैँले निर्णय गर्नुपर्छ । यसको अर्थ हो, बोझिला प्रक्रियालाई सहज बनाउने । के पढाउने ? कति पढाउने ? कसरी पढाउने ? कति जान हुने ? कसरी रोजगारी सुनिश्चित गर्ने ? बीचैमा पढाइ छाड्नेलाई के गर्ने ? यसका लागि स्थानीय तहमै बहस चलाइ उत्तर खोज्ने र त्यहीँ समाधान पनि गर्न जरुरी छ ।

यसो भएमा मात्र आफ्नै चाहनाअनुसारको उत्पादन र उत्पादनअनुसारको खपत सम्भव छ । स्थानीय तहमा विद्यालय व्यवस्थापनको संवैधानिक व्यवस्था विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो । यो अवसर सदुपयोग गर्नका लागि सबै सरोकारवाला जुट्न आवश्यक छ, किनकि यसका लागि थुप्रै चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ । यस पहलकदमीका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने अभिभारा स्थानीय जनप्रतिनिधिको काँधमा आएको छ । स्थानीय तहको शैक्षिक बहस अहिले मुख्यरुपमा उठिरहेको छ, यो एजेण्डामा बहस जरुरी पनि छ । नयाँ राजनीतिक ब्यबस्था अनुसार अधिकार विकेन्द्रित भएका छन् ।

स्थानीय तहको पहिलो दायित्व र कर्तव्य विद्यालय शिक्षासम्बन्धी दैनिक प्रशासनिक कार्यको व्यवस्थापन गर्नु हो । यसअन्तर्गत विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कार्यालय वा शाखा वा एकाइ स्थापना, जनशक्तिको व्यवस्थापन, कार्यविधि र पद्धतिको व्यवस्था, तत्कालमा गर्नैपर्ने कार्यको पहिचान र प्राथमिकीकरण आदि पर्छन् । आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालय, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, वैकल्पिक विद्यालय, पुस्तकालय, कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र सहयोगी कार्यकर्ता आदिको विवरण यकिन गर्नुपर्छ र सो को अध्यावधिक गर्नु आवश्यक छ ।