काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै ५ सदस्यीय बनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका एकै मन्त्रीले ५ वटासम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ४ जना मन्त्रीलाई नै पद रिक्त रहेका मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेका हुन्।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले गृह, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने बाँकी ३ मन्त्रीको भागमा ५/५ मन्त्रालय परेका हुन्।

जसअनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत पाएका हुन्।

यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङको भागमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्रालयसमेत परेका हुन्।

यसैगरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिइएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटनपछि पुनःगठन गरेको मन्त्रिपरिषद् सर्वाेच्च अदालतलबाट अवैधानिक ठहर भएपछि एकसाथ २० मन्त्री बर्खास्त हुँदा मन्त्रालय खाली भएका थिए।