बाँके । सोमबार बैजनाथ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । नियमित गाउँसभामार्फत गरेको नीति तथा कार्यक्रम जम्मा ६ पानामा समेटिएको छ । स्वायत्त सरकारको रुपमा रहेको गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २० शीर्षकमा समेटिएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर रुचालले न्यूनतम १ देखि अधिकतम ९ वटा बुँदा समेटेका छन् । सबैभन्दा बढी सार्वजनिक सेवा, सुशासन र क्षमता विकास तथा सबैभन्दा कम एउटा मात्रै धर्म र संस्कृति शीर्षक रहेका छन् । नीति तथा कार्यक्रमको धर्म र संस्कृति शीर्षकमा भनिएको छ, ‘सबै धर्म र संस्कृतिको संरक्षण र सवद्र्धन गरिनेछ ।’

निकै छोटो नीति तथा कार्यक्रमका उद्देश्य भने बृहत छन् । सानो आकारको नीति तथा कार्यक्रम महत्वकांक्षी समेत छ । अर्को आर्थिक वर्षसम्म निर्धारित लक्ष्य भेटाउन गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम बजेट कार्यान्वयनमा भने निकै मेहनत देखिन्छ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको अधिकारका सबै क्षेत्र समेटेर नीति तथा कार्यक्रममा महत्वाकांक्षी कुल १७ बुँदा समेटिएका छन् ।

जसमा जनमैत्री स्थापना प्रशासन सञ्चालन, कृषि र पशुपालन मार्फत बेरोजगारी अन्त्य गर्ने, नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, स्थानीयबासीलाई दक्षता र क्षमताका आधारमा रोजगारी ज्ञारेन्टी, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई तालिम प्रदान गर्ने देखि न्याय सम्पादन कार्य प्रभावकारी बनाउने र विपद् व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने रहेको छ । विकास निर्माणमा भवन निर्माण आचारसंहिता निर्माण गर्ने भनिएको छ ।

गाउँपालिकामा अहिले पनि स्थानीयमा भवन निर्माण आधारभूत जानकारी नै छैन । त्यसको लागि तालिम प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा एक वडा एक पकेट क्षेत्रको घोषणा गर्ने भनिएको छ, जुन सकारात्मक छ । माछापालनमा प्रोत्साहन गर्ने कुराले रोजगारीको सिर्जना गर्ने वातावरणको निर्माण हुन्छ । पशुपालन व्यवसायलाई व्यवसायीकरण गर्नको लागि मासु, दुध र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउने योजना महत्वकांक्षी छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग शीर्षकमा उल्लेख गरिएको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रजस्तो गौरवको आयोजनाा निर्माणका लागि गाउँपालिकाको अग्रसरताको निकै महत्व देखिन्छ । यसका लागि गाउँपालिकाले ध्यान दिनुपर्छ । यस्तै आयोजनाबाट नै बेरोजगारीको समस्या समाधान भएर रोजगारी सिर्जना हुने हो ।

महिलाहरुको आर्थिक समृद्धिका लागि सहयोगी देखिएको सहकारी क्षेत्रलाई आर्यआर्जन सँग जोड्नु आवश्यक छ । बालविवाहमुक्त गाउँपालिका बनाउने भनिएको छ । यसको लागि सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिनेदेखि वडा विभाजन गर्ने समेतका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सक्रियताको आवश्यकता रहेको छ ।