काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो दुई पटकको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरेसँगै मन्त्रिपरिषद सदस्य पाँच सदस्यीय भएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते एक उपप्रधानमन्त्री, १० जना र तीन राज्यमन्त्री हटाएर दुई उपप्रधानसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए भने अर्थमन्त्रीलाई उपप्रधानमा बढुवा गरेका थिए । यस्तै २७ जेठमा उनले सातमन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । तर सर्वोच्चले दुबै विस्तारलाई बदर गरेको छ ।

जेठ ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएको र कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । अब मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री पौडेल, कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ मात्र रहने छन् ।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै २० मन्त्री तीन हप्ता नपुग्दै पदमुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २१ र २७ जेठमा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरको छ । २७ जेठमा नियुक्त भएका ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले ब्रिफिङ समेत लिन भ्याइसकेका थिएनन् ।

गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, उद्योगमन्त्री राजकिशोर यादव, सञ्चारमन्त्री नैनकला थापा, कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, वनमन्त्री नारदमुनि राना, संघीय मामिला तथा सामाज्य प्रशासनमन्त्री गणेश पहाडी, प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्ने मन्त्री मोहन बानियाँ र वनराज्यमन्त्री आशाकुमारी विक १२ दिनमा नै पदमुक्त भएका छन् । यस्तै दुई उपप्रधानमन्त्री, ८ मन्त्री दुई राज्यमन्त्री १८ दिनमा नै पदमुक्त भएका छन् ।

यसरी पदमुक्त हुनेमा उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री रघुवीर महासेठ, उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतो, उर्जामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, खानेपानी मन्त्री अनिलकुमार झा, स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङ, भूमि व्यवस्था मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण, श्रममन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तव, पर्यटन मन्त्री उमाशंकर अरगरिया, महिला बालबालिका मन्त्री चन्दा चौधरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्री एकवाल मियाँ छन् । यस्तै उर्जाराज्य मन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी र महिला बालबालिका राज्यमन्त्री रेणूका गुरुङ पनि पदमुक्त भएका छन् ।