काठमाडौं । दलबदल गरेका कारण पार्टीको कारबाहीमा परेका जनप्रतिनिधिहरुको ठाउँमा उपनिर्वाचन हुने सम्भावना न्यून रहेको पाइएको छ । पछिल्लो समय पार्टीको कारबाहीमा परेर जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुने ठाउँमा निर्वाचनको सम्भावना न्यून देखिएको हो । करिब एक वर्षको अवधि बाँकी रहे पनि निर्वाचन आयोग भने रिक्त स्थानमा पदपुर्ति गर्ने पक्षमा नरहेको देखिन्छ ।

पछिल्लो पटक रिक्त रहेका स्थानमा उपनिर्वाचन गर्नै पर्ने बाध्यता नरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले दल त्याग गरेको भन्दै १४ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पछिल्लो समय कारबाही गरेको छ । पार्टीले दल त्यागको जानकारी सोमबार नै निर्वाचन आयोगलाई गराएको छ । माओवादीले गरेको कारबाहीका कारण एकै पटक १४ जना जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुँदैछ ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले माओवादीले पठाएका कागजात पेश भएपछि आयोगले निर्णय गरेर पद रिक्त भएको सूचना निकाल्ने जानकारी दिए । उनले सबै प्रक्रिया पुरा भएमा २ देखि ३ दिनभित्रमा आयोगले सूचना प्रकाशित गर्ने बताए । आयोगको सूचनापछि स्थानीय तहका पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । कुनै पनि जनप्रतिनिधिको पद रिक्त रहेको अवस्थामा त्यहाँ उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

त्यसका लागि स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख उपप्रमुखको हकमा १ वर्षभन्दा बढि कार्यकालको अवधि बाँकी रहेमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्छ । तर माओवादीले गरेको कारबाहीका कारण रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन हुन नसक्ने देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले कार्यकालको एक वर्ष बढि समय बाँकी हुनुपर्ने भए पनि अहिले करिब गर्नैपर्ने अवस्था नदेखिएको बताएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘अब करिव एक वर्ष समय बाँकी छ । निर्वाचन हुन्छ हुन्न भन्ने यसै भन्न सकिन्न । तर संवैधानिक वाध्यता पनि अब रहन्न ।’ कतिपय स्थानीय तहमा त प्रमुख उपप्रमुख दुबैको पद रिक्त हुने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित पालिकाको कामकारबाही प्रभावित हुने देखिएको छ । श्रेष्ठकाअनुसार अहिले वडाध्यक्षको पद रिक्त भएको अवस्थामा वडा सदस्यहरु मध्येबाट स्थानीय तहले तोकिदिएको व्यक्तिले वडाध्यक्षको काम गरिरहेको अवस्था छ ।

प्रमुख र उपप्रमुखका विषयमा रहेकोे व्यवस्थाबारे भने उनले केहि बताएनन् । यसबाहेक स्थानीय तहमा धेरै पदहरु रिक्त छन् । केही मृत्यु भएर र केहीले दल त्याग गरेका कारण पद रिक्त हुन पुगेको हो । तर यसको एकिन तथ्याङ्क न निर्वाचन आयोगसँग छ न त संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग नै छ । सामान्य मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले रिर्पोटिङ नभएकाले नियमित अपडेट गर्न बाँकी रहेको बताए ।

यी हुन् माओवादीले कारबाही गरेकाहरु

रौतहट

रिनाकुमारी शाह – प्रमुख मौलापुर नगरपालिका
शियाराम कुसहवा – प्रमुख कटहरिया नगरपालिका
गौरीशंकर प्रसाद जयसवाल – उपप्रमुख मौलापुर नगरपालिका
परनियाँ देवी – उपप्रमुख देवाही गोनाही नगरपालिका
कान्ती देवी – उपप्रमुख फतुवा विजयपुर नगरपालिका
सिमल शाह – उपप्रमुख माधवनारायण नगरपालिका
गीतादेवी शाह – उपाध्यक्ष यमुनामाई गाउपालिका

कैलाली

छाया देवकोटा – उपप्रमुख भजनी नगरपालिका
भागीरथी विष्ट – वडाध्यक्ष गौरिगंगा नगरपालिका ४
शर्मानन्द भट्ट – वडाध्यक्ष गोदावरी नगरपालिका १
पुरन बिसी – वडाध्यक्ष बर्दगोरिया नगरपालिका ४

अन्य स्थानीय तह

शेख फारुक – अध्यक्ष साम्सी गाउँपालिका महोत्तरी
शुरेरकुमार थापा – वडाध्यक्ष चम्पादेवी गाउपालिका ७ ओखलढुंगा
शतमिलाल वास्तापी – सदस्य लहान नगरपालिका सिरहा