काठमाडौं । यसअघि जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म गर्ने तय भएको नेपालको १२ औँ राष्ट्रिय जनगणना कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले आक्रान्त बनाएपछि अनिश्चित भएको थियो । तर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले फेरि साउनदेखि असोजभित्र राष्ट्रिय जनगणना गर्ने तयारी गरेको छ । विभागले गत चैतमै सातवटै प्रदेश, ७७ जिल्लामा एकभन्दा बढी रहने गरी ८७ वटा जनगणना कार्यलय स्थापना गरिसकेको छ ।

अहिले कस्तो तयारी भइराखेको छ ?

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेविलाल श्रेष्ठका अनुसार सबै तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा कारोनाको दोस्रो लहरले स्थगित हुन पुगेको केही प्रक्रिया अझै बाँकी छ । ‘साउनदेखि असोजसम्म जनगणना गर्ने प्रस्ताव भन्ने सूचना सार्वजानिक भएको भन्ने कुरा हामीले पनि सुनेका छौं ?’ महानिर्देक श्रेष्ठले भने, ‘जनगणना गर्ने तयारीको लागि प्रारम्भिक छलफल मात्र गरिएको हो । तर प्रस्ताव नै भएको होइन ।’

उनका अनुसार अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको स्वास्थ्य नै हो । ‘त्यसकारण हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर कसरी गर्ने भनेर छलफलमै छौँ,’ उनले भने, ‘सर्वप्रथम त गणक, सुपरिवेक्षक र कर्मचारीलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अग्रिम लगाएर खटाउने तयारी भएको छ । त्यसका लागि स्वस्थ्य मन्त्रालयले सबैलाई खोपको सुनिश्चिता पनि दिसकेको छ ।’

उनले अगाडि भने, परिचालित हुने गणक, सुपरिवेक्षक र कर्मचारीहरुको लागि निषेधाज्ञाका कारण छुटेका केही आवश्यक तालिमहरु पनि मिति तय भएपछि दिइने तयारी भएको छ ।’ कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आइनसकेको अवस्थामा जनगणनाको मिति तय गर्न हतार हुने भन्दै महामारी नियन्त्रणमा आएको अवस्थमा साउन मसान्तभित्र नयाँ मिति तय गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा जनगणना होला ?

वर्षौदेखिको विवाद, नेपाल–भारत सीमा लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा जनगणना हुन्छ कि, हुँदैन? गर्दा कसरी गर्ने ? भन्ने वियष निकै पेचिलो बनेको छ । गत वर्ष मात्र नेपाल सरकारले नेपालको प्रशासनिक नक्सा अद्यावधिक गर्दै समावेश गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा गणना हुने कि नहुनेमा अन्यौल कायमै छ । नेपालले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपनि उक्त क्षेत्र भारतको अधिनमा रहेको छ ।

महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार पनि सो भूभागमा कसरी गर्ने भन्ने कुनै निश्चित छैन । यो वर्षको जनगणनामा कोही नछुटुन र कोही नदोहोरिउन भन्ने योजना तथ्याङ् विभागको छ । तर अहिलेसम्मको आवश्यक तयारी हेर्दा नहुनेमा शंक उत्पन्न भएको छ । महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार अहिलेनै सो भेगमा यसरी गर्ने भन्ने ठोस निर्णय भएको छैन । जनगणना हुने समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यलय, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार सबैसँग समन्वयन गरेर गर्न सकिने नसकिने अध्ययन गरेर मात्र निर्णय हुनेछ ।

‘हामी त सम्पूर्ण रुपमा तयार छौँ । नक्सामा हाम्रो भएपनि भारतकै अधीन कायम छ । त्यसैले यो कुटनीतिक विषय भएकाले हामी सिधै जान सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण सबै पक्षको छलफलबाट आउने निर्णयअनुसार हामी आफ्नो काम गर्नेछौँ ।’ जनगणनाको आम चासो नेपाल र भारतबीचको विवादित भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरातर्फ छ । भारतको कब्जामा रहेको यो नेपाली भूमिमा अन्तिमपटक २०१८ सालमा जनगणना भएको बताइन्छ । तर, त्यसको आधिकारिक तथ्यांक अध्यावधि भने छैन ।

त्यसयता भारतकै कब्जामा रहेको यो भूमिलाई समेटेर गत वर्ष सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसो भए यो भूमिमा जनगणना के हुन्छ त ? यो प्रश्नमा स्वयमः विभागका अधिकारीहरू अन्योलमा छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा जनगणना अभियानको नेतृत्व गरिरहेका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछाने यो विषय अहिले पनि छलफलकै क्रममा रहेको बताउँछन् । ‘हामीले सरकारको आदेश मान्ने हो, विभिन्न फोरममा छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘के हुन्छ, हाम्रो स्तरबाट भन्नसक्ने अवस्था छैन ।’

यद्दपि नेपालको भूमि भएका कारण त्यो क्षेत्रलाई जनगणनामा समेट्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक विषयमा भने कुनै विवाद नहुने उनी बताउँछन् । तर, व्यवहारिक रूपमा यो क्षेत्रमा पहुँच स्थापित गरी जनगणना कसरी गर्ने भन्ने विषयको टुंगो भने नेपाल सरकारबाटै लगाउनुपर्ने अपेक्षा विभागका अधिकारीको छ । ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ मूल नारासहित गर्ने भनिएको राष्ट्रिय जनगणना नेपालको १२ औँ गणना हो । यसका लागि करिब ३९ हजार गणक र ८ हजार सुपरिवेक्षक परिचालित गरिएको तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।

विकल्प अनेक

भारतीय सेनाको कब्जामा रहेको र भारतले समेत आफ्नो भनेर दाबी गरिरहेको यो भूमिमा नेपाली कर्मचारी घरघरमै पुगेर जनगणना गर्न सम्भव हुने–नहुने अन्यौलमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागका उच्च अधिकारी छन् । यसअवस्थामा जनगणनाका अनेक उपाय अपनाएर जनसंख्याको आकंलन भने गर्न सकिने उनीहरुको भनाइ छ । विभागका अर्का एक अधिकारी भन्छन्, ‘सूचना प्रविधिको यूगमा घरमै पुगेर मात्र जनगणना हुन्छ भन्ने होइन, विकल्प अनेक हुन सक्छन् ।’

यद्दपि यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाटै विकल्प खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ । पाकिस्तानमा स्याटलाइट विधिबाट कतिपय समस्याग्रस्त क्षेत्रको जनसंख्याको अनुमान गरिएको भन्दै उनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेत जनगणनामा समेट्न सकिने बताए । जनगणनाका हुने मूख्य दिन नजिकिए पनि अहिलेसम्म विकल्प नदिइएका कारण भौतिक उपस्थितिमै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा जनगणना हुनसक्ने सम्भावनामा भने उनले पनि आशंका व्यक्त गरे । भारतीय सेनाले कब्जा गरेको यो क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मी समेत जान सक्दैनन् ।

जनगणनासम्बन्धी तथ्य

नेपालमा विसं १९६८ मा पहिलो जनगणना चन्द्र शमशेरको पालमा राष्ट्रिय जनगणना भएको थियो । राणाविरुद्धको आन्दोलनका कारण विं स. २००८ को जनगणना रोकिएको थियो । जुन गणना वि.स. २००९–११ मासम्पन्न भएको थियो । विसं २०१८ देखि हरेक १०–१० वर्षमा जनगणना हुँदै आएको छ । विंसं २०२८ मा तथ्यांक प्रशोधनका लागि पहिलो पटक कम्प्यूटरको प्रयोग सुरु भयो । विंसं २०६८ मा पहिलोपटक पशुपंक्षीको समेत विस्तृत गणना थालियो । वि.सं २०७८ मा पहिलो पटक वडास्तरीय आर्थिक तथ्यांक समेत संकलन गरिँदैछ ।