काठमाडौं । कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा दोस्रोपटक भएको मन्त्रिपरिषद विस्तार विरुद्ध आइतबार पूरक रिट दर्ता भएको छ ।

जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे चुनाव घोषणा गरिसकेपछि पहिलोपटक मन्त्रिपरिषदको विस्तार गरिएकोमा त्यसलाई बदर गरिपाँउ भनी सर्वोच्चमा बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त  रिटमा अन्तरिम आदेशसम्बन्धी  छलफलका लागि  सर्वोच्च  अदालतले विपक्षीहरूलाई झिकाउने आदेश गरिसकेको अवस्था जेठ २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेपछि आइतबार पूरक रिट दर्ता गरेको त्रिपाठीले बताए ।

‘अदालतको आदेश नै निष्फल हुने गरी दोस्रोपटक पुनः प्रधानमन्त्रीको   सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नयाँ मन्त्रीहरु नियुक्ति एवं हेरफेर गरिएको  छ’ त्रिपाठीले भने,‘यसलाई समेत बदर गरी पाउन एवं नयाँ नियुक्त मन्त्रीहरुलाई तत्काल काम गर्न रोकी पाउन आज मैले सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गराएको छु ।’

पूरक निवेदनमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस एवं सो सिफारिसबमोजिम सोही मितिमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन तथा  सोबाट निसृत सबै काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेश लगायत अन्य आदेश जारी गरी पाउन माग गरिएको छ ।

आइतबार दर्ता भएको निवेदन उपर असार ८ गते सुनुवाई हुने भएको छ ।