बझाङ । बझाङको छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका–६ उदयपुर टोलमा १२० घरपरिवार दलित समुदायका छन् । उनीहरुमध्ये ७० घरपरिवार भूमिहिन छन् । २०६५ सालमा सरकारले हलिया–प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि यस टोलका हलियाहरु भने सूचीकृत भएनन् ।

जिल्ला मालपोत कार्यालयमार्फत बझाङमा घर निर्माणका लागि प्रति परिवार रु.३ लाख २५ हजार, जग्गा खरीदका लागि प्रतिपरिवार रु.२ लाख र घर मर्मतका लागि प्रतिपरिवारलाई रु.१ लाख २५ हजारका दरले १० करोड ४१ लाख २५ हजार वितरण गरेको थियो ।

सरकारले हलियाहरुलाई विभिन्न शिर्षकमा आर्थिक सहयोग गरेको भए पनि आफुहरु सूचिकृत नहुँदा सेवालिन नपाएको छविसपाथिभेरा गाउँपालिका–६ का स्थानीय करन बिकले बताए ।

उनले भने, ‘आफुसँग घर बनाउन जग्गा छैन । अन्त जग्गा किनेर घर बनाउँ भने विहान बेलुकाको खानाकै जोहो गर्नै धौधौ छ । कसरी जग्गा किन्ने ? पुस्तौंदेखि यहाँका बिक र नेपाली परिवार काम गरेबापत मालिकले दिएको अन्नबालीले जीवन निर्वाह गरिरहेका छौं ।’

उदयपुर टोलका दलित समुदाय अझै पनि कृषि औजार बनाएबापत खलो (काम गरेबापत पाइने अन्नवाली)ले जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । आफुहरुको आरन व्यवसाय व्यवस्थीत नहुँदा अझै पनि परम्परागत ढंगले आरन व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपरेको अर्का स्थानीय जमन विकले देखेसो गरे ।

उनले भने, ‘गाँउघरतिर कृषि औजार बनाएको ज्याला भनेकै अन्नवाली हो । पैसा कसैले दिदैनन । बर्षभरि कृषि औजार बनाएबापत जम्मा दुई खलो (बर्षभरी दुई पटक अन्नबाली) पाइन्छ । त्यतिले दुई महिना पनि खान पुग्दैन । आरन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कसैले सहयोग गर्दैनन् । व्यवस्थीत गर्न सके केही पैसो कमाई हुन्थ्यो । आरन व्यवसायको आधुनिकीकरणका लागि स्थानीय सरकारसँग माग गरेको भए पनि सुनुवाई नभएको विकको भनाई छ ।’

दलित समुदायको आरन व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्ने सवाललाई आफुले प्राथमिकीकरणमा राखेको वडाध्यक्ष मोहनलाल विकले बताए । उनले भने, ‘आफु पनि दलित समुदायको भएकाले पनि उदयपुर टोलका दलित समुदायको समस्यालाई नजिकबाट हेरेको छु । उनीहरुकै सुझाव र माग अनुसारका योजना बनाएका छौं ।’

यसबर्ष उनीहरुको माग आरन व्यवसायलाई व्यवस्थीत गर्ने माग छ । यसका लागी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नेछु । दलित समुदायको खाद्य सुरक्षाका विषयमा पनि विशेष पहल गर्ने बताउनुभयो ।

जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्यान्न बर्षभरिलाई नपुग्ने भए पनि खाद्य असुरक्षाका हिसाबले अन्य समुदायभन्दा दलित समुदायमा जोखिम बढेको खाद्य सुरक्षाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको फियान नेपालकी फिल्ड संयोजक सिता सिंहले बताइन् । सिंहले दलित समुदायमा विहान खाए साँझ के खाउँ भन्ने चिन्ता रहेको बताइन् ।

लकडाउन नभएको बेला साहुको घरमा गएर, अन्य ठाँउमा ज्याला मजदुरी गरेर गुजरा गरिरहेका थिए । लकडाउनपछि काम नपाउदा भोकमरीको चपेटामा परेका छन् । फियान नेपालले समुदायमा राहातको व्यवस्था गर्न सरोकारवाला निकायहरुसँग पैरवी गरिरहेको समेत बताइन् ।