बझाङ । थलारा गाउँपालिकाको केन्द्र देखि ३० मिनेटको दुरिमा एउटा सानो बस्ति छ । त्यहाँ पच्चिस परिवार दलितको बसोवास छ ।

बस्ति पुग्न बितिकै एउटा सिलेटले छाएको ठुलो घर भेटिन्छ । घर निकै जिर्ण भैसकेको छ ।

सुन्दा अचम्म लाग्ने तर यथार्थ, ६ वटा मुल ढोका भएको त्यो घरमा २२ परिवारका १ सय ७ जना बस्दा रहेछन ।

घर हेर्दा पाँच छ परिवारलाइ पनि सहज रुपमा बस्न नमिल्ने खालको छ । थलारा गाउँपालिका ८, विसखेतमा रहेको हलिया बस्तीको यथार्थ हो यो ।

‘हामी सबै परिवारको जग्गा भनेको यही घर भएको टालो हो । अन्त घर बनाउन जग्गा छैन ।

अन्त जग्गा किनेर घर बनाउँ भने विहान बेलुकाको खाना जोहो गर्न गाह्रो छ ।’ जुना दमाईले विरक्त मान्दै भनिन ‘बाजे बराजु अर्काको हलो जोत्दै मरे । हाम्रो जिन्दगी साँझ विहानको खाना खोेज्दै जाने भयो’

पुस्तैनी हलिया रहेका यहाँका दमाई परिवार पुर्ण रुपमा मालिकको आश्रयमा छन । साहुको हलो जोते बाफत केहि अन्नबाली साहुले दिए मात्र दमाई परिवारको चुलोमा खाना पाक्थ्यो ।

२१ भदौ २०६५ मा सरकारले हलिया–प्रथा अन्त्य भएको घोषणा ग¥यो । सरकारले गरेको घोषणा पछि साहुले हलियालाई दिएको ऋण फिर्ता मागे र हलो जोत्न दिएनन् । कत्तिले अहिले सम्म ऋण तिर्न सकेका छैनन् ।

अझै पनि साहुको गाली खाई रहनु परेको हलियाहरुकोे गुनासो छ । हलिया गरेर गुजारा चलाई रहेका दमाई समुदायको बस्ने घर बाहेक अरु जग्गा जमिन भने छैन ।

स्थानिय पदम नेपाली भन्छन्,‘ घर त छ बस्नलाई पर्याप्त ठाउँ छैन एउटै घरमा १०७ जनाले बस्नु पर्छ ।

बस्नको भन्दा पनि खानाको समस्या भएको उनले बताए । उनले भने, ‘पहिला लकडाउन नहँुदा अरुको मा ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्थे ।

अहिले कोरोनाले गर्दा नकाम पाइएको छ नखानालाई नै यस्तै अवस्था रहेयो भने भोक भोकै मर्नु पर्ने अवस्था छ’।

पदम नेपाली प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । पदमको भन्दा पिडा कम छैन ज्ञानु दमाईको पनि उनि उम्मेरले ५५ बर्ष पुगिन् १२ जना परिवार संख्या छ ।

उनको बस्ने घर बाहेक अरु जग्गा जमिन केहि छैन । लकडाउन नहुदा गाउँ गाउँमा गएर माथिल्लो जात ठकुरी, ब्रामणको घरका काम गरेर परिवारलाई पाल्ने गर्थिन ।

लकडाउनले अहिले काम गर्र्न जान पनि मिल्दैन घरमा खानलाई केहि पनि छैन । सरकारले पनि हेरेन अब भोक भोकै मर्नु पर्ने अबस्था आएको छ ।

ज्ञानु दमाइले आफ्नो पिडा सुनाउदै भनिन्, ‘कतै बाट राहात पाए हुन्थ्यो । लकडाउन खुले पछि साहुँको काम गरेर पनि केटा केटी पालिहाल्थ्ये ।,
यो पिडा ज्ञानुको मात्र होइन ।

विसखेतका सम्पुर्ण हलिया परिवारको हो । जुन अहिले भोकमरिको चपेटामा छ । अहिले सम्म आफ्नो नाममा जग्गा जमिन नभएका दमाई समुदाय मुक्त हलिया खाद्य अधिकार समुह गठन गरी आफुना माग सहित विभिन्न सघर्षका कार्यक्रम गदै आएका छन् ।

सुरक्षित रुपमा बस्न पाउनु पर्ने, जोखिममा रहेको बस्तिलाई स्तान्तरण गर्नु पर्ने,बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित हुनु पर्ने माग दमाई समुदायको रहेका छ ।

उनिहरुको सवाल सम्बोधनको लागि खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था फियान नेपालले सहयोग गर्दै आएको छ ।

‘फियान कै सहयोगमा बाजे बराजुका पाला देखी मालिकबाट लिएको क्रण तिर्न सफल भए पनि हाम्रा अरु समस्या ज्युँका त्यूँ छन’ बलु दमाईले भने, ‘यो घर बनाएको ठाउँ बाहेक अन्त खुट्टा टेक्नलाई पनि जमिन छैन ।

यतिका मान्छेलाई विहान खाए साँझ के खाउँ भन्ने चिन्ता छ’ उनले लकडाउन नभएको बेला ज्याला मजदुरी गरेर पेट पाल्ने काम गरिरहेको भए पनि लकडाउन पछि काम नपाउदा बस्ती नै भोकमरीको चपेटामा परेको बताए ।

२०६६ सालमा जिल्ला मालपोत कार्यालयले यो बस्तीका मानिसहरुलाई हलिया प्रमाणिकरण गरेको छ ।

‘मुक्त हलिया पुनःस्थापनाको ढाँचा र कार्ययोजना २०७० ले आफ्नो स्वामित्वमा घर र जग्गा दुबै नभएकालाई ‘क’ घर भएका तर जग्गा नभएकालाई ‘ख’ आफ्नो जग्गा भएका तर घर नभएकालाई ‘ग’ तथा घर र जग्गा दुबै भएकालाई ‘घ’ बर्गमा बर्गिकरण गरेको छ ।

यो मापदण्डअनुसार विसखेत गाउँका हलियाहरु ‘ख’ वर्गमा हुनुपथ्र्यो । तर, उनीहरुलाई ‘घ’ वर्गमा सूचिकृत गरिएको छ ।

हलिया मुक्तिको घोषणापछि सरकारले साहुँबाट लिएको ऋण तिरिदियो । जग्गा नहुनेको जग्गा जोडिदियो । घर बनाइदियो ।

यी काममा करोडौं रुपैयाँ खर्च ग¥यो । हलियालाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै विभिन्न संघसंस्थाले पनि ठूलो धनराशि सिध्याए । तर, हलियाको ठूलो संख्या अहिले पनि साहुँकै हलो जोतिरहेका छन ।

जिल्ला मालपोत कार्यालयमार्फत ८८ जना हलियाको घर निर्माणका लागि प्रति परिवार रु.३ लाख २५ हजारका दरले रु.२ करोड ८६ लाख, जग्गा खरीदका लागि ११० जना हलियालाई प्रतिपरिवार रु.२ लाखका दरले रु.२ करोड २० लाख र घर मर्मत शीर्षकमा ८३३ परिवारलाई रु.१ लाख २५ हजारका दरले १० करोड ४१ लाख २५ हजार वितरण गरिएको छ ।

घर निर्माण, जग्गा खरिद र घर मर्मतमा रु.१५ करोड ४७ लाख २५ हजार खर्च भएको भएको भए पनि विस्खेतका हलियाको घरमा त्यसको सानो अंस पनि पुग्न सकेको छैन ।