न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने विवादहरू खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झैझगडा आदि विषयहरू निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार स्थानीय न्यायिक निकायले न्याय सम्पादनको काम गरिरहेको छ । छिटो, सस्तो र सहज न्याय पाउने आशामा स्थानीय न्यायिक समितिमा विवादित विषयहरू निकै आउने गरेका छन् ।

संविधानको धारा १२७ (२) मा स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २१७ अनुरुप न्यायिक समितिको गठन गरिएको हो । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार न्यायिक समिति स्थानीयस्तरबाट निष्पक्ष न्याय दिने प्रयासमा लागि परेको छ । स्थानीयस्तरमा हुने विवादहरूको न्यायिक र निष्पक्षरुपमा निरूपण गर्न सेवाग्राहीको दैलोमै न्याय दिनेगरी न्यायिक समितिहरु क्रियाशिल छन् । प्रस्तुत छ, बैजनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शारदा रेग्मी विश्वकर्मासँग गरिएको कुराकानी :

समितिमा के–कस्ता उजूरीहरु आउने गरेका छन् ?

– न्यायिक समिति अदालत होइन, उजूरी परेपछि पीडित र पीडकलाई राखेर सामुहिक छलफल गर्छौँ । सकेसम्म वार्ता र छलफलबाटै विवाद टुंग्याउने प्रयास गरेका छौं । खासगरी अंशवण्डा, घरेलु हिंसा, सम्बन्धविच्छेद, व्यक्तिगत तथा सार्वजनीक जग्गाको विवाद, आर्थिक लेनदेन, श्रम शोषण, कुटपिट, गाली बेइज्जती, ठगी, ढल निकास अवरोध, अर्काको जग्गाको माटो लगेको र अदालती फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी बिषयहरुमा धेरैजसो उजूरी आउने गरेका छन् ।

न्यायिक समितिले ती उजुरीमा छानबिन गर्ने काम गरेर निरुपण गर्दै आएको छ । त्यसमा बढीजसो घरेलु विवाद सबैभन्दा बढीमात्रा आउने गर्छन् । सामान्य बिषयका विवादलाई छलफलबाटै मिलाउन सकिन्छ । न्यायिक समिति नहुँदा जनतालाई तिनै बिषयलाई लिएर प्रहरी प्रशासन वा अदालतसम्म पुग्ने गरेका थिए, तर समितिको स्थापना र सक्रियता जटिल बिषयबाहेक स्थानीयस्तरबाटै समाधान गर्न मद्दत पुगेको छ ।

न्यायिक समितिले कुनै पार्टी विशेषलाई प्राथमिकता दिने वा अन्यलाई छेउमा राख्नुहुँदैन । त्यसो त स्थानीयस्तरमा जनप्रतिनिधिहरू कुनै न कुनै पार्टीबाट चुनाव लडेर आएका हुन्छन् । त्यसकारण पीडित र पीडक दुवैले राजनीतिक रूपमा अविश्वास गर्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ । जबकि, न्यायको सवालमा कुनै पार्टी भन्ने हुँदैन । सबैलाई समान नजरले व्यवहार गर्दछौं । यसर्थ, बैजनाथमा न्यायिक समितिले समाधान गरेका मुद्दामा हामीलाई चित्त बुझेन भनेर कोही आउनुभएको छैन । हामीले सबैको कुरा सुनेर चित्त बुझाएरै पठाएका छौं ।

न्याय सम्पादन कतिको चुनौतीपूर्ण महसुस गर्नुभएको छ ?

– स्थानियस्तरमा विवाद समाधान हुनेगरी न्याय सम्पादन गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । पीडकको चित्त बुझाउने भन्दा पनि पीडितलाई न्याय दिलाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, दुबै पक्षको मन मिल्ने गरी विवाद निरुपण हाम्रो प्राथमिकता हो । झगडियाहरू चिनजानका र वास्तविकता बुझेको भएपनि मतदाता र निकटका झगडियाहरूलाई चित्त बुझाएर न्याय सम्पादन गर्ने काम सजिलो छैन । कानुन, विधि र प्रक्रियाका ज्ञाता भए पनि विवेक प्रयोग भएन भने वास्तविक पीडितले न्याय नपाउने संभावना रहन्छ । उजूरी दिँदैमा कोही निद्रोष छ भन्ने होइन, कहिलेकाही उजूरीकर्ता आफैले अन्याय गरेको देखिन्छ । दोषी निर्दोष र निर्दोष व्यक्ति दोषी ठहरिएमा समाजमा ठूलो अन्याय पर्न जान्छ ।

न्यायका उपभोक्ताको विश्वासमा आघात पुग्ने गरी न्यायिक समितिले काम गरेको छैन । प्रहरी प्रशासन वा अदालतमा धाउँदा अनावश्यक रुपमा समय र पैसा दुबै खर्च हुन्छ । तर, स्थानीय तहबाट न्याय प्रदान गर्ने व्यवस्था भएदेखि पीडितलाई कम खर्च र छोटो समयमै विवाद समाधान हुने गरेको छ । आफ्नै घरदैलोमा न्यायिक समिति भएकोले टाढासम्म धाउनु पर्ने सास्ती कम भएको छ । नागरिकलाई पनि न्यायका लागि धेरै हदसम्म सहज भएको छ । न्याय सम्पादनमा चुनौती त छ, तर झगडिया दुबै पक्षलाई विवाद मिलाएर घर फर्काउन पाउँदा आफैलाई आत्मसंतुष्टि महसुस हुन्छ ।

न्यायिक समितिले के–कस्ता कामहरु गरेको छ ?

– उजूरीमाथि छलफल गरी विवादित बिषय मिलाउनु हाम्रो मुख्य काम भएकोले न्यायिक समितिले मुख्यतः गर्ने भनेकै विवाद समाधान हो । कतैबाट उजूरी परेपछि हामीले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँछौं । सामुहिक छलफल हुन्छ, कहिलेकाही छलफलकै क्रममा दुबै पक्ष झगडा गर्न थाल्छन् । जटिलताका बावजूद निष्पक्ष न्याय दिलाउन सक्नु निकै ठूलो काम हो, स्थानीय अदालतकै रूपमा काम गर्ने भएकाले राम्रो अभ्यास भइरहेको छ । न्यायिक समितिले उजुरीमा छानबिन गरेर न्याय सम्पादनको काम गर्दै आएको छ ।

खाशगरी अंशवण्डा, घरेलु हिंसा, सम्बन्ध विच्छेदजस्ता विषयहरू आउने गरेका छन् । संविधानले स्थानीय तहमै न्यायिक अधिकार दिएको छ । यसको जिम्मेवारी उपाध्यक्षलाई नै छ । दुवै पक्षको कुरा सुनेर न्याय दिने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । तर, स्थानीयहरूकै विवाद आउने भएकाले सम्झाइ बुझाइ गरेर पनि विवाद समाधान हुँदै आएका छन् । संविधानको धारा ५६ ले राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ५७ मा राज्यका तीनैवटा तहको अधिकार बाँडफाँडको पनि व्यवस्था छ ।

न्यायिक समितिमा विवाद नमिले के गर्नुहुन्छ ?

– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठन हुने समितिमा संयोजकसहित तीन जना रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिले न्याय निरोपण गर्दा बहुमतका आधारमा गर्ने गर्छन् । न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र संविधानले नै तोकिदिएको छ । न्यायिक समितिमा निवेदन वा फिराद पेश भएपछि विपक्षीका नाउँमा म्याद पठाईन्छ ।

तोकिएको सो म्यादभित्र विपक्षी उपस्थित हुन्छन् वा प्रतिउत्तर पेश गर्छन । प्रमाणको परीक्षण, साक्षी परीक्षण गर्ने, मेलमिलापका लागि दुवै पक्षलाई उत्प्रेरित गर्नेलगायत सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याएर मात्र समितिले निर्णय गर्छ । निर्णय गर्दा तीनवटै सदस्यको सहमतिमा नभए दुई जनाको निर्णयले फैसला गरिन्छ । फैसलामा समिति संयोजक अनवार्य हुनुपर्छ । तर यो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षलाई पुनरावेदनका लागि म्याद दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

न्यायिक समितिको अवधारण अनुरुप काम भएको छ ?

– स्थानीयस्तरमा बढी मात्रामा मेलमिलापलाई बढी ध्यान दिइरहेका छौं । जसले हामीले गर्ने न्याय सम्पादन राम्रो हुन्छ । हामी अनुभवहरु बटुल्दै निश्पक्ष न्याय दिन लागिरहेका छौं । अझ स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी महिलाको काँधमा छ र निष्पक्ष न्याय सम्पादन गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती पनि न्यायिक समितिलाई छ । न्याय सम्पादन निकै जटिल र विशिष्ट प्रकृतिको हुने हुनाले न्याय सम्पादन गर्दा विवेक पुर्याएर निष्पक्ष न्याय न्यायिक समितिले दिनुपर्छ । छिटोछरितो, कम खर्च र कम समयमा न्याय पाउने आशामा स्थानीय नागरिकहरू छन् ।

मेलमिलाप नीतिबाट न्यायिक समितिले स्थानीय विवादहरू समाधान गर्दै आएको छ । स्थानीय तहमा जति पनि विवादित विषयहरू छन्, जनताको घरदैलोमै न्याय निरूपण होस्, सहज र छिटो न्याय होस् उद्देश्य हो तर त्यो अनुरुप व्यवहारमा हुन सकेको छैन । अर्को कुरा जनप्रतिनिधिका लागि यो नौलो अभ्यास पनि हो । यसअघि यस्ता अभ्यासहरू स–साना विवाद स्थानीय तहमा मिलाउने भए पनि कानुनी हैसियतमा न्याय सम्पादन हुने व्यवस्था थिएन । जसले गर्दा यो विशुद्ध नवीतम अभ्यास हो । सोचे अनुसार नै सबैथोक त संभव हुँदैन । तर, अहिलेसम्मको न्याय सम्पादनबाट हामी सन्तुष्ट छौं ।

न्यायिक समितिलाई अझै प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ ?

– न्याय सम्पादनको विशिष्ट किसिमको प्राविधिक काम हो । सामान्य त्रुटि मात्रले पनि जनधनमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । त्यसैले न्यायसम्पादन आफैमा जटिल छ, विशिष्ट छ र विवादित पक्षको सर्वस्वसँग सम्बन्ध राख्छ । जतिसुकै कठिन कार्य भए पनि जनताले स्थानीय तहमा न्याय पाउनु नैसर्गिक हक हो । केन्द्रीय तहका न्यायिक निकायसरह नै योग्यता, क्षमता र दक्षता भएका जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन गरी स्थानीय तहले समेत न्यायसम्पादन गर्नुको विकल्प छैन ।

सहज, सरल, सुलभ र सबैको पहुँचमा न्याय पाउन अब स्थानीयस्तरमा गठन हुने न्यायिक समिति, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप प्रक्रिया र मध्यस्थताको कार्यविधि स्पष्ट बन्नेछ र प्रभावकारी तथा गुणात्मक न्याय स्थानीय तहमै सम्पादन गरिने प्रणाली विकास हुने अपेक्षा भने अहिल्यै गर्न सकिन्छ । आगामी दिनमा स्थानीय तहमा उत्पन्न हुने सामान्य प्रकृतिका पारिवारिक, सम्पत्तिसम्बन्धी, व्यापार व्यवसाय सम्बन्धी तथा मेलमिलाप गराउन मिल्ने अन्य विवादहरूमा समेत स्थानीयस्तरमा न्याय निरूपण गर्ने न्यायिक प्रणाली कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

यसले न्यायिक स्वायत्ततासहितको स्थानीय सुशासन कायम हुने देखिन्छ । गाउँपालिकामा कर्मचारी अभावका कारण सहजरूपमा न्याय निरूपण गर्न कठिनाइ छ । मुद्दा दर्तादेखि पक्ष विपक्ष बोलाएर आफैंले अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने अवस्था छ, न्याय सम्पादन सम्बन्धी तालिम तथा अभ्यास नहुँदा फैसला गर्न चुनौती छ । तैपनि हालसम्म आएका विवादमा पीडित र पीडक दुवैले न्यायको अनुभूति गर्ने गरी फैसला गरेका छौं ।

न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र के हो ?

– न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समितिको संयोजक र सदस्यहरूले सामूहिक रूपले गर्दछन्, र बहुमतको राय न्यायिक समितिको निर्णय मानिन्छ । न्यायिक समितिको संयोजक र अर्को एक जना सदस्यको उपस्थिति भएमा विवादको कारबाही र किनारा गर्ने गरिन्छ । संयोजक बाहेक अरू दुई जना सदस्यको उपस्थिति भएमा विवादको किनारा गर्न बाहेक अरू कारबाही गर्न पनि सकिन्छ ।

कुनै कारणले संयोजकको पद रिक्त भएमा न्यायिक समितिमा रहेका अन्य दुई जना सदस्यको सर्वसम्मतिमा विवादको कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ । संयोजक र सबै सदस्यले त्यस्तो विवादको कारबाही र किनारा गर्न नमिल्ने भएमा सम्बन्धित सभाले तीन जना सदस्यलाई सो विवादको मात्र कारबाही र किनारा गर्ने गरी तोक्नु पर्नेछ । यसरी विवादको कारबाही र किनारा गर्दा तीन जना सदस्यमध्येको ज्येष्ठ सदस्यले न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्नेछ ।

समितिमा न्याय सम्पादनको कानूनी प्रक्रिया के हो ?

– न्यायिक समितिले आफू समक्ष पेस भएको विवादको निवेदन दर्ता गरी दर्ताको निस्सा सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउँछ । निवेदनमाथिको कारबाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहित गरी दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराउनुपर्छ । पक्षहरूबीच मिलापत्र हुन नसकेमा ऐनको दफा ४७ (१) बमोजिमका विवादमा न्यायिक समितिले कानुन बमोजिम विवादको कारबाही र किनारा गर्नुपर्नेछ ।

मिलापत्र गराउँदा न्यायिक समितिले आफूले सूचीकृत गरेको मेलमिलापकर्ताबाट गराउने प्रावधान छ । विवादमा प्रतिवादी उपस्थित भएको मितिले तीन महिनाभित्र मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्गाउनुपर्नेछ । सो अवधिभित्र मेलमिलाप हुन नसकेमा सोही ब्यहोरा उल्लेख गरी पक्षलाई अदालत जान सुनाई विवाद र सोसँग सम्बन्धित मिसिल कागज र प्रमाण समेत सम्बन्धित अदालतमा पठाइदिनुपर्नेछ । यस बमोजिम पक्ष हाजिर हुन आएमा सम्बन्धित अदालतले प्रचलित कानुनबमोजिम सो मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नुपर्दछ ।

न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु व्यवस्था रहेको छ । यसका साथै न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।