बाँके । नयाँ संविधान अनुसार संघीय शासन प्रणाली अन्तरगत तीन तहका सरकारहरुबाट नेपाली नागरिकहरु शासित भइरहेका छन् । राज्यसँग जनताको पहुँच र राज्यबाट जनताले प्राप्त गर्ने अधिकार र सुविधामा वृद्धि गर्नका लागि संघीय संरचनाको अभ्यास भइरहेको छ । तर हाम्रा सोच, संयन्त्र र अभ्यास परिवर्तन हुन नसक्दा नयाँ संरचना धेरैलाई कम्फर्टेबल लागिरहेको छैन । शिक्षा क्षेत्रमा पनि यस्ता असामञ्जस्यताहरु अझै विद्यमान छन् । संविधानको अनुसूची ८ ले आाधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ ।

अनुसूची ९ ले शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको रुपमा उल्लेख गरेको छ । शिक्षा अन्तरगत आधारभूत, माध्यमिक, उच्च, अनौपचारिक, दूरशिक्षा आदि सबै बुझिने भएकोले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सम्पूर्ण रुपमा स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत पर्दैन यद्यपि आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा मूल जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्थानीय तहले लिइरहेका छन् । संघीय ऐन, प्रादेशिक ऐन र स्थानीय ऐनले संविधानको भावना अनुसार स्थानीय तहका अधिकारहरुको किटानी गरिसकेको छ र स्थानीय तहले प्राप्त अधिकार क्षेत्रभित्र ऐन, नियमावलीहरु बनाएर आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही स्थानीय तहहरुले शिक्षा ऐनहरु निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । संविधानले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा हुने किटान गरेको छ । तर प्रस्तावित नीतिमा शिक्षकको सेवा, सर्त, सुविधा, योग्यता, समकक्षता र क्षमता विकास सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहने उल्लेख छ । शिक्षकको क्षमता विकास, तालिम, अभिमुखीकरण, गोष्ठी, कार्यशाला सञ्चालन गर्ने काममा मात्रै स्थानीय सरकारको अधिकार रहने शिक्षा नीतिमा उल्लेख छ ।

प्रदेशले शिक्षकको सेवा, सर्त, सुविधा सञ्चालन तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने नीतिमा भनिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारमा हुने उल्लेख छ । संविधानको अनुसूची ९ मा शिक्षाको अधिकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा पनि राखिएको छ । प्रारम्भिक बालविकासदेखि आधारभूत तहसम्म शिक्षासम्बन्धी कानुन, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र ती विद्यालयको अनुमति, स्वीकृति, व्यवस्थापन र नियमन स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

आधारभूत तह कक्षा ८ सम्म स्थानीय, कक्षा १० सम्म प्रदेश र कक्षा १२ को केन्द्र सरकारले समन्वय, अनुगमन, नियमन, परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गर्ने गरी अधिकार बाँडफाँड गरिएको छ । शिक्षाको राष्ट्रिय नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन संघीय सरकारले गर्ने उल्लेख छ । संघीयले प्रदेश तथा स्थानीय तहको शैक्षिक विषयमा नियमन तथा सहजीकरण गर्ने भनिएको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, विद्यार्थी मूल्यांकन, शैक्षिक गुणस्तर मानक निर्धारण, प्राविधिक तथा व्यावसयिक शिक्षाको कार्यभार केन्द्रलाई नै तोकिएको छ ।

सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, अभिभावक शिक्षा, खुला तथा दूरशिक्षा, मातृभाषा शिक्षा भने स्थानीय तहमा समेटिने नीतिमा समावेश छ । विद्यालयको चलअचल सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र सुरक्षा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नीतिअनुसार स्थानीय तहले विद्यालयहरूको नामकरण, नाम परिवर्तन र स्थानान्तरण गरिरहेका छन् । आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा आएसँगै शिक्षक, कर्मचारीहरुको तलब भत्ता, भौतिक पूर्वाधार, छात्रवृत्ति, पाठ्यपूस्तक, शैक्षिक सामग्री, शिक्षक तालिम लगायतको व्यवस्थापन स्थानीय तहमार्फत हुँदै आएको छ ।

विद्यालय खोल्ने, गाभ्ने, बन्द गर्ने, कक्षोन्नति गर्ने, शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान गर्ने, अनुगमन गर्ने, आवश्यक निर्देशन, सुझाव प्रदान गर्नेजस्ता क्रियाकलापहरु स्थानीय तहहरुले गरिसकेका छन् । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा जनप्रतिनिधिहरुले समन्वयकर्ता, परिचालनकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । विद्यालय जान नसकेका विद्यालय उमेर समूहका बालबच्चाहरुको शिक्षा पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूति दिलाउने, विद्यालय छाड्ने दरलाई शुन्यमा झार्नेतर्फ जनप्रतिनिधिहरु क्रियाशिल भएर लागेको देखिन्छ । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावकलाई कसरी समन्वयकारी रुपमा परिचालन गर्ने भन्नेतर्फ जनप्रतिनिधिहरुको चासो बढेको छ ।

स्थानीय तहको प्रयास अपेक्षित प्रतिफलमा रुपान्तरण भइरहेको छ भने सार्वजनिक शिक्षाले भोग्दै आएका समस्या र वेथितिहरु देश र समाजले बेहोरेको लामो र जटिल संक्रमण, राजनीति अस्थिरता, शिक्षा नीति, शैक्षिक कानुन, समुदायद्वारा सिर्जित छन् भने केही समस्याहरु समाधान हुँदै आएका छन् । विद्यालयप्रति अभिभावक र समुदायको चासो, सहभागिता र हस्तक्षेपमा वृद्धि गर्ने, विद्यालयमा हुने अवाञ्छित राजनीतिक खिचातानीलाई अन्त्य गर्ने, विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने, तयारी र सामग्रीसहित कक्षाकोठामा जान शिक्षकलाई प्रोत्साहित गर्ने, विद्यालय र शिक्षकका समस्या सुन्ने, बुझ्ने र तिनको निदानको लागि सहयोग गर्न अग्रसर रहनेजस्ता भूमिका जनप्रतिनिधिले हरसम्भव पूरा गर्ने कोशिष गरिरहेका छन् ।

विद्यालय जाने उमेर समूहका नानीहरुलाई अनिवार्य विद्यालय प्रवेश गराउने, विद्यालयको वातावरणलाई बालमैत्री तुल्याउने, विद्यालय र कक्षाकोठाहरुलाई पूर्वाधार सम्पन्न र प्रविधिमैत्री बनाउनेतर्फ पनि राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको ध्यान केन्द्रीत भएको छ । यसैको फलस्वरुप जनसंख्याको हिसाबले देशकै ठूलो बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले पनि शैक्षिक सुधारका कामलाई अब्बल बनाउँदै लिएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले ६५ लाख ४८ हजार २०० रुपैयाँ र गाउँपालिका अन्तरगत ९ वटा वडापालिकाले १ करोड १० हजार गरी १ करोड ६५ लाख ५८ हजार २०० रुपैयाँ शैक्षिक पूर्वाधार विकासतर्फ खर्च गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै गाउँपालिकाले शैक्षिक सुधार, तालिम, गोष्ठी तथा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चालुतर्फ २ करोड ८८ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४२ लाख रुपैयाँ गरी ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर खर्च गरिरहेको छ । यसले पनि शैक्षिक पूर्वाधार विकासलाई राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको पुष्टि हुन्छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारुले बालबालिकाको नैतिक, व्यावहारिक र व्यक्तित्व विकाससहितको विद्यालय शिक्षामा गुणात्मक परिर्वतन ल्याउन शैक्षिक पूर्वाधारहरुको विकास पनि आवश्यक रहेको बताए ।

‘शैक्षिक क्षेत्रसँग अत्यन्त निकट रुपमा जोडिएको वर्ग विद्यार्थी हो । यही वर्गको सफलता र असफलताले शैक्षिक उपलब्धिको मापन, समाजको गुणस्तर निर्धारण, राष्ट्रिय दक्ष जनशक्ति तथा राष्ट्र विकासको आधार जोडिएको हुँदा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न भौतिक पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्दै हामी अघि बढेका छौं,’ उनले भने । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित कक्षा १–५ सम्मका १६ वटा आधारभूत विद्यालय, कक्षा १–८ सम्मका १८ वटा आधारभूत विद्यालय, ९–१० सम्मका २० वटा माध्यमिक विद्यालय र १० वटा उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा क्याम्पसमा झण्डै १५ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् । तीमध्ये कक्षा १–१० सम्म स्थायी, अस्थायी र राहतमा २९२ जना शिक्षक कार्यरत छन् ।

त्यस्तै बाल विकास केन्द्रमा ७१ जना र उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा क्याम्पसमा १४ जना कार्यरत रहेको गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाले जनाएको छ । दरबन्दी अनुसार एक जना शिक्षकले झण्डै ५१ जना विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने अवस्था छ । एक जना शिक्षकले एकै पटक ५१ जना विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने बाध्यताका कारण गाउँपालिकाले विद्यालय शिक्षण सहयोग अनुदान कार्यक्रममार्फत् १४० जना शिक्षक स्थानीय तह आफैले नियुक्ति गरेको छ । विद्यालय शिक्षण सहयोग अनुदान कार्यक्रममार्फत् शिक्षक प्रदान गरेपछि गाउँपालिकाको शैक्षिक अवस्थामा सुधार आएको शिक्षा शाखा प्रमुख जीवन न्यौपानेले बताए ।

साक्षर गाउँपालिका घोषणा भइसकेको राप्तीसोनारीमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी कम हुँदा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण गतिविधि सञ्चालन गर्न कठिनाई भएपछि आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ बाट लागू हुने गरी विद्यालय शिक्षण सहयोग अनुदान कार्यक्रम लागु गरिएको शिक्षा शाखा प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिए । विद्यालय शिक्षण सहयोग अनुदान कार्यक्रम कार्यक्रमबाट प्राथमिक, निम्न माध्यामिक, माध्यामिक तह तथा सामुदायिक क्याम्पसमा शिक्षक नियुक्त गरेपछि विद्यालयमा रहेको शिक्षक अभावको समस्यालाई धेरै हदसम्म समाधान गरेको शिक्षा शाखा प्रमूख न्यौपानेको भनाई छ ।

गाउँपालिकाले प्राथमिक तहका शिक्षकलाई १० हजार, निम्न माध्यामिक तहलाई १५ हजार, माध्यामिक तहलाई २० हजार रूपैयाँ तलब व्यवस्था गरेको छ । अनुदान सहयोग कार्यक्रम पाएका कतिपय विद्यालयले नयाँ शिक्षक नियुक्त गरेका छन् भने कतिले निजी स्रोतका शिक्षकलाई अनुदान कार्यक्रममा समावेश गरेको पाइएको छ । निजी स्रोतबाट शिक्षकलाई तलब खुवाउन हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्थामा गाउँपालिकाले अनुदान दिएपछि विद्यालयले राहत महसुस गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममार्फत् प्राथमिकता तहका विद्यालयलाई २ लाख रूपैयाँ, निम्न माध्यामिक तहकालाई ३ लाख रूपैयाँ र माध्यामिक तहका विद्यालयलाई ५ लाख रूपैयाँको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रम अन्तरगत सिकाइ उपलब्धि बढी भएको, शिक्षक दरबन्दी कम भएको र विद्यार्थी संख्या बढी भएका प्रावि, निमावि र मावि तहका एक–एक विद्यालय छनोट गरे र सोही कार्यक्रममार्फत् बजेट उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई उठाउन विश्व शिक्षासँग सहकार्य गरेर उपचारात्मक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भने विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सूचना र प्रविधिको पनि प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । जस अनुसार गाउँपालिकाका दर्जन बढी विद्यालयमा अहिले इआरपी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइरहेको छ ।

जनप्रतिनिधिले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएकै कारण राप्तीसोनारीको शैक्षिक विकासले अविश्वसनीय फड्को मार्न सकेको गाउँपालिकाबासी बताउँछन् । शिक्षा सुधार नहुँदासम्म समग्र गाउँपालिकाको विकास गर्न सम्भव नभएको हुँदा गाउँपलिकाले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको गाउँपालिका अध्यक्ष थारुले बताए । शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि गाउँपालिकाले पहिलो वर्षदेखि नै यो जनाबद्ध तरिकाले काम गर्दै आइरहेको उहाँको भनाई छ । अध्यक्ष थारुका अनुसार छात्रवृत्ति वितरण, नमुना विद्यालयलाई पुरस्कार वितरण, पेसागत शिक्षक र उत्कृष्ट विद्यालय अवलोकन व्यवस्था, कर्मचारी तथा कार्यकर्तालाई प्रोत्साहन लगायत विभिन्न शिक्षा क्षेत्रका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेपछि शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि भएको छ ।

विद्यालयहरुमा जनप्रतिनिधिको नियमित अनुगमनको खाँचो रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । अनुगमन दण्ड र पुरस्कारका साथै नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ । आवश्यकता पहिचान गर्नका लागि, पृष्ठपोषण प्रदान गर्नका लागि, राम्रा अभ्यासहरु बुझ्नका लागि, गलत पक्षहरु केलाउनका लागि, कमजोरी गर्नेलाई सच्चिने अवसर दिलाउनका लागि, दोहोर्याएर कमजोरी गरे कारवाहीसमेत गर्नका लागि जनप्रतिनिधिहरुको विद्यालयमा नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको नागरिकहरुको भनाई छ । –समृद्ध राप्तीसोनारी बुलेटिनबाट