काठमाडौं । कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

कानुन व्यवसायी अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मन्त्रिपरिषदमा गरिएको हेरफेर तथा कार्यविभाजन गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एंव संविधानविपरित भएको भन्दै रिट दायर गर्नुभएको हो ।

संविधानको धारा २,७४,७७(ग) एंव संविधानको धारा ७७ (३) को प्रतिकूल रहेकाले संविधानको धारा ४६, १३३ (२)(३) बमोजिम गत जेठ २१ गते प्रधानमन्त्रीको सिफरिशमा राष्ट्रपतिबाट भएको मन्त्रिपरिषदमा गरेको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन तथा सोबाट निसृत सबै कामकारवाहीहरु बदर गरि परमादेश गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

रिटमा दैनिक कार्यसञ्चालनबाहेक कुनैपनि दिर्घकालिन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नलिनु र राष्ट्रलाई कुनै पनि गम्भीर आर्थिक असर पर्ने कार्य नगर्न भनिएको छ ।

साथै यस दौरानमा कुनै पनि नियुक्तिहरु नगर्न नगराउन र प्रधानमन्त्रीको उक्त कार्यले संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुँदा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई सो हैसियतले कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन भनि अन्तिरिम आदेश समेतको माग गरिएको छ ।

रिट निवेदन दर्ताको प्रक्रियामा रहेको छ ।