काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनका चार दल र एमालेको नेपाल खनाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा आज मुद्धा हाल्ने भएका छन् । यसअघि आइतबार नै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जाने भनिए पनि तयारी नपुगेको भन्दै सोमबारका लागि सारिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातमा संसद विघटन गरेपछि विपक्षी दलले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने तयारी गरेका आइतबारबाट तयार भएको रिटमा सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

अहिलेसम्म कति सांसदले हस्ताक्षर गरे भने गठबन्धनले बताएको छैन । तर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका १४९ भन्दा बढी सांसद पुगेको दाबी गरेका छन् । सबै सांसद जम्मा भएर कार्यालय खुल्नसाथ श-शरीर सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुने प्रचण्डको दाबी छ ।

कानुन व्यवसायीको सहयोगमा तयार पारिएको रिटमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दावी वैधानिक रहेको उल्लेख गरिएको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको सिफारिस खारेज गरी संसद अधिवेशन बोलाउन अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए । रिटमा एमालेको नेपाल खनाल समूहका सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । यद्यपी हस्ताक्षर गर्ने सांसदको संख्या खुलाइएको छैन ।

यसअघि राष्ट्रपतिलाई बुझाएको दाबीमा नेपाल खनाल समूहका २६ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । यो समूहका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले संख्या अहिले पनि उस्तै रहेको तर आफुहरुले पार्टीमा एकताको प्रयास गरिरहेको बताए । संसद विघटनविरुद्ध ५ दलले संयुक्तरुपमा राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने निणर्य गरिसकेका हुन् ।

राजनीतिक संघर्षका लागि स्थानीय तहमा पनि पाँच दलबीच संयुक्त कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिने सहमति भएको कांग्रेस नेता गगन थापाले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गरेपछि पाँच दल आक्रोशित छन् ।

ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै रिट

संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नै नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता कृष्ण भण्डारीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने स्पष्ट आधारसहित ओलीले पेस गरेको संख्यालाई नमानी राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति संविधान विपरित रहेको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीका आधिकारिक निकायले यति सदस्य छन् भनेर दावी गरेपछि त्यो नै आधिकारिक हुने रिटमा जिकिर गरिएको छ । रिट दर्ताका लागि आज बिहान ११ बजे बोलाइएको भण्डारीले जानकारी दिए ।