स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा १४ हजार ३०८ महिला जनप्रतिनिधि विजयी भएर हाल आ–आफ्ना तहमा कार्यरत छन् । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार जनप्रतिनिधिमध्ये सातजना महिला नगर प्रमुख पदमा विजयी भएका छन् भने २७६ जना उपप्रमुख छन् । त्यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्षमा ११, उपाध्यक्षमा ४२४ रहेका छन् । त्यसैगरी वडाध्यक्ष ६२, सदस्य २६५, दलित महिला ६ हजार ५६७ र महिला सदस्यमा ६ हजार ७४२ जना रहेका छन् । संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेका कारण स्थानीय उल्लेख्य संख्यामा महिला उपप्रमुख चुनिएका हुन् ।

विश्वमा महिला सहभागिता र अधिकारलाई हेर्ने हो भने मेक्सिकोमा सन् १९७५ मा भएको प्रथम विश्व महिला सम्मेलनले विश्वव्यापीरूपमै महिलालाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने लहरको शुरुवात गर्यो । सोहीअनुरूप नेपालमा पनि पहिलो पटक छैठौँ योजना (२०३७–२०४२) मा विकासमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने नीति अघि सर्यो र २०३८ सालमा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तरगत महिला विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न महिला विकास शाखाको स्थापना भएको थियो । बिस्तारै सबै जिल्लामा पनि जिल्ला विकास समिति अन्तरगत महिला विकास शाखाको रूपमा र विस २०६० मा महिला विकास कार्यालय नै स्थापना भएका थिए ।

सम्पूर्ण स्थानीय तहमा केही न केही मात्रामा महिला विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा रही संरचना खडा गरिएका छन् । साविकका गाविसमा गठन गरिएका महिला सहकारी नाफामूलक वा आर्थिकरूपमा मात्र केन्द्रित नभई गैरनाफामूलक सामाजिक कार्यजस्तै बालविवाह न्यूनीकरण, मानव बेचबिखन नियन्त्रण लगायत विभिन्न कुप्रथा र कुप्रचलनको विरुद्धमा कार्य गर्दै आइरहेका छन् । किशोरीहरूको समूह वा वृत्तलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्दै आवश्यकता अनुसार निरन्तर शिक्षा र सीपमा किशोरीहरूलाई आवद्ध गराउँदै आएका छन् । स्थानीय स्तरमा विभिन्न अभियान धुवाँरहित चुलो, खुलादिसा मुक्त अभियान, पूर्ण सरसफाइ, पूर्ण साक्षरता लगायतका सामाजिक क्रियाकलापमा केही सहकारीले नेतृत्व लिएर काम पनि गरिरहेका छन् ।

महिला विकास समिति अन्तरगत रहेर काम गर्ने गरी लैङ्गिक हिंसा निगरानी समूह गठन भएका छन्, जसले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा घरेलु हिंसा न्यूनीकरण गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । यी लगायत थुप्रै सामाजिक कार्य महिला सहकारीले गरे पनि नाफामूलक संस्था भनी योजना तर्जुमा र बजेट बाँडफाँटमा सहकारीलाई कमै मात्रामा संलग्न गराउँदै आइएको छ । जबसम्म बालिका र किशोरीहरू निरन्तर शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर हुन्छन्, तबसम्म महिलाको सशक्तिकरण अधुरो सपना हुन जान्छ भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात् गरी महिला विकास कार्यक्रममा विद्यालयविमुख किशोरीहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रम पनि सँगसँगै लिएर उनीहरूको
निरन्तर शिक्षालाई बढी महत्व दिई बारम्बार सूचकको आधारमा अनुगमन गरिनुपर्छ ।

विद्यालय शिक्षाबाट विमुख बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना हुने वातावरणको सिर्जना हुनु आवश्यक देखिन्छ । केही बालबालिका विद्यालय टाढा भएर, अभिभावकको हेरचाह नभएर, घरेलु हिंसामा परेर, पारिवारिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएर वा बालबालिका स्वयंले अध्ययनमा रुचि नदेखाएर विद्यालय नजाने, विद्यालय छोड्ने वा निरन्तरता दिन नसकिरहेका थुप्रै बालबालिका छन् । यस्ता बालबालिकालाई निरन्तर शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहको कुनै एक उपयुक्त विद्यालयमा आवासीय छात्राबास सञ्चालन गर्न सकिन्छ । आगामी दिनमा स्थानीय तहमा रहेका समस्यालाई सिफारिस गरी अन्यत्रै पठाउने चलनको अन्त्य गरी समस्याको दिगो र उपयुक्त समाधानमा जुट्नुपर्ने हुन्छ ।

घरेलु हिंसामा परेका पीडित र प्रभावितहरूका लागि अल्पकालीन आश्रयस्थलको रूपमा साबिकका केही गाविसमा सामुदायिक सेवा केन्द्र र जिल्लामा जिल्ला सेवा केन्द्र सञ्चालनमा नै छन् । त्यसैगरी केही स्थानमा मनोपरामर्श उपलब्ध गराउनको लागि मनोपरामर्श केन्द्र स्थापना भएका छन् । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका जिल्ला वा सामुदायिक सेवा केन्द्र र मनोपरामर्श केन्द्रको निरन्तरताका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइ पीडितहरूलाई पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउनुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने प्रावधान रहेको छ ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिका साथै अनुगमन समिति, राजस्व परामर्श समिति, बजेट तर्जुमा समिति र गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँगको समन्वय समितिको मुख्य जिम्मेवारी उपप्रमुखकै काँधमा छ । नेपालको इतिहासमै २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पहिलोपल्ट स्थानीय सरकारमा महिलाको सहभागिता झन्डै ४१ प्रतिशत हुनुलाई सम्पूर्ण नेपाली महिलाले ठूलो राजनीतिक उपलब्धिको रूपमा लिएर गौरवको रुपमा लिइएको छ । कुनै पदमा रहेर काम गर्ने पुरुषभन्दा धेरै चुनौती पनि छ । हिजो सामान्य भूमिकामा रहेका महिलासमेत आज ठूलो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने तहमा पुगेका छन् । यसरी महिलाको पदीय दायित्व रूपान्तरण भए पनि घरपरिवारमा निर्वाह भूमिकामा भने परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

स्थानीयस्तरमा आउने विवादको समाधान गर्दा सबैलाई समान देखेर न्याय निरूपणतर्फ न्यायिक समितिले ध्यान दिनुपर्छ । महिलाको न्यायिक पहुँचका लागि थुप्रै कानुनी दस्तावेजहरू र प्रयास भए पनि वास्तविकरूपमा पीडित महिलाले न्यायको महसुस गर्न सकिरहेका
छैनन् । यसको मुख्य कारण भनेको न्याय प्राप्तिमा पारिवारिक, सामाजिक र त्योभन्दा पनि बढी राजनीतिक दबाब हुनु हो । न्याय खोज्न जाँदा फर्केर परिवारमा पुनः आउने वातावरण नहुने डरले धेरै महिला अन्यायमा नै बाँचिरहन बाध्य भइरहेका छन् । यसर्थ, स्थानीय तहले पहुँचविहीन र आवाजविहीन अवस्थामा रहेका महिलाको न्यायिक पहुँच अभिवृद्धिमा अनिवार्य ध्यान दिनुपर्छ ।

मुलुक सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै स्थानीय तहबाट अत्यन्तै कम मात्रामा महिला विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ, जसको कारण विगतका वर्षमा सञ्चालन गरिँदै आएका केही गरिबीविरुद्ध महिला अभियान, हिंसापीडित महिलाका लागि अल्पकालीन आश्रय साथै मनोपरामर्श सेवाजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम पनि ओझेलमा परेका छन् । यसर्थ, स्थानीय तहले महिला विकास कार्यक्रमको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै परिमार्जन आवश्यक भएमा सोहीअनुसार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । महिलाको लक्षित बजेट महिलाकै स्थानीय स्तरमा रहेका समस्या समाधान गर्न व्यावहारिक र रणनीतिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी खर्च गरिने परिपाटीको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।

परिस्थितिसँग जुध्दाजुध्दै हैरान भइसकेका कतिपय जनप्रतिनिधि महिलामध्ये कतिले ‘म त बेकारमा वडा सदस्य भइछु, म त बेकारमा उपमेयर भइछु,’ समेत भन्छन् । महिला जनप्रतिनिधिका लागि परिवार व्यवस्थापन एउटा ठूलो चुनौती बनेको छ । यस्ता पारिवारिक गुनासो बोकेर आउने आफ्ना सहकर्मीलाई ‘भात पकाउने काम तपाईंको भए पनि पस्केर खाने काम तपाईंको श्रीमानको हो’ भनेर सम्झाउने गरेका छन् । कतिपयले खुलेर बोल्न नसक्ने, आफ्ना कुरा प्रस्ट पारेर राख्न नसक्ने र मिडियाबाट टाढै रहने बानी भएकाले पनि असमानताको सिकार हुनुपरेको छ । स्थानीय तहमा महिला सहभागिता जति नै बढे पनि महिलालाई पुरुषसमान नमान्ने मानसिकताका कारण लैंगिक असमानता व्याप्त छ ।

समानता, सुशासन र समृद्धि नेपाल सरकारको लक्ष्य हो । तर यसका लागि आवश्यक तत्वहरू केके हुन् र यसका लागि हामीले हाम्रा स्थानीय तहका महिला नेतृत्वलाई कसरी प्रशिक्षित गर्न सक्छौं भन्नेबारेमा सोच्नु जरुरी छ । कुनै पनि नयाँ र परिवर्तनमुखी काम गर्ने क्रममा महिला हुन्, वा पुरुष कठिनाइ आउनु स्वाभाविक हो । तर महिलाका लागि त्यो अझै बढी चुनौतीपूर्ण हुन्छ । तर महिला प्रतिनिधिले आफूसामु आएका चुनौतीलाई एउटा अवसरका रूपमा लिनु जरुरी छ । स्थानीय सरकारको विभिन्न तहमा पुगेका महिला जनप्रतिनिधिसँग विकासका केकस्ता एजेन्डाहरू छन् ? वर्षभरि उनीहरूले गर्न चाहेका कामको कार्ययोजना उनीहरूले तयार पारेका छन् कि छैनन् भन्ने पनि महत्वपूर्ण विषय हुन सक्छन् ।

स्थानीय तहमा कार्ययोजना तय गरिँदा महिला जनप्रतिनिधिका लागि क्षमता अभिवृद्धिका तालिमलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका महिला पनि निर्वाचित भएर आएका छन् । कतिपयलाई राम्रोसँग बोल्नसमेत आउँदैन । मलाई बोल्न आउँदैन भनेर उनीहरू आफैं कार्यालय नगएमा त्यहाँका वडाध्यक्षलगायत पुरुष सहकर्मीले झनै पछाडि पार्ने कोसिस गर्न सक्छन् । त्यसैले यस विषयमा आफू नै सजग भएर नियमित कार्यालयमा पुगी जनताका काममा डटेर लाग्ने हो भने जनविश्वास आफ्नो पक्षमा पारेर पुनः निर्वाचित भई त्योभन्दा माथिल्लो पदमा पुग्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ ।

मेयर, उपमेयर वा अध्यक्ष, सदस्य भएपछि चाहिने सीप र क्षमता विकसित गर्नु महिला जनप्रतिधिहरूलाई आवश्यक छ । काम गर्ने क्रममा पुरुष सहकर्मी र पितृसत्तात्मक सोचधारी जनतासँग कसरी व्यवहार गर्ने ? आफूले गरेका राम्रा काम कसरी सञ्चारमाध्यमबाट प्रवाह गर्ने ? आफूलाई सशक्त पार्न यस्ता थुप्रै क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ महिला जनप्रतिनिधिले । नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जनप्रतिनिधिमध्ये कसको काम के हो भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि यी काम कसरी गर्ने भन्ने ज्ञानको अभाव महिला जनप्रतिनिधिमा रहेको पाइन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न अभिमुखीकरण तालिमलाई सकेसम्म नछुटाउनु राम्रो हुन्छ ।

साथै आफ्नो कामसँग सम्बन्धित नीति र कानुनको अध्ययनले पनि महिलालाई आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रभित्रको निर्णय लिन आत्मविश्वास दिन्छ । पढेलेखेका, मज्जाले तर्क गर्न सक्ने र राजनीति बुझेका जनप्रतिनिधिलाई समेत पुरुष सहकर्मीहरू व्यवहारमा विभेद गर्छन् मुखले हामी समान हौं भने पनि । आफूभन्दा बढी पढेलेखेका युवाबाट निश्चय नयाँ कुरा आउँछन् । काम गर्ने क्रममा यस्ता परिस्थिति भोगिसकेका जनप्रतिनिधिको मनस्थितिमा परिवर्तन गर्न केही समय लाग्ने भए पनि महिला प्रतिनिधिले पनि आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्न छोड्नुहुँदैन । समावेशी नेतृत्वको सिद्धान्तअनुरूपको कार्यविभाजन स्थानीय सरकारको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसैअनुरूप नगर वा वडामा मेयर वा वडाध्यक्षले कसरी कार्य विभाजन गर्छन् भन्नेमा महिला जनप्रतिनिधि सचेत हुन आवश्यक छ । –समृद्धिको यात्रामा नरैनापुर बुलेटिनबाट