काठमाडौं । संसदको अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । दुइटै समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । गएको जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइनाको गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय खारेज गरी ग्लोबल टेन्डरको प्रक्रिया सुरु गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले गेजुवालाई सोझै आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी दिएका थिए । गेजुवालाई जिम्मेवारी दिनुअघि बुढीगण्डकी आयोजना ६ सय मेगावाट क्षमतामा सरकारले निर्माण गर्ने तयारी गरेको थियो । विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनका क्रममा क्षमता बढाएर सरकारले १२ सय मेगावाट बनाउन लागेको हो । बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण खर्च २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
बुढीगण्डकी निर्माणका क्रममा आयोजना स्थलका ४५ हजार जनसंख्या प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाले व्यक्तिका नाममा रहेको ५८ हजार रोपनी र बाँकी सरकारी स्वामित्वमा रहेको गरी डेढ लाख रोपनी जमिन ओगट्नेछ । आयोजनामा मुआब्जा वितरण र पुनर्वासका लागि मात्रै करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि गोरखा र धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ५ अर्ब रुपैयाँ दिइसकेको छ । त्यहाँका कतिपय बासिन्दाले भने मुआब्जा अझै पाउन सकेका छैनन् ।