काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पहिलो चरणको लकडाउनबाट प्रभावित बनेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि दिएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिने भएको छ । कोरोनाका कारण भएको लकडाउन र सो लकडाउनले पारेको प्रभाव कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आधा दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रमा सहुलियतको घोषणा गरेको थियो ।

अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्कनै लागेको बेला कोरोनाको दोस्रो लहरले पुनः धक्का दिएको छ । बिहीबार (वैशाख १६) बाट १५ दिनका लागि देशमा निषेधाज्ञा हुँदैछ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दोस्रो चरणको कोरोनाले अर्थतन्त्रमा थप जटिलता थप्ने जनाएका छन् । कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहरसँगै स्वास्थ्य सङ्कट अझै गहिरिँदै जाने र अर्थतन्त्र थप प्रभावित हुने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।

यही जोखिम न्यूनीकरण गर्न कोभिड–१९ को असामान्य परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न चालिएका गैर–परम्परागत, लचिलो एवं सहजीकरण सहितका नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व र मौद्रिक उद्देश्यमाथि थप जोखिम सिर्जना नहुने गरी निरन्तरता प्रदान गरिने घोषणा राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । कोभिड–१९ बाट अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीतिहरू अवलम्बन गरिएका थिए । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार यसले पुनः निरन्तरता पाउनेछ ।

१. आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउ पुर्याउन मौद्रिक सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाई कर्जाको व्याजदर कम हुने उपायहरू लागू गरिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपातलाई ३ प्रतिशतमा कायम राख्दै निक्षेप सङ्कलनको दरलाई १ प्रतिशतको विन्दुले र रिपो दरलाई ०.५ प्रतिशत विन्दुले घटाइएको थियो ।

२. कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै उद्योग, पेसा, व्यवसायको पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्याउने, पुनःकर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र विद्यमान पुनःकर्जा सुविधालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैङ्क पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७ जारी गरी उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनःकर्जा उपलब्ध गराउने सक्ने व्यवस्था गरेको छ । पुनःकर्जाको ७० प्रतिशत रकम साना ऋणीहरूलाई प्रदान गर्ने नीति राष्ट्र बैङ्कले लिएको थियो । यस्तै दस मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई विशेष पुनःकर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैङ्कबाट भयो ।

३. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत व्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनःकर्जा, २ प्रतिशत व्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनःकर्जा र ३ प्रतिशत व्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनःकर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैङ्कले यस्ता पुनःकर्जामा ऋणीले क्रमशः ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत मात्र व्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरेको थियो ।

४. ‘बैङ्कको सेवा सञ्चालन मागदर्शन, २०७७’ र ‘कोभिड–१९ सङ्क्रमण जोखिमको व्यवस्थापन र बैङ्कको सेवा सुचारु राख्ने कार्ययोजना २०७७’ लागू गरी कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको समयमा पनि बैङ्किङ सेवालाई सुचारु राख्दै बिनाअवरोध सेवाग्राहीप्रतिको सेवालाई निरन्तरता दिएको राष्ट्र बैङ्कको दाबी छ ।

५. कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान रहोस् र समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन नियन्त्रण बाहिर नजाऊन् भन्ने उद्देश्यले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने कर्जाको निरन्तरताका लागि नियामकीय सहजता र छुट प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छ ।

६. उद्योग व्यवसायमा आउन सक्ने मन्दी र कर्जा मागमा देखिएको पूर्ण शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्ने व्यवस्थाको साथै कोभिड–१९ का कारण कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेमा पनि निश्चित समयसम्मका लागि कर्जा वर्गीकरणलाई यथावत् राख्न सकिने व्यवस्था गरियो । ऋणीहरूलाई चालू पुँजी कर्जाको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म र आवधिक कर्जाको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको थियो ।

७. आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी रोजगारी अभिवृद्धिमा सघाउ पु¥याउने अभिप्रायले वाणिज्य बैङ्कहरूले लघु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोडभन्दा कम रकमका कर्जाहरू क्रमिक रूपले बढाउँदै जाने गरी २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा २०८० असारसम्ममा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

८. कोभिड–१९ को असर स्वरूप बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा पर्न सक्ने चापलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था पनि छ ।

९. कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिना वा सोभन्दा कम अवधिको व्याज बक्यौता रहेको अवस्थामा कालो सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया र ६ महिनाभन्दा बढीको व्याज बक्यौता नभएको अवस्थामा धितो लिलामी प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।