बाँके । बाँकेको नेपालगन्जमा सम्पन्न सातौं प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबल प्रतियोगिता विवादका बीच सकिएको छ । प्रतियोगिता अवधिभर बाँकेका बहुमत पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले खेल बहिस्कार गरे । आयोजक संस्था जिल्ला भलिवल संघले यहाँका पत्रकार तथा सञ्चालमाध्यमलाई उपेक्षा गरेको गरेको छ । आयोजक संस्था जिल्ला भलिवल संघले नै जसका कारण बाँकेका बहुमत पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले खेल बहिस्कार गरेका थिए ।
बाँकेका २०० बढी पत्रकार र दर्जनौं सञ्चारमाध्यमलाई उपेक्षा गरेर काठमाडौंबाट भाडामा पत्रकार ल्याएपछि यहाँका सञ्चारमाध्यमले प्रतियोगिता नै बहिस्कार गरेका हुन् । भलिबल संघभित्रको अपारदर्शीता खुल्ने डरले काठमाडौंबाट भाडाका पत्रकार बोलाएर बाँकेका पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई बाइपास गरेको स्रोतले बतायो । भलिवल प्रतियोगिताको उद्घाटन शत्रमा समेत बाँकेका अधिकांश पत्रकारलाई नबोलाइएको बाँकेका एक जना पत्रकारले बताए ।
आयोजक संस्थाका अध्यक्ष टिएस ठकुरीले आफ्नो मनखुशीमा प्रधानमन्त्री कप महिला भलिवल प्रतियोगिताका लागि उपलब्ध भएको रकमको दुरूपयोग गर्दै बाँकेमा क्रियाशिल राष्ट्रिय तथा स्थानीय तहका पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई बाइपास गर्दै भाडामा पत्रकार ल्याएर बाँकेका पत्रकारलाई उपेक्षित गरेको यहाँका सञ्चारमाध्यमको आरोप छ । यसअघि पनि संघले यहाँका पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई उपेक्षा गर्दै आएको थियो ।
उनले भने ‘उनी निकटका र उनको जयजयकार गर्ने एक दुई वटा पत्रिका र अनलाइनका पत्रकारमात्रै बोलाइएको थियो । अरू उनकै जयजयकारका लागि भाडामा ल्याइएका व्यक्तिहरूमात्रै उद्घाटनमा देखिएका थिए ।’ संघका अध्यक्ष र संघ निकटका केही पत्रकारलाई गोप्यरूपमा मिलाएर यहाँका दजनौं मिडियालाई उपेक्षा गरेको थियो । संघ स्रोतका अनुसार आफू निकटका एक दुई वटा मिडिया र पत्रकार बोलाएर सामसुम पार्दै आएको छ ।
बाँकेका सञ्चारकर्मीहरुका संघका गलत हर्कत र अपारदर्शी गतिविधिलाई लुकाएर संघको इच्छा अनुसार समाचार सम्प्रषण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका केही मिडियालाई मात्रै सूचना दिने गरेको थियो । बाँकेका अधिकांश सञ्चारमाध्यमले प्रतियोगिताको यथार्थ रिर्पोटङ्ग गर्न थालेपछि सत्य बाहिरिने आशंकाले संघले जिल्लाका सतप्रतिसत मिडियालाई सूचना दिएको थिएन ।
हरेक मिडिया आफ्नै पक्षमा हुनुपर्ने, हरेक मिडियाले संघका गलत हर्कत, गतिविधी लुकाईदिनुपर्ने, प्रधानमन्त्री कपमा देखिएका विसंगति विकृति र मापदण्ड विपरितका काममा पनि हुर्रेहुर्रे गरिदिनुपर्ने लगायतको मान्यताका र सोचका कारण बाँके भलिवल संघ यतिबेला विभेदकारी हुँदै गएको स्रोत बताउँछ ।
उद्घाटन नै मापदण्ड विपरित
नेपालगन्जमा सञ्चालन हुँदै आएको प्रधानमन्त्री कप महिला भलिवल प्रतियोगिता पछिल्लो समयमा मापदण्डविपरित सञ्चालन भइरहेको छ । प्रतियोगिताको सातौं संस्करणको उद्घाटन नै मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएको थियो । प्रधानमन्त्री वा सोही तहका प्रमुख अतिथि नबोलाएर मापदण्ड विपरित प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको संघ निकट स्रोतले नै बतायो ।
भलिवल संघ र प्रतियोगितामा केही व्यक्तिहरूको हालीमुहाली हुन थालेपछि पछिल्लो समय प्रतियोगितामा सहभागी टोलीको समेत संख्या घट्दै जान थालेको छ । जसका कारण प्रतियोगिता स्तरहीन बन्दै गरेको छ । विदेशी टोलीले सहभागिता जनाउन छाडेका छन् । सातौं संस्करणमा यसअघि सहभागी हुँदै आएका भारतीय लगायत केही विदेशी टोलीले सहभागिता जनाएनन् ।
आयव्यय माग्दा धम्की
प्रतियोगिता सञ्चालनका क्रममा भएको आयव्यय विवरण माग्नेहरुलाई आयोजक र उनका आसेपासेले धम्की दिने गरेको छ । आयोजक संस्थाका पदाधिकारी र उनी निकटका चम्चाहरुले धम्की दिने गरेका छन् । आयोजक निकटका सुमन बस्नेत नामको एक जना चम्चाले घुमाउरो शैलीमा पत्रकारलाई बिपी चोकमा चप्पल लगाउने धम्की दिए । संघले हालसम्म भएका प्रतियोगिताको खर्चसमेत गोप्यरुपमा सार्वजनिक गर्दै आएको बताइन्छ ।
संघको विगत लामो समयदेखि सार्वजनिक लेखापरिक्षण समेत हुन नसकेको संघकै पदाधिकारीहरु बताउँछन् । आयोजकसँग पत्रकारले खर्च विवरण सार्वजनीक गर्नुपर्छ भनेकै कारण पत्रकारलाई आयोजकको चाकडी र बफादारिता गर्ने सामाजिक शिक्षक बस्नेतले चप्पल लगाउने धम्की दिएका छन् । बस्नेत खजुरास्थित ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयका निमावि सामाजिक विषयका शिक्षकसमेत हुन् ।
उनले पढाउने विषय सामाजिक भए पनि व्यवहार भने गैरसामाजिक रहेको विद्यालयका एक विद्यार्थीले भने । आयोजक भलिवल संघका पदाधिकारी निकट रहेर उनीहरुकै गुनगान गाएर बचेखुचेको मानो चाखेर चाकडी र चाप्लुसी गर्दै उनी संघका गलत हर्कतविरुद्ध आवाज उठाउनेलाई धम्की दिँदै आएका छन् । घरघरमा सूचना पुर्याउन जाने काम होइन भन्दै हरहिसाब अपारदर्शी राख्ने, आयव्यय माग्दा धम्की दिने लगायतका काममा संघ सक्रिय छ ।
संघले आफ्नाविरुद्ध आलोचना गर्नेहरुलाई धम्की दिन केही चम्चाहरुलाई नै प्रयोग गरिरहेको छ । उसैको ज्वलन्त उदाहरण हुन्, खजुरास्थित ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयका निमावि सामाजिक विषयका शिक्षक सुमन बस्नेत । उनी संघविरुद्ध बोल्नेलाई तथानाम भन्दै धम्की दिन सक्रिय भएर लागेका छन् । उनलाई संघले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न प्रयोग गरिरहेको संघ निक स्रोतले नै बतायो ।
खर्च विवरण अपारदर्शी
प्रधानमन्त्री कप महिला भलिवल प्रतियोगिताका लागि राज्यको लाखौ बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय तह र विभिन्न निकायबाट रकम असुली पनि गरिँदै आएको । तर, यसको खर्च विवरण सातौं संस्करणसम्म आइपुग्दासमेत पारदर्शीरूपमा सार्वजनिक हुन सकेको छैन । अहिले सातौं संस्करणमा पनि कति रकम, कहाँबाट, कसरी असुली भएको छ भन्नेबारे भलिवल संघ जानकारी दिन तयार छैन । खेलका निहुँमा दुईचार जना कथित बरिष्ठहरूले हालीमहुहाली गर्दै आएको भलिवल खेलाडीहरुको भनाई छ ।
विगतको तुलनामा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कप भलिबल प्रगियोगीताको स्तर पनि खस्किँदै गएको देखिएको छ । भलिवल खेलका केही ठेकेदार खेलाडीहरू प्रतियोगिताका निहुँमा कमाउधन्दाको थालनीमा लागेपछि प्रतियोगिताको स्तर कम हुँदै गएको भलिवल खेलाडीहरु नै बताउँछन् । सात वर्षअघि स्वर्गीय सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएसँगै बाँकेको नेपालगन्जमा प्रधानमन्त्री कप भलिवलको थालनी भएको थियो ।
बाँकेमा क्रियाशिल पत्रकार र सञ्चारमाध्यमहरु निरन्तर उपेक्षामा पर्न थालेपछि बर्षेनी प्रतियोगिताको स्तर खस्किँदै गएको छ । मापदण्ड विपरीत नै अहिलेसम्म प्रतियोगिता चलिरहेको छ । भलिबल संघकै धाकधम्कीका कारण कसैले औला उठाउन सकेका छैनन् । यस्ता व्यक्तिलाई आयोजकका मतियारका रुपमा पालनपोषणसमेत गर्दै आएको र यस्तै अपराधिक मानसिकता बोकेका व्यक्तिको आडमा मनखुशी अनेक प्रतियोगिता गर्दै आयोजकले रकम असुली गर्ने गरेको खुलेको छ ।
यसअघि खेल शुरूवातका क्रममा पनि आयोजकसँग विवरण माग गर्दा आयोजक मध्येकै एक व्यक्तिले आफू डिग्रीवाल पत्रकार भएको कारण सूचना नदिने भन्दै सर्टीफिकेटको धाक लगाएका थिए । उनले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई उपेक्षित गर्दै काठमाडौंबाट भाडामा पत्रकार बोलाउर आफनो र आफूले गरेको कुकर्मको बयान गर्न लगाएको बाँकेका सञ्चारकर्मीहरु बताउँछन् ।
रकम असुल्न सदस्य बनाउँदै
प्रतियोगिताको सातौं संस्करणमा आयोजक भनिएको जिल्ला भलिवल संघले यहाँका जनप्रतिनिधिदेखि सामाजिक महिलाबाट समेत रकम असुली गरेको खुलेको छ । प्रतियोगिताको मुल समिति सदस्य बनाएकै निहुँमा आठ वटा स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधि, नेपालगन्जका महिला भलिवल खेलाडी र केही सामाजिक महिलाहरूबाट पाँच÷पाँच हजारका दरले रकम असुली गरेको खुलेको हो ।
संघले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग मात्रै नभई प्रदेश सांसददेखि सरकारी कर्मचारीसँग पनि मुल समितिको सदस्य मनोनितका नाममा रकम असुली गरेको खुलेको छ । तर, उक्त रकम कहाँ, किन कसरी प्रयोग भयो यसको लेखाजोखा छैन । उक्त समिति १०० जनाभन्दा बढीको रहेको र सबै सदस्यबाट ५ हजारका दरले रकम असुली गरेको एक जनप्रतिनिधिले बताए ।
यसरी जनप्रतिनिधि तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल व्यक्तिहरुलाई मुर्गा बनाएर पाँच लाखभन्दा बढी रकम असुली गरिएको छ । तर त्यसको आयव्यय विवरण पनि कहिले, कुन कोठामा गोप्यरुपमा सार्वजनीक हुन्छ भन्नेमा एकीन छैन । यस बिषयमा आयोजक जिल्ला भलिवल संघका पदाधिकारीले आधिकारीक प्रतिक्रिया दिन मानेका छैनन् ।
भलिबल संघमा एनजिओ रजाइँ
प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबल प्रतियोगितामा आयोजक भनिएको बाँके भलिवल संघ देखाउने दातमात्रै भएको खुलेको छ । जिल्ला भलिवल संघ आयोजक भनिएको प्रतियोगिताको ठेक्का नेपालगन्जको एक निजी संस्थाले लिएको खुलेको छ । क्रियटिभ ह्याण्डस नामक एक निजी संस्थाले नेपालगन्जमा हुने प्रधानमन्त्री कपको ठेक्का लिएर संघलाई हतियार बनाउँदै प्रतियोगिता चलाइरहेको खुलेको छ ।
विगतमा प्रतियोगिता घाटामा गएपछि तिर्नुपर्ने मध्येको बाँकी बक्यौता रकम तिर्ने सहमतिका आधारमा संघले उक्त संस्थालाई प्रतियोगिता ठेक्कामा दिएको संघका एक पदाधिकारीले बताए । उनका अनुसार तर, उक्त संस्थाले अहिले पनि बक्यौता तिर्ने तर्फकुनै चासो देखाएको छैन । संघको नाममा नेपालगन्जमा सम्पन्न सातौं प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबलमा समेत क्रियटिभ ह्याण्डस नामक एनजिओकै हालिमुहाली देखिएको छ ।
संघ नै उक्त एनजिओको ठेक्कामा गएपछि विगत आठ बर्षदेखि संघको नविकरण समेत हुन सकेको छैन । नविकरण नहुँदा संघ संस्थालाई वैधानिक मान्न सकिँदैन । अवैधानिकजस्तै रहेको जिल्ला भलिवल संघले यस्तै विवाद आउन सक्ने भन्दै उक्त संस्थालाई प्रतियोगिताको ठेक्का दिएको पनि खुलेको छ । नियमअनुसार प्रत्येक दुई बर्षमा संघको नविकरण र सार्वजनिक लेखापरिक्षण गरिनुपर्छ ।
‘बाँके भलिवल संघमा न त नविकरण भएको छ, न त सार्वजनिक लेखापरिक्षण भएको छ,’ ती पदाधिकारीले भने ‘संघ त टिएस ठकुरीको निजी कम्पनीझैं भैसकेको छ ।’ संघ नविकरण हुनुपर्ने, भेला बोलाउनुपर्ने, नयाँ कार्य समिति चयन गरिनुपर्ने संघको अहिलेसम्मको आर्थिक आयव्यय पारदर्शी सार्वजनिक हुनुपर्ने लगायतका माग भलिवल संघ आबद्ध सदस्यहरूले गर्दै आएका छन् ।
तर, संघ अस्तव्यस्त भएकै कारण अहिले पनि नविकरण त परै जाओस् भेलासमेत गर्न कसैले चासो देखाएको छैन । अहिले प्रदेश संरचना निर्माण नभएको, जिल्ला विगठन पनि आधिकारीक नभएकोले भेला बोलाएर नयाँ समिति गठनमा समस्या देखिएको संघले बताएको छ । सातौं संस्करण सम्पन्न भइसक्दा प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबल प्रतियोगिताको एकपछि अर्को हर्कत खुल्दै गएको छ ।
अहिले आठौं संस्करण हुनुपर्नेमा सातौ संस्करण सम्पन्न गरिएको छ । यसअघि नेपालगन्जमा भएको आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगीताका कारण सातौं सस्करण रोकिएको खुलेको छ । तर, उक्त संस्करणका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले १० लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । बाँके भलिबल संघका एक पदाधिकारीका अनुसार यो नियमित आउने रकम हो । तर, यसबीचमा प्रधानमन्त्री कप हुन सकेन ।
त्यो रकम बील मिलाएर त्यसै झ्वाम्म पारियो । ‘त्यतिबेला सातौं संस्करण हुन नसकेपछि अहिले सातौं संस्करण गरिएको हो,’ उनले भने, ‘नत्र अहिलेको संस्करण आठौं हो । त्यहिबेला संघका केही पदाधिकारी राखेपका तत्कालिन सदस्य सचिव केशब विष्ट लगायतको मिलेमतो र सेटिङ्गमा १० लाख रूपैयाँ प्रतियोगिताबिनै निकासा भएर बाँडीचुँडी खाइसकिएको छ ।’
लाखौं खर्च, तर सार्वजनीक हुँदैन
प्रधानमन्त्री कप महिला भलिवल प्रतियोगिताका लागि आयोजकले सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी कम्पनीहरुसँग लाखौं रूपैयाँ चन्दा असुली गर्दै आएको छ । तर, कहाँबाट कति रकम किन कसरी असुली गरियो भन्नेबारे आयोजक भलिवल संघले आयव्यय नै सार्वजनीक गरेको अहिलेसम्म देखिएको छैन । सहयोगी दाताहरु नै कति रकम खर्च भयो भन्नेबारे सूचना पाउनबाट बञ्चित छन् ।
प्रतियोगिताका आयोजकले स्थानीय सञ्चारकर्मीलाई उपेक्षा गर्दै काठमाडौंबाट महँगो रकम तिरेर पत्रकार बोलाएर यहाँका भिआइपी होटलमा राखेको र रक्सी मासुको भोजभतेर खुवाउँदै आफ्ना पक्षमा लेख्न लगाएका थिए । यसअघिका प्रतियोगितामा पनि खेल सकिएपछि होटलवालासँगको मिलेमतोमा नक्कली बिल बनाएर रकम फछर्यौट गर्ने गरेको खुलेको छ ।
अहिलेसम्म उक्त संघको समेत बार्षिक साधारण सभा र संघको लेखापरिक्षण समेत हुन नसकेको संघकै सदस्यहरु बताउँछन् । बाँके जिल्ला भलिबल संघले २०७० प्रधानमन्त्री कपको सुरुवात गरेयता राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखको नाममा प्रतियोगिताको लहरै चलेको छ । यद्यपी अहिले यस्ता प्रतियोगिता खेल क्षेत्रको वृद्धि विकासका लागि नभई कमाउधन्दातर्फ उन्मूख भएका छन् ।
।