नारायण भण्डारी । दाङ । तुलसीपुर बिपी चोक वरपरका धेरै घर मालिकले सटर भाडामा लगाएका छन् । एउटा सटरको मासिक १७ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । एउटै घरधनीले चार वटासम्म सटर भाडामा दिएका छन् । तर घर, कोठा र सटर भाडामा दिएवापत बुझाउनुपर्ने घरवहाल कर धेरैले तिर्दैनन् । जबकी भाडाबाट प्राप्त हुने आम्दानीको १० प्रतिशत कर तिर्नु प्रावधान छ ।
उल्टो घरधनीले आम्दानी गरेवापत तिर्नुपर्ने कर सटर भाडामा लिएका व्यापारीले तिर्दै आएका छन् । महंगो भाडा त्यसमा पनि वहाल कर आफैले तिर्नुपर्दा व्यापारीहरु अन्याय भएको गुनासो गर्छन् । ‘घर वा कोठा भाडाको लिखित कागज हँुदैन । सटर भाडामा लिँदा करको कुरै हुँदैन,’ एकजना व्यापारीले भने, ‘कतै भनौ सटर छाड्नुपर्छ । नभनौ अन्याय भएको छ ।’
‘वहाल कर व्यापारीले तिर्नुपर्छ । घरधनीलाई मासिक २२ हजार भाडा बुझाउँदै आएका छौं,’ तुलसीपुरमा मोवाइल फोन पसल सञ्चालन गर्दै आएका अर्का व्यावसायीले भने, ‘१० प्रतिशत कर तिर्ने हो भने बर्षमा २४–२५ हजार रुपैयाँ थप खर्च हुन्छ। त्यसैले कर छल्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा वाणिज्य फर्मदर्ता गराएर व्यवसाय गर्दै आएका कतिपय व्यापारीले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा भने सटरको भाडा घरधनीलाई तिर्नेभन्दा चारगुणा कम देखाएका छन् । ‘घर धनीलाई २२ हजार तिरिन्छ, कर कार्यालयमा ५ हजार तिर्ने भन्ने नक्कली सम्झौता बनाएर बुझाएको छुँ, त्यो ५ हजारको पनि १० प्रतिशतका दरले बार्षिक ६ हजार फोकटमा कर तिर्नुपर्छ,’ आफ्नो नाम बताउन नचाहने अर्का व्यापारीले भने ।
बजारमा नयाँ व्यापार सुरु गर्दा सटर पाउन गाह्रो पर्ने भएकाले घरधनीले भनेकै भाडा र वहाल कर आफैले तिर्नुपर्ने अधिकांश व्यापारीको बाध्यता छ । यहाँ मासिक भाडा र वहाल करको मात्रै कुरा होइन, केही घरधनीले त व्यापारीसँग ५ लाखसम्म धरौटी पनि लिने गरेका छन् । बजारको मुख्य भागमा सटर भाडामा दिँदा घरधनीले व्यापारीसँग एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म धरौटी माग्ने गरेको तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष मिनराज भण्डारीले बताए ।
फेन्सी र मोवाइल पसलका सञ्चालकहरु उदाहरण मात्र हुन् । जुन घरधनीले बुझाउनुपर्ने वहाल कर आफैं तिर्दातिर्दा दिक्क भएका छन् । तुलसीपुरमा सटर भाडामा लिएर व्यापार गर्ने अधिकांश व्यापारीको यो साझा समस्या हो । भाडा दिएवापत आम्दानी गर्ने व्यक्तिले कर तिर्नुपर्ने हो । तर यहाँ कर तिर्ने बिषयलाई आफ्नो दायित्व सम्झनेको संख्या न्युन छ । बजारका अधिकांश पसलहरु भाडाको घरमा सञ्चालित छन्, तर नगन्य घरधनीले मात्रै आन्तरिक राजश्व कार्यालय तुलसीपुरबाट पान नम्बर लिएर वहाल कर बुझाउने गरेका छन् ।
अधिकांश घरधनीले वहालवापत गरेको आम्दानीको कर नतिर्दा मासिक लाखौं होइन करोडौं राजश्व गुम्ने गरेको छ । तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघमा आवद्ध भएका व्यापारीको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि उनीहरुको संख्या तीन हजारको हाराहारीमा छ । बजारका साना ठूला व्यापारीको संख्या ४ हजारको हाराहारीमा छ । यी मध्ये ९५ प्रतिशतले भाडाको घरमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
तुलसीपुरको बजारमा न्युनतम मासिक भाडा ४ हजारदेखि अधिकतम ५० हजारसम्म तिर्ने व्यापारीहरु छन् । औषत न्यूनतम मासिक भाडादर १५ हजार मान्दा पनि तुलसीपुरका व्यापारीले मात्रै मासिक ६ करोड र बार्षिक ७२ करोड भाडा तिर्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसको १० प्रतिशत वहाल करको कुरा गर्दा बार्षिक ७२ लाख हुन्छ । यो रकम साविक राप्तीका ५ जिल्लामध्ये एउटा जिल्लाको पनि एउटा बजारका व्यापारीको कुरा हो ।
तुलसीपुरको जस्तो बजार र यहाँको हाराहारीको भाडा राप्तीका अन्य शहरमा पनि छ । राप्तीका पाँच जिल्लाका बजारमा सटर भाडामा लिएर व्यापार गर्नेहरुको मात्रै कुरा गर्दा पनि बार्षिक रुपमा १० करोडको हाराहारीमा बहाल कर संकलन हुने राजश्व कार्यालयकै कर्मचारी अनुमान लगाउँछन् तर, कार्यालयले त्यसको आधामात्रै बहाल कर संकलन गर्न सफल भएको छ । राप्तीका पाँचै जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको आन्तरिक राजश्व कार्यालयले गत आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा ५ करोड ६६ लाख २२ हजार ९८२ रुपैयाँ बहाल कर संकलन गरेको छ ।
कार्यालयले सो आर्थिक बर्षमा लिएको लक्ष्यभन्दा बढि बहाल कर संकलन गरेपनि कार्यालयका कर्मचारीहरु नै यसप्रति सुन्तुष्ट देखिँदैनन् । ‘घरधनीले भाडाबाट आम्दानी गरेपछि यहाँ आएर कर बुझाउनुपर्ने हो, तर हामी कहाँ इमानदारीता कम र लोभीपना बढि छ, यसले वहाल करको राजश्व गुमेको छ,’ कर अधिकृत भागीराम केसीले भने, ‘घरभाडा कति भन्ने वैज्ञानिक मापदण्ड छैन, करदताले कार्यालयमा आएर गरेको घोषणालाई आधार मानेर हामीले कर बुझ्ने हो, सबैले इमानदार भएर तिर्ने हो भने हालको भन्दा चार गुणासम्म वहाल कर संकलन बढ्छ ।
घर बहालमा लिइदै आएको १० प्रतिशत करको दरलाई घटाएर भए पनि सबै घरधनीलाई करको दायरामा ल्याउनसके वहाल कर संकलनमा बृद्धि गर्न सकिने कर अधिकृत केसीको सुझाव छ । कुन स्थानको घरको कति भाडा भन्ने निश्चित मापदण्ड नहुँदा पनि बहाल कर वापतको राजश्व गुमेको जानकारहरु बताउँछन् । ‘सँगै रहेका दुई सटर मध्य एउटाले २५ हजार भाडा तिरेको सम्झौता रावश्व कार्यालयमा पेश गरेको हुन्छ भने अर्कोले ५ हजार भाडाको सम्झौता बुझाएको हुन्छ । त्यही सम्झौताका आधारमा हामीले बहाल कर लिने हो,’ राजश्व कार्यालयका प्रमुख बाबुराम गौतमले भने ।
कुन ठाउँको सटरको कति भाडा भन्ने निश्चत मापदण्ड नहुँदा एकतर्फ व्यापारी मर्कामा परेको र राजश्व पनि गुमेको तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव रुपबहादुर खत्रीले बताए । स्थानीय सरकारले निश्चित क्षेत्र छुट्टाएर भाडादर लागु गरे व्यापारीले भोग्दै आएको समस्या र गुमिरहेको राजश्व संकलनमा दोब्बरले वृद्धि हुने तुलसीपुरमा एग्रोभेट सञ्चालन गरिरहेका माधव केसीले बताए । ‘विद्युत, पानीको महशुल बुझाए झैं सबै घरधनीले वहाल कर बुझाउने सिस्टम भएमात्रै राजश्व संकलन बढ्ने थियो,’ केसीले भने ।
तर आन्तरिक राजश्व कार्यालय, स्थानीय तह र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबीच समन्वय नहुँदा राजश्व संकलन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । ‘बरु १० प्रतिशत बहाल करलाई केही घटाएर भए पनि सबै घरधनीलाई करको दायरामा ल्याउन सके हालको राजश्व संकलन तीन गुणा बढ्ने थियो, तर यहाँ हामीले भनेर हुने कुरा होइन यो त केन्द्रदेखिकै समस्या हो,’ प्रमुख कर अधिकृत गौतमले भने ।