काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरेलगत्तै प्रचण्ड–नेपाल समूह नयाँ समीकरणको गृहकार्यमा जुटे पनि विपक्षी दल कांग्रेसले नेकपा विभाजनले वैधानिकता नपाउँदासम्म तटस्थ बस्ने निर्णय लिएको छ ।

तर, निर्वाचन आयोगले नेकपा विवाद निरुपणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छैन । यस्तोमा कांग्रेस कहिलेसम्म अनिर्णीत रहन सक्छ रु प्रश्न उठेको छ ।

नयाँ समीकरणबारे निर्णय लिन कांग्रेसले संस्थागत रूपमा नेकपा विभाजनको वैधानिकता खोजे पनि शीर्ष नेताहरू भावी सरकार गठनलाई लिएर सघन रूपमै अनौपचारिक संवादमा जुटेका छन् । आयोगले नेकपा विभाजनको मुद्दा नटुंग्याए पनि संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढे कांग्रेस निर्णयविहीन बस्न सक्ने अवस्था छैन ।

नेकपा विभाजनले तत्कालै वैधानिकता नपाउने र कांग्रेसले पनि निर्णय नलिए त्यसको सीधा लाभ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हुने देखिएको छ । यसलाई नजिकबाट नियालिरहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेकपाका दुवै समूहसँग सत्तासमीकरणका लागि संवादमा छन् । उनी नेकपाका दुवै समूहलाई ‘इंगेज राखेर आफ्नो अनुकूल निर्णय लिने दाउमा’ छन् । नयाँ पत्रिका