काठमाडौं । बरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नैतिकता भए तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । संसद पूनःस्थापना गर्ने अदालतको फैसलाले संवैधानिक निकास आएको भन्दै अब राजनैतिक निकास पनि मुलुकले पाउने उनको भनाइ छ ।

थापाले भने, ‘असिमित अधिकार त संविधानवादमा मात्रै छ । कार्यकारिणी कार्यपालिकाको अधिकार शासन गर्ने यहीँ छ । तपाईँले संसदलाई मार्न सक्नुहुन्न । खान सक्नुहुन्न भनेर सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट रुपमा भनेको छ । हामीले संवैधानिक सोचअनुसार बहस गरेका हौं । जे संविधान देखें त्यसमा हामीले तर्क–वितर्क गर्यौं । अदालतको फैसला आएको छ, त्यो फैसलालाई राजनीतिक वातावरण हल भैसकेको छ। अबको जवाफदेहिता सांसदहरुमाथि जान्छ । उहाँहरुको परिपक्वतामाथि जान्छ । नेताहरुको परिपक्वतामाथि जान्छ ।’

बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै बरिष्ठ अधिवक्ता थापाले अब मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए । बरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘नागरिक समाजले आवाज उठाईराखेको छ, अब त्यो आवाजलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन् ? सम्बोधन गरिएन भने नागरिक समाज चुप लागेर बस्दैन । नेपाली जनतालाई सुशासन दिनुपर्छ । सुशासनको प्रत्याभूति दिने मानिसहरु लिएर जानुपर्छ ।’ उनले अहिलेको गत्यारोध संवैधानिक रुपले निकास भएको सुनाए ।

बरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘मुलुकले अब राजनैतिक निकास पनि पाउँछ । जस्तो आज संसदीय दलको बैठक बस्दैछ । नयाँ परिवेशमा संसदीय दलले आफ्नो नेता छनौट गर्छ । छनौट गरेर संसदमा पठाउँछ । संसदीय दलसँग ह्विप लगाउने अधिकार छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाएर लैजानु भयो भने अर्को अवस्था आउँदछ । यदि दल फुटेन भने नेकपा नेकपानै हुन्छ । नेकपाभित्रैबाट सरकार बन्ने अवस्था मैले देखेको छु । फूट्यो भने दुई वा दुईभन्दा बढि दल, राष्ट्रिय अनुकुलको दुई वर्ष सरकार चलाउनुपर्छ भन्नुभएको छ । उहाँहरुमाथि ठूलो जवाफदेही छ । अदालतले के भन्यो भने संविधानको त मैले व्याख्या गरिदिएँ । अब स्थायित्व दिनुपर्छ।’

उनले नेपाली जनता अहिलेको चेहरा हेर्दाहेर्दा वाक्क भएको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘फलानो ठाउँमा नियुक्ती गरिँदैछ भन्दा एकचोटी सोच्नुपर्छ । खल्तीको मान्छे नियुक्ती गर्ने गणतन्त्र भयो । राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तीमा त्यो प्रश्न आएको छ ।’ बरिष्ठ अधिवक्ता थापाले अघि भनेका छन्, ‘अब नेकपा फुट्छ कि फुट्दैन ? फुटेर अर्को पार्टी दर्ता हुन्छ कि हुँदैन ? दर्ता भएन भने त संसदीय दलको नेताले ह्विप लगाउँछ । त्यो ह्विप नै जारी हुन्छ । मैले यो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । कांग्रेसको हुनुहुन्छ । जसपाको हुनुहुन्छ भन्ने छैन । उहाँहरुमाथि सद्बुद्धि आओस् । हामीले लड्नुपर्ने सुशासनको लागि हो । मैले त संविधान जे देखें त्यसैमा बहस गरेको हुँ ।’

अदालतले १३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउ भन्न सक्छ ? त भनेर सोधिएको प्रश्नमा बरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘संसद ६ महिनाभित्र बस्नुपर्छ । ६ महिनाको ग्याप हुनुहुँदैन । संसद नबसेको ६ महिना नाघेको कारणले अदालतले ६ महिनाको नजिक लगेको हो । संसदकै पक्षमा यो भनेको हो । मनमोहन अधिकारीजीको मुद्दामा पनि १५ दिनभित्र संसद बैठक बस्न भनिएको थियो । यो संसारभरिकै प्राक्टिस हो ।’ बरिष्ठ अधिवक्ता थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो पदको ओझ नराखेको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले भने, ‘मैले मनको कुरा गर्दाखेरि उहाँ (राष्ट्रपति)ले संविधानको ओझ राख्न सक्नुभएन। प्रधानमन्त्रीले सिफारिश गर्नेबित्तिकै उहाँले संविधानमा छ कि छैन ? भनेर उहाँले छलफलको लागि पनि बोलाउनुभएन । राजाले त गिरिजाले विघटनको सिफारिश गर्दा ४–५ दिन त छलफलमा बोलाएका थिए । संविधान र संसद भनेको राष्ट्रको सम्पत्ति हो । यत्रा मान्छेले किन सहादत प्राप्त गरे ? संविधानअनुसार कानून बन्दाखेरि । मलाई दुःख छैन यो भन्न राष्ट्रपतिले संविधानको ओझ, सम्मान राख्नुसक्नुभएन । निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दा निर्वाचन गर भन्ने होईन । आफ्नो भित्र नै हैसियत छैन भने, राष्ट्रपतिको अति दयनीय देखियो । नेपाली जनताको राष्ट्रपति हो । तर, मैले दयनीय देखें । कर्तव्यपरायणीमा उहाँ दयनीय हो । उहाँ आँफैले मूल्यांकन गर्नुहोस् न ।’

बरिष्ठ अधिवक्ता थापाले नागरिक समाजको भनाईमा आफू पनि सहमत भएको विश्वास दिलाए । बरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘म त बहसमा थिएँ, त्यही भएर म सडकमा आईनँ । नागरिक समाजको भनाईअनुसार धेरै कुरा सुध्रिनुपर्छ । सप्रिनुपर्छ । अब उहाँहरुले कबोल गर्नुपर्छ । भारतमा ईन्दिरा गान्धीले ईमर्जेन्सी लगाइन्, जब उनी निर्वाचनमा हारिन् । जनता दलको सरकार बन्यो । त्यसपछि भारतको सर्वोच्च अदालत अर्कै बन्यो । यहाँ नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला हो, पाँच जनाले गरेको भए पनि ।’

राष्ट्रपति हटाउने प्रक्रिया कति सम्भव छ भनेर सोधिएको अर्को प्रश्नमा बरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘त्यो त म कसरी भनुँ ? मैले त उहाँको भूमिका दयनीय देखें । म त मत दिने हो । डराउनुपर्ने कुरा छैन यसमा । मेरो आवेश र आवेगको पनि कुरा छैन । दण्डित गर्न डराउनुपर्दैन । तर, उहाँ चुक्नुभएको छ । संविधानको विखण्डन हुनेगरि चुक्नुभएको छ । उहाँले संविधानको गरिमा बोक्नुभएको छैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गर्ने कुरा कति सम्भव छ भनेर सञ्चारकर्मीले सोधेको अर्को जिज्ञासामा उनले ओलीले संविधानमा नै नभएको अधिकार दिएर तहसनहस पार्ने काम गरेको टिप्पणी गरे ।

प्रधानमन्त्रीलाई राज्यद्रोहको मुद्दा लाग्ने सम्भावना के छ भनेर सोधेको अर्को प्रश्नमा उनले प्रष्ट्याए, ‘पोलिटिकल विलमा पनि भरपर्छ । राजनीतिक ईच्छाशक्तिमा पनि भरपर्छ । फौजदारी संहिता हेर्दा संसदको विरुद्धमा यो गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार छैन । देशको प्रधानमन्त्रीलाई बोल्दा सम्मान हुनुपर्ने हल गोरु भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, छुद्र शब्द प्रयोग भयो । ईश्वरले के बुद्धि दिउँन भने, हेर्नुहोस म ईश्वर मान्ने हुँ । कमसेकम शब्द त धनी खोज्नुहोस् । आदरार्थी शब्द खोज्नुहोस् । प्रधानमन्त्रीज्यू तपाई हामी सबैको प्रधानमन्त्री हो । भोट त उहाँलाई मात्रै दिएको होइन नि । नेकपालाई दिएको हो । फौजदारी मुद्दासम्म जालाजस्तो त मलाई लाग्दैन । तर, केही मान्छे धेरै कुराहरुको चलाखी गर्न खोज्यो भने नजाने पनि केही भन्न सकिँदैन ।’

थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले सधैंभरि प्रधानमन्त्री खानको लागि नै संसद विघटन गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘मापदण्ड आफूले ठहर गर्ने हो । म यतिकुरा प्रष्टसँग भन्न सक्छु कि, प्रधानमन्त्रीले सधैंभरि प्रधानमन्त्री खानको लागि यो संसद विघटन गरेका हुन् । विघटन त बदर भयो । अझैपनि अन्तिम दिनसम्म प्रधानमन्त्री खान्छन् । उहाँको निजी प्रेस सल्लाहकारमार्फत राजीनामा नदिने भन्ने सन्देश आएको छ । नैतिकता भएको भए त हिजै राजीनामा गरिसक्थे नि । दिनुपर्ने हिजै दिनुपर्ने हो नि । मैले संसद मारें भनेको होइन ? मारेको संसदलाई अदाललते संसद मर्दैन है भन्यो । मारेको संसद फेरि जीवित भयो । हिजो उहाँले संसदलाई तिमीलाई लिएर म हिँड्न सक्दिन् भनेको होइन ? यो संसद, मेरा सांसदहरु होइनन् । मलाई साथ दिँदैनन् । मैले भनेको कुरा गर्दैनन् । त्यसकारण म चलाउन सक्दिन् भनेको होइन ? अब प्रम भैराख्न मिल्छ त ? उत्तर त प्रष्टै छ नि । उहाँको आयु अविश्वासको प्रस्ताव पास नहोउञ्जेलसम्म हो ।’

बरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले अब संकटकाल लगाउनै नसक्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘अब उनले संकटकाल लगाउन सक्दैनन । वैद्यता नै छैन । कुनै पनि नयाँ प्रकारको शासन गर्ने वैद्यता नै छैन । संविधानअनुसारको अधिकार प्रयोग गर्ने हैसियत छैन । अरु सांसद नभएकाले पनि मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ । अब मन्त्री हुने के हैसियत ? हिजै उहाँहरुले झोली तुम्बा बोकेर निस्किहाल्नुपर्दथ्यो । उहाँहरुले पनि अब प्रधानमन्त्रीलाई तपाईसँग अब सँगै हिँड्न सकिँदैन भन्नुपर्छ ।’ थापाले संवैधानिक नियुक्तीहरु पनि स्वतः खारेज हुने टिप्पणी गरे ।

उनले भनेका छन्, ‘संसदलाई छलन पाउँदैन है भन्यो । कानून किन बनाएको हो भने, तपाई हामी सबै जनताले बुझ्नु हो । संसद हिजोको बेलामा मारेको । संसद बसेर संसदले हेर्नुपर्छ । पुष ५ गतेपछिका नियुक्तीहरु सिधा खारेज हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाई नभएका सबै नियुक्तीहरु बदर हुनुपर्छ । यो मेरो मान्यता हो ।’ उनले अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप हिजो पनि नभएको र आजपनि नभएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘राजनीतिक हस्तक्षेपबाट न्यायाधीश गएका छन् भने लिन्छन् । तर, उहाँहरु योग्यताबाटै जानुभएको छ ।’ सर्वोच्च अदातलको आदेशबाट नै संसद आह्वान भैसकेकोले तोकिएकै मितिमा संसद बैठक बस्ने पनि उनले तर्क गरे । उनले भने,‘यसमा रिसाउनुपर्ने कुरा नै छैन् । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति यही संविधानअनुसारको हो ।’ थापाले संसद पूनःस्थापनाको पक्षमा आफूले कडा र कठोर मेहनत गरेको सुनाए । उनले चुनावले पनि तानाशाह जन्माउँछ है भन्ने कुरा ओलीको पछिल्लो कदमले पुष्टि गरेको सुनाए ।