काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै कामचलाउ सरकारले संवैधानिक निकायहरुमा गरेका नियुक्ति पनि धरापमा परेको छ । सरकारले संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नगरी ११ संवैधानिक निकायमा ३२ जनालाई नियुक्त गरेको थियो । ती नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ ।

संवैधानिक कानुनका जानकारहरु संवैधानिक निकायहरुमा सरकारले गरेका नियुक्तिहरुको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको र मूल निर्णय नै बदर भइसकेकाले नियुक्तिहरु पनि बदरभागी हुने बताउँछन् । वरिष्ठ संविधानविद डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, ‘प्रतिनिधिसभा नभएको र संसदीय सुनुवाइ समिति पनि नभएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नगरिकन जुन नियुक्ति भए तिनले वैधानिकता पाउँदैनन् ।’

यद्यपि संसद पुनर्स्थापना भएकाले पुनः संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति गर्ने विकल्प पनि बाँकी रहेको ज्ञवाली बताउँछन् । संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिको सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषदको बैठक बहिस्कार गरेका थिए । त्यसपछि परिषद अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश जारी गराएका थिए ।

अध्यादेश जारी भएलगत्तै परिषदको बैठकले बहुमतको आधारमा संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए । नियुक्ति सिफारिसको निर्णयअघि नै संसद विघटन भएको र संसद विघटन भएसँगै संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पनि हुन नसक्ने भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले नियुक्ति सिफारिसको फाइल फिर्ता पठाइदिएका थिए । नियुक्ति सिफारिसको मितिले ४५ दिनसम्म पनि सुनुवाइ नभएको तर्क गर्दै सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई नियुक्तिको निर्णय गर्दै सपथ ग्रहण गराएको थियो ।

नियुक्तिका लागि सरकारले संसदको कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम २६ मा टेकेको थियो जहाँ सिफारिस गरेको ४५ दिनसम्म पनि संसदीय सुनुवाइ नभएमा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था छ । तर, मूल कानुन संविधानमा संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र त्यो प्रक्रिया पूरा नभएकाले नियुक्तिहरु खारेज हुने संवैधानिक कानुनका जानकार एवम् राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारी बताउँछन् ।