काठमाडौं । स्टार्टअप व्यवसाय गर्न चाहनेले नयाँ कार्यविधिअनुसार दुई प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म सुरुवाती पुँजी पाउनेछ । त्यो रकम भने चार वर्षमा तिरिसक्नुपर्नेछ । नवप्रवर्तन व्यवसाय (स्टार्टअप बिजनेस) गर्न इच्छुक व्यक्तिहरुलाई सरकारले सुरुवाती पुँजी लिन बोलाउने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले निश्चित समय अवधि तोकेर यही महिनाभित्र नयाँ आवेदन माग गर्ने तयारी गरेको हो । त्यस्ता बिजनेस गर्न चाहनेलाई अनुदान रकम लिन परिवर्तित ‘नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदान कार्यविधि’अनुसार आह्वान गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगले जनाएको छ ।
सुरुमा सरकारले स्टार्टअप बिजनेस गर्न चाहनेलाई अनुदान नै दिने कार्यविधि बनाएको थियो । तर पछि त्यसलाई संशोधन गरी ब्याजमा मात्रै सुरुवाती पुँजी दिनसकिने गरी कार्यविधि बनाइएको हो । यसअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको अनुदान कार्यविधिलाई परिवर्तन गरी ऋण प्रवाह गर्ने कार्यविधि तयार भएको छ ।
२ प्रतिशत ब्याज लाग्ने, ४ वर्षभित्र तिर्नुपर्ने
स्टार्टअप व्यवसाय गर्न चाहनेले नयाँ कार्यविधिअनुसार दुई प्रतिशत ब्याजदरमा सुरुवाती पुँजी पाउनेछ । त्यो रकम भने ४ वर्षमा तिरिसक्नुपर्नेछ । यो रकम लिन नवउद्यमीले सुरुमा योजना आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यसरी आएका निवेदनमध्ये कार्यविधिअनुसार बनेको समितिले आवश्यक अध्ययनपछि छनोट गर्नेछ ।
ऋणको लागि निवेदन दिँदा विज्ञान प्रविधि, कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ काम (व्यवसाय) गर्नुपर्नेछ । उक्त व्यवसाय त्यही समाजमा रहेका अन्य व्यक्तिले समेत लाभ पाउनेखालको हुनुपर्नेछ । ऋणीले सुरुवाती पुँजी लिनको लागि प्रस्ताव (प्रपोजल) तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा तोकिएको क्षेत्रमा आफ्नो व्यवसाय गर्न पाइनेछ ।
यो कार्यक्रमको संयोजक तोकिएका योजना आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फुँयाल ।
५० लाखसम्म ऋण, ७५ प्रतिशत आफैँले थप्नुपर्ने
सुरुवाती पुँजी सरकारले अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउनेछ । तर आफूले सरकारको तर्फबाट लिएको रकमको ७५ प्रतिशत रकम त्यसमा थपेर मात्रै लगानी गर्नुपर्नेछ । छनोटमा परेकाहरुले सरकारी स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गएर त्यो रकम लिन सक्नेछन् । सरकारले वाणिज्य बैंकलाई प्रवाहित ऋणको शोधभर्ना गर्नेछ । यसका लागि योजना आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फुँयाललाई कार्यक्रम संयोजक तोकिएको छ ।
फुँयालले नयाँ कार्यविधिअनुसारको आवेदन माग गर्ने अन्तिम तयारी भएको नेपालखबरलाई जानकारी दिए । नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत बनेको समितिको बैठक भोलि बिहीबार बस्दै छ । त्यसले कहिलेदेखि आवेदन आह्वान गर्ने त्यसको टुंगो लगाउने उनले बताए । फुँयालले भने, ‘कार्यविधि संशोधन भएकोले केही समय अलमलजस्तो भएको हो, अब हामी छिट्टै यो कार्यक्रम अघि बढाउँछौँ ।’
यसकारण अनुदानको साटो ऋण
स्टार्टअप गर्न चाहनेलाई बल दिन सरकारले गत वर्ष माघमा अनुदान कार्यविधि बनाएको थियो । उक्त कार्यविधिमा ५० लाखसम्म विना ब्याजको अनुदान प्रदान गर्ने उल्लेख थियो । लगानी गर्ने पैसा नभएका तर सीप, क्षमता भएका उद्यमी, व्यवसायी एवं संस्थालाई नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुदान दिने भन्दै गत वर्ष वैशाखमा आवेदन नै माग गरिएको थियो ।
योजना आयोगले आवेदन माग गरिसकेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दै नवप्रवर्तन अनुदान कार्यविधिलाई परिर्वतन गर्न पत्राचार गर्यो । अनुदान दिँदा व्यवसायी जिम्मेवार नहुने र अनुदान लिनको लागि मात्रै आवेदन हुनसक्ने भन्दै मन्त्रालयले थोरै ब्याजमा बीउँ पुँजी हुने गरी ऋण दिने कार्यविधि बनाउन भनेको थियो । सोहीअनुसार नयाँ कार्यविधि निर्माण भएको हो ।
पुराना आवेदकलाई पनि यसैमा समेटिने
आयोगले पहिलो कार्यविधिअनुसार आवेदन परेकाहरुको प्रक्रिया नै नटुंग्याई कार्यविधि संशोधन गरेको छ । ती आवेदकहरु छनौटको म्याद असोज मसान्तसम्मका लागि थप गरेर कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा उनीहरुबारे अन्योल कायमै छ । तर पहिला अनुदान पाइन्छ भनेर आवेदन दिनेहरुलाई पनि ब्याजमात्रै अनुदान दिने प्रक्रियामा लगिने डा.फुँयालको भनाइ छ । उनले भने, ‘नयाँ आवेदन दिनेहरु र पहिला आवेदन दिइसकेकाहरुलाई समावेश गरेर छनौट प्रक्रियामा लैजान्छौँ । सो अनुसार रकम वितरण हुनेछ ।’
।