काठमाडौं । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा एकीकृत समन्वयको अभाव भएकाले नै सीमासम्बन्धी समस्या जटिल बन्दै गएको बहस विज्ञहरूबीच जारी रहेका बेला ती निकायले एकीकृत संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्ने गरी सुझावसहितको प्रस्ताव तयारी गरेका छन् । प्रस्ताव तयार भएपछि सरकारलाई बुझाइनेछ ।

छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा सबैभन्दा जटिल समस्या देखिएको छ । त्यस विषयमा भारतसँग वार्ता गर्ने पहल पनि सरकारले गरिरहेको छ । आगामी दिनमा वार्तालाई समेत प्रभावकारी बनाउने गरी सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सम्बद्ध सबै निकायले सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा एक्लाएक्लै काम गर्नुभन्दा पनि एकीकृतरूपमा सँगसँगै मिलेर अगाडि बढ्नका लागि संयन्त्र निर्माण गर्न लागिएको हो ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वयका क्षेत्रहरूका बारेमा सबै निकायले आफ्नो भूमिका स्पष्ट हुनेगरी एकीकृत संयन्त्र गठन गर्ने, समन्वय र सहकार्यात्मक रूपमा सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सक्रिय रहन सकिने निक्र्योल गररे त्यस्तो सुझावसहितको प्रस्ताव तयार गर्न लागिएको हो ।

नेपालका प्रमुख सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी तथा सीमा व्यवस्थापनसँग आबद्ध नापी विभाग लगायत निकायका उच्च अधिकारीले छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनमाथि गहन बहस भएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले जानकारी दिए । सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा विभिन्न निकायले छुट्टाछुट्टै कार्य गर्दा ती निकायबीच समन्वयको अभाव भएको निष्कर्ष छ ।

सीमा क्षेत्रमा बस्ने स्थानीय बासिन्दालाई उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्न विशेष जोड दिनुपर्ने सुझाव पनि छ । उनीहरूमा राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको भावनामा अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा एकीकृत रूपमा सूचना प्रवाह गर्न पनि सो संयन्त्रलाई सक्रिय तुल्याउन सकिने निष्कर्ष छ ।

सीमा क्षेत्रमा नेपाल सरकार र विभिन्न सरोकारवाला नियमनकारी निकायले प्रविधिको उच्च प्रयोग गरेर अभिलेखीकरणलाई बलियो बनाउने सवालमा सबै पक्षले एकमत प्रकट गरेका छन् । सरकारको निर्देशअनुसार नेपाली सेनाले सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय गठन गरी एक सरोकारवाला निकायका रूपले सीमा सुरक्षाका सवालमा काम गरिरहेको छ ।

दार्चुला तिङ्करका बासिन्दाको सुविधाका लागि ब्रह्मदेव–झुलाघाट दार्चुला तिङ्कर सडक खण्डको ८७ किलोमिटर सडक निर्माण नेपाली सेनाको पहलमा गरिसकेको छ । कुल सडक खण्ड भने १३४ किलोमिटर लम्बाइ निर्माणका लागि सरकारले अनुमति दिएको छ । गत साउन ५ गतेबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम स्थापित निर्देशनालयलाई चारवटा विशेष कार्यादेश प्राप्त छ ।

जसअनुसार पहिलो सीमा व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, सीमा वार्ता र सीमा अनुगमन सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट गठन हुने संयन्त्रमा नेपाली सेनाले प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको छ । नेपालको सीमासँग सम्बन्धित सन्धि सम्झौता, ऐतिहासिक नक्सा, भौगोलिक विवरणहरू र ऐतिहासिक दस्तावेजको खोजी, सङ्कलन र संरक्षण गर्ने दायित्व पनि यस निर्देशनालयलाई सरकारले दिएको छ ।