बाँके । जुनसुकै सरकारी कार्यालयले गरेका कामकाजका बारेमा जानकारी लिन पाउनु नागरिकको अधिकार हो । सेवा प्रवाह गर्ने निकायकै पनि दायित्व हो कि सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित जानकारी नागरिकलाई दिनु । हरेक सरकारी कार्यालयमा एक जना सूचना अधिकारी वा प्रवक्ता तोकिएको हुन्छ । तर, सहज सूचना र जानकारी प्रवाह भने हुँदैन ।

त्यतिमात्रै होइन नेपालको संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र ७ अनुसार सार्वजनिक चासोका विषयमा सूचना तथा जानकारी माग भएअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकारले प्रवाह गर्ने सेवासँगका सम्बन्धित आवश्यक सूचना र जानकारी दिनै मान्दैनन् । स्थानीय सरकारले नै नागरिक सूचना पाउने हकबाट बञ्चित गरिरहेका छन् ।

कर्मचारीले नै सूचनाको हकसम्बन्धी संविधानमै भएको व्यवस्थालाई बर्खिलाप गर्दै आएका छन् । आफ्नो अनुकूल र प्रचारयोग्य सामग्रीका लागि पत्रकार बोलाएरै सार्वजनिक गर्छन् वा सूचना दिन्छन् भने बाँकी सूचना पाउन फलामको चिउरा चपाउनुजस्तो कठिन छ । सूचनाको हकअनुसार सञ्चारकर्मीमात्रै होइन आमनागरिकले सूचना पाउनुपर्ने हुन्छ । तर, सूचना आयोगले तोकेकै ढाँचामा निवेदन दिँदा पनि स्थानीय तहबाट सूचना पाउने अवस्था छैन ।

आफु अनुकूलका भए बजारमा सूचना बाँड्दै हिड्ने र प्रतिकूल हुने सूचनाहरु चाँही कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीबाटै लुकाइन्छ । स्थानीय तहमा नीति विपरित अस्वाभाविक रुपमा हुने खर्च, कानून विपरीत आफुअनुकूल बनाइएका कार्यविधिजस्ता विवरण माग्दा स्थानीय सरकारका सूचना अधिकारीदेखि प्रशासकीय अधिकृत र पदाधिकारीको गैरजिम्मेवारीका कारण नागरिकहरु सूचना पाउनबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।

अझ अचम्मको कुरा, सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि लिनका लागि लाग्ने राजस्व बुझाउन लगाएर इमेलमार्फत अपुरो र अस्पष्ट सूचना दिन्छन् । अझ ऐनमा तोकिएको भन्दा बढी राजस्व तिराएर माग गरेको सूचनाको प्रतिलिपिसमेत दिँदैनन् । स्थानीय तहका सूचना अधिकारी, प्रशासकीय अधिकृत र पदाधिकारीहरुसँग नेपालको संविधान तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले तोकेका सूचना लिन निकै असहज हुने गरेको छ ।

सूचना माग गरेको लामो समयसम्म पनि सूचना पाउन सञ्चारकर्मी र आमनागरिकलाई निकै सास्ती खेप्नुपर्छ । अझ सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध गराएपछि पुष्टिका लागि कार्यालय प्रमुखसँग पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहमा तोकिएका सूचना अधिकारीले दिनुपर्ने सबै सूचना नदिँदा आमनागरिकलाई सूचना पाउनै असहज छ । सरकारी कामकाजमा हुने अनियमितता बाहिर आउने डरले सूचना नदिन विभिन्न बहाना बनाउँदै आएका छन् ।

यहाँका स्थानीय सरकार ‘सूचनामैत्री’ छैनन् । सञ्चारकर्मीहरुलाई सहजै सूचना पाइँदैन भने सर्वसाधारणलाई झन् कस्तो होला ? यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्, डुडुवा गाउँपालिका र कोहलपुर नगरपालिका । स्थानीय तहले सूचना उपलब्ध नगराउनुको मुख्य कारण अनियमितता लुकाउनु नै हो । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने काशीराम शर्माले कोहलपुर नगरपालिकासँग सूचना माग गरे ।

सत्यपाटी डटकमका अध्यक्ष एवं सम्पादकसमेत रहेका शर्माले सूचना माग गर्दै इमेलमार्फत निवेदन दिएको झण्डै आठ महिना बित्यो । तर उनले नगरपालिकाबाट अझै सूचना पाउन सकेका छैनन् । २०७७ साउन १३ गते शर्माले यस नगरपालिकासँग विभिन्न चार वटा विषयसँग सम्बन्धीत सूचना माग गरेका थिए ।

उनले नगरपालिकामा स्थायी, अस्थायी र करार कर्मचारीहरुको विवरण, करार कर्मचारी नियुक्तिको मापदण्ड, करार कर्मचारी भर्ना गर्दा माग गरिएको सूचनाको प्रतिलिपी र लिखित तथा मौखिक परिक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था के कस्तो छ, नगरपालिकाले नेपाली भाषाको अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रवाह गर्ने गरेको छ या छैन जस्ता विषयमा सूचना माग गरेका थिए ।

साथै सूचना माग निवेदनमा प्रेस सल्लाहकार, कानुनी सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार कुन नियुक्तिको मापदण्ड, सल्लाहकारहरुले पाउने सुविधाका साथै कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि कोहलपुर नगरपालिकाले राहत वितरण गर्दा राहत पाउने नागरिकको छनौट विधि, राहत वितरण मापदण्ड तथा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापनमा भएको खर्चको विवरण र भूक्तानीसँग सम्बन्धीत सूचना माग रिएको थियो ।

सूचना मागकर्ता शर्माले सूचना नपाएपछि २०७७ भदौं ८ गते पुनः प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल नेपालीलाई सम्बोधन गर्दै सूचना माग गरे । प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत नेपालीले पनि सूचना नदिएपछि २०७७ भदौं २३ गते सूचना मागकर्ता शर्माले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरे । आयोगले भदौं २६ गते कोहलपुर नगरपालिकाका सूचना अधिकारी र प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतलाई सात दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दियो ।

सो आदेशपछि निवेदक तीन पटक कोहलपुर नगरपालिका कार्यालयमै पुगेर प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतलाई भेटेर सूचना प्राप्त गर्न खोजेपछि कार्यालयमै भएका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतले आफू बाहिर रहेको भन्दै झुट बोलिरहे । तीन पटक कार्यालयमै पुग्दासमेत सूचना नपाएपछि मागकर्ताले मिति २०७७ मङ्सीर १५ गते पुनः राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेपछि आयोगले मङ्सीर १८ गते पुनरावेदकलाई सात दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दियो ।

उक्त आदेशपछि सूचना उपलब्ध नगराउनुको कारणबारे प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल नेपाली राष्ट्रिय सूचना आयोगसमक्ष जवाफ पेश गर्न बाध्य त भए । तर प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत नेपालीले आयोगलाई झुटो र गलत जवाफ पेश गरे । उनले तीन पृष्ठ लामो जवाफ पेश गर्दै माग गरिएका सबै सूचनाहरु नगरपालिकाको वेवसाइट, मोवाइल एप र बजेट पुस्तिकामा रहेको बताएका छन् । तर, वेवसाइटमा कुनै पनि जानकारी भेटिँदैनन् ।

त्यस्तै उनले अप्रत्यक्षरुपमा आफूलाई ‘घुस/रिसवत’ दिनुपर्ने भन्दै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ८ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियम, २०६५ को दफा ४ विपरित सूचना तथा विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि लिनका लागि पहिले नै शुल्क बुझाउन भनेका छन् । जबकी ऐन र नियमावली विपरित शुल्क माग गर्नुले उनलेसूचना माग गर्दा अप्रत्यक्षरुपमा आफूलाई ‘घुस/रिसवत’ बुझाउनुपर्ने भन्ने आशय व्यक्त गरेका छन् ।

पहिले नै शुल्कसहित उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल नेपालीले सूचना माग गर्ने व्यक्तिलाई नै गलत देखाएर राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई झुटो जवाफ पठाएका छन् । यसले उनले सूचना माग गर्दा ‘घुस/रिसवत’ बुझाउनुपर्ने आसय व्यक्त गरेको देखिन्छ । प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतलाई नेपालको संविधान २०७२, तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ का बारेमा जानकारी नभएको प्रष्ट हुन्छ ।

किनकी, सूचना माग गर्न कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने छैन भने सूचना माग गर्दा लाग्ने शुल्क पहिले नै बुझाउनुपर्ने भन्ने जिकिरले उनलाई सूचनाको हकका बारेमा ज्ञान नभएको प्रष्ट हुन्छ । शुल्क निर्धारण माग भएपछि सम्बन्धीत कार्यालयले सूचनाको हकसम्बन्धी नियम, २०६५ को दफा ४ अनुसार शुल्क निर्धारण गरेर सूचना माग कर्तालाई शुल्क बुझाउन जानकारी दिने र सोबापतको सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

इमेलमार्फत पनि सूचना माग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सूचना दिने निकायले सूचना मागकर्तालाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ८ बमोजिम सूचना माग गर्दा बुझाउनुपर्ने दस्तुर के कति लाग्ने हो सो को एकीन गरेर जानकारी दिन सक्छ । तर, कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत नेपालीले सूचना माग गर्दा नै शुल्क बुझाउनुपर्छ भन्ने आसयले उनले अप्रत्यक्षरुपमा ‘घुस÷रिसवत’ मागेको स्पष्ट हुन्छ ।

यता डुडुवा गाउँपालिकाले सूचना माग कर्तालाई सूचना उपलब्ध गराउने भन्दै सूचनाको हकसम्बन्धी नियम, २०६५ को दफा ४ विपरित बढी शुल्क असुल गरेको छ । डुडुवा गाउँपालिकाले २२० रुपैयाँ शुल्क बुझाएर सूचनाको प्राप्त गर्न भनेको छ । गाउँपालिकाले राजस्व बुझाउन जानकारी दिएसँगै निवेदकले पाँच पृष्ठको रकम बढी बुझाउनुपरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी नियममा पाँच पृष्ठसम्म निशुल्क र त्यसपछि प्रतिपृष्ठ पाँच रुपैयाँका दरले शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

हेर्नुस् यस्तो छ,
सूचनाको हकसम्बन्धी नियम, २०६५ को दफा ४ ले गरेको शुल्क निर्धारण

सूचना बापत लाग्ने दस्तुर :

(१) निवेदकले ऐनको दफा ७ बमोजिम सूचना माग गर्दा : बुझाउनु पर्ने दस्तुरको सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा छुट्टै व्यवस्था गरेकोमा सोही बमोजिमको दस्तुर र त्यस्तो दस्तुरको व्यवस्था नगरेकोमा देहाय बमोजिमको दस्तुर सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय समक्ष बुझाउनुपर्नेछ :-

(क) सामान्य आकारको (आठ दशमलब तीन इन्च चौडाइ र एघार दशमलब सात इन्च लम्बाइसम्म साइज भएको) कागजमा तयार गरिएको वा रहेको सूचनाको लागि प्रतिपृष्ठ पाँच रुपैंयाँ, (ख) खण्ड (क) मा उल्लेख भएभन्दा ठूलो आकारको कागजमा तयार गरिएको वा रहेको सूचनाको लागि प्रतिपृष्ठ दश रुपैयाँ ।

(ग) डिस्केट, सीडी र अन्य यस्तै प्रकारका विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रदान गरिने सूचनाको लागि प्रति डिस्केट, सीडी वापत पचास रुपैयाँ,

(घ) सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन वा सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण वा अवलोकन आधा घण्टाभन्दा बढी समय गर्ने भएमा प्रतिघण्टा प्रतिव्यक्ति पचास रुपैयाँ । तर सार्वजनिक पुस्तकालय र सार्वजनिक रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराइएको स्थानको अवलोकन वापत दस्तुर लाग्ने छैन ।

(२) उपनियम (१)मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सामान्य आकारको (आठ दशमलब तीन इन्च चौडाइ र एघार दशमलब सात इन्च लम्बाइसम्म साइज भएको) कागजमा तयार गरिएको वा रहेको पाँच पृष्ठसम्मको सूचना सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले निशुल्क उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१)मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै सूचना तयार गर्दा सो उपनियममा लेखिएभन्दा बढी खर्च लाग्ने भएमा सार्वजनिक निकायले वास्तविक लागतको आधारमा दस्तुर निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सार्वजनिक निकायले सूचना दिंदा लिने दस्तुर वापतको रकम नगदै लिने वा कुनै खास बैंकमा जम्मा गरी सोको भौचर पेश गर्न लगाउन वा सो रकम बराबरको टिकट निवेदनमा टाँस गर्न लगाउन सक्नेछ ।

(५) यस नियममा लेखिएको सूचनावापतको दस्तुर प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गरी अद्यावधिक गरिनेछ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले हरेक तीन महिनामा सूचना अध्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हरेक चौमासिकमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले सार्वजनिक सुनुवाइ पनि गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । तर, बाँकेका अधिकांश स्थानीय तहहरु ‘सुशासनको मेरुदण्ड पारदर्शीतामा’ स्थानीय तह अनुदार देखिन्छन् । जसमा कोहलपुर नगरपालिका र डुडुवा गाउँपालिका बढी अनुदार छन् ।

स्थानीय सरकारका सूचना अधिकारीहरु दिन मिल्ने सूचनासमेत सहजरुपमा दिन तयार छैनन् । स्थानीय तहहरुलाई पारदर्शीताको निकै डर डर छ । अनियमित र अनियन्त्रित खर्च लुकाएर उम्कने दाउ अपनाएकालाई पारदर्शी गर्नुभन्दा अटेर गरी बस्ने गरेको उदाहरण कोहलपुर नगरपालिका र डुडुवा गाउँपालिका हुन् । सूचना सार्वजनिक गरी परादर्शीता अपनाउने हकमा बाँकेका यी दुई स्थानीय तह सबैभन्दा बढी अनुदार र संकुचित छन् ।

सूचनाको हकको प्रयोग गरेर सूचना माग गरे पनि सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमूखले सूचना दिन नपरोस् भनेर विभिन्न बहाना बनाइरहेका छन् । यतिसम्म कि प्रक्रिया अनुसार सूचना नदिएपछि सूचना माग गर्ने व्यक्तिले राष्ट्रिय सूचना आयोगमै पुनरावेदन गर्नुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारीको खराब नियतका कारण सूचना लुकाइने गरिएको छ । आर्थिक अपारदर्शीताका कारण पनि सूचना लुकाउने नियतले सूचना अधिकारी र प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतले सूचना दिन आनाकानी गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई नै झुट बोलिरहेका छन् ।

सहजै सूचना पाउनु सबैको अधिकार रहेको भए पनि सूचना नपाइनु दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ । अझ कार्यालयले सूचना अधिकारीलाई नै सूचनाको हक, सूचना मादा प्रयोग भएका प्रक्रिया र त्यसको कारबाहीका बारेमा जानकारी नहुँदा सूचना पाउन थप समस्या हुने गरेको छ । स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेका आफ्नै जनप्रतिनिधिका कारण भ्रष्टाचार, अपारदर्शी व्यवहार, अनियमितता, बेरुजुलगायत बेथिति बढिरहेका छन् । (बाँकी अर्को अंकमा)