काठमाडौं  । संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा आइतवार (आज) ३ जनाले सरकारी पक्षबाट उपन्यायाधिवक्ताहरुले बहस गरेका छन् ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइका क्रममा सरकारी वकिलको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनी, अधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई र उद्धव प्रसाद पुडासैनीले बहस सकेका हुन् ।

संसद विघटनविरुद्ध मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा आइतवार पनि सुनुवाइ जारी रहेको छ ।

बहसका क्रममा उपन्यायाधिवक्ता पंगेनीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद विघटनको अधिकार भएको जिकिर गरेका छन् । पंगेनीले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनु अघि नै संसद मरिसकेको जिकिर गर्दै त्यस्तो बताएका हुन् ।

बहस गर्दै अधिवक्ता पुडासैनीले संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था रहेको भन्दै नेतृत्वको हस्तान्तरण नहुँदासम्म अर्को प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

‘नेपालको जस्तै प्रकृतिको अवस्था अरु देशमा छ कि छैन’ न्यायाधीश सिन्हाको प्रश्न थियो । त्यस्तै जबाफमा पुडासैनीले ‘छैन’ भन्ने उत्तर फर्काएका थिए ।

त्यस्तै त्यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि अधिवक्ता संजीवराज रेग्मीलाई सोही प्रश्न गरेका थिए । अधिवक्ता रेग्मीले पनि अन्य देशमा यस्तो नरहेको बताएका थिए ।

बहसका क्रममा पुडासैनीले २०४७ सालको संविधान कार्यान्वयको सन्दर्भमा पटक संसद विघटन भएको स्मरण गराउँदै अरु देशमा चाहिँ यसरी विघटन नभएको बताए ।