सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

२७ वर्षपछि हुलाकी सडकले पायो तीव्रता

स्थानीय भन्छन्, ‘कर नेपाललाई, आस भारतबाट ?’


कृष्ण अधिकारी । बाँके । २०४७ फागुन १ गते नेपालको तीनदिने भ्रमणमा थिए, भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर । नेपालमा बहुदलको आगमनसँगै नेपाल भित्रिएका उनले हुलाकी सडक निर्माणमा भारतले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए, र फर्किए । चन्द्रशेखरको भ्रमणसँगै सुरु भएको हुलाकी सडकको चर्चा त्यसयता भइरहेकै छ । तर भारतले सडक बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको २७ वर्षसम्म पनि निर्माण पूरा भएन ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता पूरा हुने पर्खाइमा थिए यस क्षेत्रका बासिन्दा । भारतीय प्रतिबद्धता लागू नभएपछि नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा बाँकेको नेपालगन्जदेखि बघौडासम्म काम थाल्यो । हुलाकी राजमार्गमा पर्ने यो सडकखण्डमा भने अहिले निर्माणकार्य तीव्र रुपमा अघि बढेको छ । ४४ किलोमिटर लामो हुलाकी सडकको निर्माणले अहिले तीव्रता पाएको छ । लामो समयसम्म निर्माणले गति नलिँदा अनेक समस्या खेप्न बाध्य बघौडा क्षेत्र (हाल राप्ती सोनारी र नरैनापुर गाउँपालिका) का बासिन्दामा यो तीव्रतासँगै खुसीयाली छाएको छ ।
भीरपहरा फोडेर कर्णालीका कालिकोट–जुम्ला सडक पुग्दा पनि तराईको समथर नेपालगन्जसँग सडक जोडिएको बघौडा क्षेत्रमा सडक नपुग्दा स्थानीयवासीले राज्यबाट हेपिएको महसुस गर्दै आएका थिए । हुलाकी सडक आयोजनाले नेपाल सरकारकै बजेटमा नेपालगन्जको पुष्पलाल चोकदेखि नरैनापुर गाउँपालिकाको कट्कुइयासम्म ४४ किलोमिटर सडकलाई २ खण्डमा विभाजित गरेर निर्माण थालेको हो ।

यसरी हुँदैछ काम
२०७३ फागुनदेखि निर्माण सुरु भएको हुलाकी सडकको निर्माण २०७५ असार मसान्तसम्म पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा छ । पहिलो र दोस्रो दुवै खण्डको करिब गरी ४४ किलोमिटर सडकको निर्माणको ठेक्का पप्पु–लुम्बिनी जेभी निर्माण कम्पनीले लिएको हो । पप्पु कस्ट्रक्सन प्रालि संघीय समाजवादी फोरमका केन्द्रीय सदस्य एवं पर्सा क्षेत्र नं ३ का सांसद हरिनारायण प्रसाद रौनियारको हो । पप्पु कन्स्ट्रक्सन समयमा काम नगर्ने कम्पनीको रुपमा बदनाम छ ।
पप्पुले कोस्टलसँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा ठेक्का लिएको बाँकेकै सिक्टा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत डुडुवा नहर प्रणाली निर्माणको काम गर्न समय अवधि ६५ प्रतिशत पूरा हुँदा पनि काम भने २ प्रतिशत मात्रै भएको छ । लक्ष्य अनुसारको काम नगरेको जनाउँदै सिक्टा आयोजनाले पप्पु–कोस्टल जेभीलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत तकाल काम सुरु गर्न आग्रह गरेको थियो । तर कम्पनीले अटेर गरेका कारण सिक्टा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत डुडुवा नहर प्रणालीको कामले गति लिन सकेको छैन । जसका कारण डुडुवा नहर प्रणाली अन्तर्गत करिब १६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा र्पुयाउनुपर्ने काम अलपत्र परेको छ ।


सिक्टा आयोजना अन्तर्गत ३२.२ किलोमिटर नहर निर्माण तथा सिक्टाको मूल नहरलाई डुडुवा शाखा नहरसँग जोड्ने संरचना निर्माण लगायत काम गर्नेगरी पप्पु–कोस्टल जेभीले ९८ करोड ८१ लाखमा ठेक्का लिएका थिए । ठेक्का अनुसार १९ डिसेम्बर २०१८ सम्म काम सक्नुपर्ने भए पनि हालसम्म २ प्रतिशत मात्रै काम भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश कार्कीले बताए ।
नेपालगन्जदेखि बघौडासम्मको पहिलो र दोस्रो दुवै खण्डको करिब गरी ४४ किलोमिटर सडकको निर्माणको ठेक्का पनि पप्पु कन्सट्रक्सन प्रालिले लुम्बिनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा लिएको थियो । तर निर्माणको जिम्मा भने गणपति ग्रुप अफ कन्सट्रक्सन प्रालिलाई दिइयो । पप्पु–लुम्बिनी जेभीले ठेक्का लिएको भए पनि सडक निर्माणको काम भने प्रतिनिधिको रुपमा गणपतिले गरिरहेको हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख सौरभ बज्राचार्यले बताए ।
करिब ६५ करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको हुलाकी सडकको निर्माण कार्य सुरु भएको एक वर्षको अवधिमा नेपालगन्जदेखि फत्तेपुरसम्म पहिलो खण्डमा १४ प्रतिशत काम सकिएको छ । फत्तेपुरदेखि कट्कुइया सम्मको दोस्रो खण्डमा २४ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ । सडकमा पर्ने कल्भर्ट, बक्स, सेल्याबहरु बनाउने र माटो पटान गर्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेकाले ५ महिनापछि नरैनापुरमा सार्वजनिक यातायातका साधन चल्न थाल्ने नरैनापुर गाउँपालिकाका प्रमुख इस्तिहाक अहमद शाहले बताए । जसबाट यहाँका करिब ४० हजार जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।

चर्चा बढी, सुस्त काम
वर्षौं पुरानो भारतसँग सीमा जोडिएका बजार तथा बस्तीहरुलाई जोड्ने हुलाकी सडकको निर्माणले गति लिन नसक्दा पुराना र एतिहासिक बस्ती तथा बजारहरु अझै पनि बिकासका दृष्टिले निक्कै पछाडि छन् । जसको उदाहरण पश्चिम नेपालको प्रमुख सहर नेपालगन्जसँगै जोडिएका बघौडा, गुलरिया र राजापुरको अवस्थाले झल्काउँछ । झापाको केचनादेखि कञ्चनपुरको वनवासासम्म हुलाकी राजमार्गको ट्रयाक खुलेको छ । अन्य राजमार्गको तुलनामा निक्कै कम कम लागतमा यो बाटोको निर्माण हुन सक्छ ।
अहिले निर्माण भइरहेको मध्यपहाडी राजमार्गमा राज्यले गरेको लगानीको २० प्रतिशत मात्रै लगानी गरेको भए हुलाकी राजमार्ग निर्माण हुन सक्थ्यो । तर त्यसतर्फ राज्यले ध्यान नदिँदा हुलाकी राजमार्गको निर्माण वर्षौंसम्म धकेलिन पुगेको अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले बताए । राजा महेन्द्रको पालामा बनाइएको पूर्व पश्चिम–राजमार्गका कारण हुलाकी राजमार्ग ओझेलमा परको हो । राजमार्ग क्षेत्रमा नयाँ सहरहरु बने र विकसित हुँदै गए तर मधेसका पुराना बजार उजाड बन्दै गएको तिवारी बताउँछन् ।
धेरै पुरानो हुलाकी राजमार्ग निर्माण भएको भए मधेसको आर्थिक र सामाजिक विकासले फड्को मारिसकेको हुन्थ्यो । हुलाकी राजमार्ग लगायत तराईका सबै सडक बनाउने जिम्मा भारतलाई दिएर सरकार पन्छिन खोजेको देखिन्छ । ‘मधेसमा बन्ने सडकका लागि भारतकै मुख ताक्नु गलत हो,’ उनी भन्छन्, ‘मधेसका जनताले कर नेपाल सरकारलाई बुझाउने तर आस भारतबाट गरेका कारण हामी निकै पछाडि परेका हौं ।’

प्रकाशित मिति : १३ माघ २०७४, शनिबार ०६:५५