बाँके । लुम्बिनी प्रदेशमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत तीन हजारभन्दा बढी परिवारले नयाँ घर पाएका छन् । आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशमा एक हजार ८२६ घर निर्माण भएका थिए भने आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा एक हजार २८४ वटा घर निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विपन्न, दलित, मुसलमान तथा लोपोन्मुख जातिका अति पिछडिएका र सुरक्षित घरबास नभएका परिवारलाई नयाँ घर बनाइदिने योजनाअनुसार लागू भएको यो कार्यक्रम अन्तरगत चालू आर्थिक वर्षमा थप दुई हजार ४६७ वटा घर बन्दै गरेको लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ बनाएर यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत अहिलेसम्म निर्माण भएका घरमध्ये बाँके र रुपन्देहीमा सबैभन्दा धेरै छन् । बाँकेमा ६५७ र रुपन्देहीमा ६२८ वटा घर निर्माण भएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्ममा २३९ वटा घर निर्माण भएका छन् । मन्त्रालयको जनता आवास कार्यक्रमका इञ्जिनियर चिरञ्जीवी गौतमले कोभिड–१९ महामारीका कारण घर निर्माणमा सुस्तता आए पनि निर्माणको काम भने जारी रहेको बताए । उनले नवलपरासीको सुस्तामा १५० वटा घर निर्माण भइरहेकोमा कोभिड १९ कै कारण निर्माणमा ढिलाइ भएकाले यो वर्ष सम्पन्न हुने बताए ।
सङ्घीय सरकारले आर्थिक बर्ष २०६६/०६७ देखि सुरु गरेको जनता आवास कार्यक्रम २०७५/०७६ देखि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो । कार्यक्रम हस्तान्तरण भएपछि सङस्घीय सरकारले प्रदेशलाई ससर्त अनुदान दिँदै आएको छ । गतवर्ष सङस्घीय सरकारले जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि लुम्बिनी प्रदेशलाई ७५ करोड रुपैयाँ दिएकोमा चालू आर्थिक वर्षका लागि ५० करोड रुपैयाँ आएको इञ्जिनियर गौतमले बताए ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश जनता आवास समन्वय समिति, प्रदेश सभाको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यको संयोजकत्वमा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र जनता आवास समन्वय समिति र लाभग्राहीहरू मध्येबाट छनोट भएका व्यक्तिको संयोजकत्वमा निर्माण समिति बन्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र जनता आवास समन्वय समितिले लाभग्राही परिवार पहिचान र छनोट गर्छ । समितिले मागका आधारमा स्थान र घर छनोट गरिदिएको सिफारिसका आधारमा कार्यक्रमले घर निर्माण गर्ने गरेको छ । कार्यक्रमले एक घरका लागि जम्मा तीन लाख ५० हजार लगानी गर्ने गरेको छ जसमा टिनको छाना हुने गरेको छ । कार्यविधिअनुसार लाभग्राहीले कुल अनुदानको १० प्रतिशत लागत सहभागिता गर्नुपर्छ ।
यस्तो लागत सहभागिता श्रमदान, नगद वा निर्माण सामग्री पनि हुनसक्छ । लागत सहभागिता बापत लाभग्राहीले कम्तीमा एउटा शौचालय अनिवार्यरूपमा बनाउनुपर्छ । उता कार्यक्रममार्फत नयाँ घर पाएकाहरूले भने सरकारले दुईवटा कोठा, बरन्डा र सानो टस्वाइलेटमात्र हुँदा आफूहरूलाई बस्नै अप्ठस्यारो पर्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । घरमाथि जस्तापाताको छानो हुँदा गर्मीमा धेरै तात्ने र जाडोमा धेरै चिसो हुने भएकाले ढलान गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।
।