काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमपछि विभाजन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा आधिकारिकता विवाद यथावत छ । प्रचण्ड–माधव र ओली समूहको रुपमा रहेका दुईमध्ये एक समूहले आधिकारिकता पाउने छन् । तर, दुबै समूहले आधिकारिकता दावी गरे पनि निर्वाचन आयोगले निर्णय लिन सकेको छैन ।

दुबै समूहले आधिकारिकता दावी गर्दै दिएको निवेदन नै अस्वीकार गरेको निर्वाचन आयोगले दुबै समूहलाई छलफलमा बोलाएको थियो । प्रचण्ड–माघव समूहले अध्यक्षद्धय प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल जिल्ला बाहिर रहेकाले छलफलमा सहभागी हुन नसक्नेभन्दै समय थप्न आग्रह गरेपछि दुई समूहलाई छलफल गराउने आयोगको योजना असफल भयो ।

प्रचण्ड–माधव समूहले माघ १८ गतेपछि छलफलको मिति तोक्न लिखित आग्रह गरेको भए पनि आयोगले अर्को छलफलको लागि मिति तोक्न सकेको छैन । राजनीतिक दलसम्बधि व्यवस्थालाई आधार मान्ने हो भने दुईमध्ये एक अध्यक्षसहित बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेको प्रचण्ड–माधव समूहले आधिकारिक नेकपाको मान्यता पाउनुपर्ने हो ।

तर, निर्वाचन आयोगले नेकपाको विधानमा खोट देखाउँदै नेकपा वैधानिकरुपमा फुट्नै नसक्ने आशयको निर्णय गर्यो । आयोगको निर्णयमा दुबै समूहले सहमति जनाउन नसकेता पनि फाइदा र नोक्सान भने चर्चा भयो । ओली समूहले विस्तार गरेको केन्द्रीय कमिटीलाई निर्वाचन आयोगले अवैधानिक भनेपछि प्रचण्ड–माधव समूहले राहत महसुस गरे ।

आधिकारिकता प्रचण्ड–माधव समूहले पाउने सम्भावना देखेर चिन्तित बनेको ओली समूहलाई पनि आयोगको निर्णयले शितल महसुस गरायो । तर, आयोगको यो निर्णयले नेकपा आधिकारिकता विवाद भने यथावत राखेको छ । निर्वाचन आयोगले मध्यमार्गी भूमिकामा नेकपा आधिकारिकतालाई यथावत राखेपनि दुबै समूहको तयारी भने रोकिएन ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई आ–आफ्नो कोणबाट सुनाउन दुबै समूह जनतामाझ पुगे । यो अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध प्रदेशस्तरीय भेलामार्फत आमनागरिकलाई जानकारी गराएको प्रचण्ड–माधव समूहले सोमबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट थप निर्णय गरेको छ ।

जुन निर्णयले निर्वाचन आयोग पुनः एकपटक संकटमा पर्नेछ । सोमबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा सम्पन्न प्रचण्ड–माधव समूहको बैठकले आधिकारिकता दावी गर्दै बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित निर्वाचन आयोगमा पत्र बुझाउने निर्णण गरेको छ । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार केन्द्रीय कमिटी बैठकले सबै आन्तरिक विषय खुलाएर आयोगलाई आधिकारिकता दावीसहित पुनः पत्र लेख्ने निर्णय भएको छ ।

उनले भने, ‘विधानअनुसार नै पार्टीको बैठक बसेको र सोको आधारमा पदाधिकारी हेरेफेर गरेको बिषयमा आयोगबाट पत्र प्राप्त भएकाले लिखित जवाफसहित आयोगलाई पुनः पत्र लेखी आधिकारिकता दावीलाई निरन्तरता दिने निर्णय भयो ।’ प्रचण्ड–माधव समूहले पार्टी विधानकै आधारमा पदाधिकारी हेरफेर गरेको भन्दै बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेपछि नेकपा ओली समूहले पनि तयारी थालेको छ ।

ओली समूहले पनि पार्टी विधान अनुरुप नै केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको भन्दै आयोगलाई पत्र लेख्ने तयारी थालेको हो । निर्वाचन आयोगले दुबै समूहको पछिल्लो निर्णयलाई विधान विपरित रहेको भन्दै निर्णय प्रकृयामै खोट देखाएपछि दुबै समूहले निर्णय प्रकृया सच्याउँदै आधिकारिकता दावी यथावत राख्ने अडानले नेकपा आधिकारिकता विवाद अझै लम्बिने देखिन्छ ।

यसैबीच, नेकपा (बहुमत)ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट हटाएको छ । भर्खर सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले बिष्णु पौडेललाई महासचिवबाट हटाउने निर्णय पनि गरेको छ । पौडेलको जिम्मेवारी फिर्ता लिने र ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निश्कासन गर्ने यसअघिको निर्णय बैठकले अनुमोदन गरेको केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले जानकारी दिए ।

बैठकले पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्न निर्वाचन आयोगमा जाने निर्णय पनि गरेको छ । आधिकारिकता दिन आग्रह गर्दै पत्र लेख्ने र केन्द्रीय समिति सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित आयोग जाने निर्णय भएको रिजालले जानकारी दिए । बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध पार्टीले गरेका आन्दोलनको कार्यक्रमको समिक्षा गर्दै थप प्रभावकारी र ससक्त आन्दोलनको आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा व्यावहारिकरुपले फुटिसकेको छ । पुस ६ गते बसेको बहुमत (प्रचण्ड(माधव) पक्षको केन्द्रीय समिति बैठकले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्षमा मनोनयन गरेको थियो । यता ओली पक्षले पनि प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोस्नुका साथै नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रवक्ताबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।