काठमाडौं । बिराटनगर पुगेर शुक्रबार नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केपी ओलीको सिङ जुरो निर्वाचन आयोगले फुकालिदिएको बताउँदै आफूलाई विजयी भावमा प्रस्तुत गरे । प्रदेश–१ स्तरीय बृहत सभा सम्बोधन गर्दै नेपालले भने, ‘निर्वाचन आयोगले ओलीको सिङ जुरो फुकालिसकेको छ । पछाइरिसकेपछि पनि खुट्टामाथि उचालेर मेरो खुट्टो त माथि नै छ भन्दै हुनुहुन्छ । हार स्वीकार नगर्ने पहलमानले यसैगरी पछारिसकेपछि पनि खुट्टो उचाल्छ र भन्छ, मेरो खुट्टो त माथि नै छ ।’

निर्वाचन आयोगले भने स्वयं नेपालकै अध्यक्ष पद वैधानिक मानेको छैन । पुस ५ यता भएका निर्णय अमान्य भन्दै आयोगले नेकपा ओली समूहले थप गरेका १०५६ केन्द्रीय सदस्यसहित माधव नेपालको अध्यक्ष पदलाई पनि वैधानिकता दिएन । केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर यो समूहले पुस ७ मै नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो । केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले गरेको यो निर्णयलाई आयोगले मान्यता दिनुपर्ने यो समूहको दावी थियो ।

तर, आयोगले २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी एकता भएपछि बुझाइएको विधानअनुसार, ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आलोपालो अध्यक्ष रहने र ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी नै मान्य हुने निर्णय गरेको छ । माघ ११ मा आयोगले गरेको यही निर्णयलाई लिएर अध्यक्ष नेपाल प्रशन्न देखिन्छन् । उनको तर्क छ, ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिइयो, हामीसँग ७० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य भएकाले वैधानिक नेकपा भयौं । तर, आयोगले भने कुनै पनि समूहलाई अहिलेसम्म वैधानिकता नदिएको प्रष्टोक्ति दिएको छ ।

आयुक्त ईश्वरी पौडेल, वैधानिकता दावी नै नआएकाले यसबारे कुनै निर्णय नलिइएको बताउँछन् । ‘नेकपाको दुईवटा गुट भए पनि हामीलाई आधिकारिकता देऊ भनेर चाहिँ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ४४ (१) अनुसार, कुनै गुट नआएको हुनाले आधिकारिता दिने भन्ने प्रश्न कही पनि आएन,’ उनी भन्छन् । कसैलाई वैधानिकता दिन नसकेको आयोग नेकपा व्यवहारिकरूपमा विभाजित भएकोमा भने प्रष्ट देखियो । त्यसैले शुक्रबार बिहान ११ः३० बजे यो विवाद कसरी हल गर्न सकिएला भन्ने सुझाव लिन आयोगले दुवै समूहका अध्यक्ष र आधिकारिक पाँच–पाँच जना प्रतिनिधिलाई छलफलमा बोलायो ।

पत्रअनुसार, ओली समूहका नेताहरू विष्णुप्रसाद पौडेल, सुवास नेम्वाङसहित आयोग पुगे । अर्को समूहका प्रतिनिधिहरू पनि आयोग त पुगे । तर, केही समय माग गरिएको पत्रसहित । लीलामणि पोखरेल, राजेन्द्र पाण्डेसहित आयोग पुगेका नेताहरूले माघ १८ पछि दुवै अध्यक्ष छलफलमा आउने पत्र आयोगमा बुझाएका छन् । यो समूहको पत्रपछि आयोगले पनि उपयुक्त समयमा छलफल गर्न फेरि बोलाउँछौं भनेर ओली समूहका नेताहरूलाई फर्काइदिएको छ ।

दुवै समूह दङ्ग

विधान संशोधन गर्दै पुस ६ र ९ मा मनोनित १०५६ केन्द्रीय सदस्यलाई मान्यता नदिए पनि ओली समूह आयोगको निर्णयप्रति उत्साहित छ । यसको कारण भने अर्को समूहले कारवाही गरेर निकालेको पत्र आयोगमा बुझाए पनि ओलीलाई आयोगले अध्यक्षको मान्यता दियो भने दुई अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बैठक बोलाउने पार्टी विधान पनि सम्झाइदिनु हो । पार्टी वैधानिकताबारे ओली समूहबाट जिम्मा पाएका नेता सुवास नेम्वाङ आयोगले वैधानिकता विवाद टुंगो लगाइसकेको दाबी गर्छन् । ‘आधिकारिकताको विवाद जे फैसला ग¥यो, त्यही हो । उनी (आयोग)हरुले दल एउटै छ भन्ने छ । हाम्रो पनि त्यही भनाइ हो’, नेम्वाङ भन्छन् ।

तर, व्यवहारिकरुपमा नेकपा फुटेकोमा भने नेम्वाङको स्वीकारोक्ति छ । तर, कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे भने उनीसँग प्रष्ट जवाफ छैन । संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र अन्तरिम आदेश नदिएको अवस्थामा निर्वाचन प्रक्रिया रोकिन नहुने उनको तर्क छ । बहुमत केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विधानअनुसार ओलीलाई कारबाही गरिसकेपछि पनि वैधानिकता नटुंग्याइएको आयोगसँग खुशी नदेखिए पनि प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरू पनि आशावादी नै देखिन्छन् ।

बहुमत देखाउन ओली समूहले विधान संशोधन गरी थप गरेका १०५६ केन्द्रीय सदस्यलाई आयोगले अवैध भनेकाले यो समूह उत्साहित छ । ‘४४१ सदस्यीय कमिटी कमिटीलाई मान्यता दिइसकेपछि अनि संविधान, विधान र ऐनबारे प्रष्ट भइसकेपछि आयोग वैधानिकताबारे अलमलमा बस्नु हुँदैनथ्यो,’ पोखरेल भन्छन् । तर, आयोगले कुन समूह वैधानिक नेकपा हो भन्नेबारे निर्णय नगरेकाले दुवै समूहमा अन्योल र आशंका पनि छ । विशेष गरी प्रचण्ड र माधव समूहका नेताहरुले प्रष्ट अल्पमतमा रहेको ओली समूहले आयोगसँग सेटिङ गरेको आशंकायुक्त अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।

दुवै समूहले दफा ५१ अनुसार, विवरण हेरफेरसम्मको मात्रै पत्र पठाएकाले पुस ५ यताको निर्णय अमान्य भन्ने निर्णय मात्रै गरिएको आयुक्त पौडेल बताउँछन् । उनी उदाहरण दिन्छन्, ‘मान्नुहोस्, दुईजना दाजुभाइ छन् । अंशबण्डाका लागि घरझगडा गरेका छन् । मिडियामा पनि आएका छन् । तर, यदि जिल्ला अदालतमा गएर हाम्रो भागबण्डा गरिदिनुहोस् भनेन भने त्यो अदालतले तिम्रो भागबण्डा गर्छौं भन्छ ? हो, त्यही कुरा हो । नियम पूरा गरेर आएनन् । पौडेलका अनुसार, अहिलेसम्म नेकपाको वैधानिकता विवाद नटुंगिनुको चुरो कुरो नै पुस १७ मा पठाइएको पत्रअनुसार, आयोगले जवाफ नपाउनु हो ।

४४१ मध्ये २८७ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर, त्यस बैठकले ओलीलाई हटाएर नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको पत्र लिएर प्रचण्ड र माधव समूह आयोग पुग्यो । यसपछि आयोगले पनि पुस १७ मा दल विभाजनसम्बन्धी ऐन ४४ (१) अनुसार, दावी पेश गर्न पत्र पठायो । तर, यो समूह ‘फुट्ने हामी होइन, संस्थापन हौं’ भन्ने दावीमा अडिग रह्यो । उक्त दफाबमोजिम ओली समूहलाई यस्तो आशयको पत्र लेख्नुपर्ने यो समूहको तर्क रह्यो । अर्थात्, फुट्न चाहनेले चालिस प्रतिशत रहेको प्रमाण सहित आयोगमा दावी पेश गर्ने हो । तर, ओली समूहले पनि केन्द्रीय कमिटी संख्याको ४० प्रतिशत आफूसँग रहेको दाबी पेश गरेन ।

बरु, प्रथम अध्यक्ष र महासचिव रहेको बैठकले विधान संशोधन गरिएको र बिस्तार गरिएको विवरण अपडेट गर्न पत्र पठायो । ओली र प्रचण्ड आलोपालो अध्यक्ष रहने, ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको १० प्रतिशत मनोनित गर्न सकिने, दुई अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बैठक बोलाउने लगायत पार्टी एकता हुँदाको विधानको व्यवस्था सम्झाएर आयोगले फेरि पुस २३ मा अर्को पत्र दुवै समूहलाई पठायो । तर, यसपटक आयोगले दल विभाजन सम्बन्धी दफा ४४ नभएर ५१ अनुसार, विवरण हेरफेरको जानकारी माग्यो । पत्र पाएको एघार दिनपछि माघ ११ मा बसेको आयोगको बैठकले भने कुनै पनि दावीलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ ।

आयोगलाई अप्ठ्यारो

आवश्यक पत्रको अभावमा निर्णय गर्न नसकेको निर्णय गरेको आयोग आफैं भने अप्ठ्यारो देखिएको छ । पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । यससम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । तर, सरकारले भने निर्वाचन प्रक्रिया नरोक्न दबाव दिइरहेका छन् । शुक्रबार आयोग पुगेका ओली समूहका नेताहरुले कुनै हालतमा निर्वाचन नरोक्न दबाव दिए ।

‘एक मिनेट ढिलाइ गर्नुहुँदैन निर्वाचन आयोग । कोही आइदिएन अनि ढिला गरेर हुन्छ ? भोलि गाली त निर्वाचन आयोगले खान्छ,’ नेम्वाङको भनाइ थियो । प्रचण्ड र माधव समूहका नेताहरुले आजको छलफल रोकेपछि नेम्वाङको यस्तो तर्क थियो । सर्वोच्चले संसद् विघटनको निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्याइदियो भने अर्कै कुरा भयो, होइन भने निर्वाचनको प्रक्रियामा ढिलाइ गर्न नहुने नेम्वाङको भनाइ थियो ।

तर, छलफल रोक्न माग गर्दै आयोग पुगेका प्रचण्ड र माधव समूहका नेताहरुले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न सुझाव दिएका थिए । ‘संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । ६४ प्रतिशत जनमत रहेको पार्टीको वैधानिकता टुंगिएको छैन । यस्तो बेला निर्वाचनको छलफलमा नबोलाएको राम्रो’, वैधानिक विवाद हेरिरहेका प्रचण्ड–माधव समूहका नेता पोखरेल भन्छन् । कसैले पनि कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर नआउने, तर वैधानिकता दावी गरिरहँदा आयोग अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ ।

‘आयोगलाई अप्ठ्यारो परेको हुनुपर्छ । त्यसैले केही सुझाव र सहमति मिलिहाल्छ कि भनेर हामीलाई बोलाउनुभयो’, ओली समूहका एक नेता भन्छन् । यतिसम्म कि अझै पनि कुनै समूह पार्टी विभाजन सम्बन्धी प्रक्रिया अनुसार, ४० प्रतिशत प्रमाण लिएर आए उदार हुने देखिन्छ । आयुक्त पौडेल त, समस्या हल हुने हकमा विवाद कहिले शुरु भयो भनेर कट अफ प्वाइन्ट नै नतोक्ने बताउँछन् ।

भन्छन्, ‘हाँहरुको विवाद कहिले शुरु भयो भनेर कट अफ प्वाइन्ट तोक्दैनौं । उहाँहरुले भ्यालिड डिजाइनसहित हाम्रो विवाद यो हो भनेर कसरी आउनु हुन्छ । त्यो आइसकेपछि कानूनीरुपमा कानूनका सल्लाहकारहरु बसेर टुंगो लाग्छ ।’ तर, पार्टी विवाद शुरु भएको ३० दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएकाले यो बाटो पनि सजिलो देखिँदैन । नेकपा वैधानिकता विवाद नटुंगिँदा आयोगले सरकारको निर्णय अनुसार, दल दर्तासम्बन्धी सूचना प्रकाशन, आचार संहिता निर्माण, आर्थिक कार्यविधि लगायत चुनावसम्बन्धी आधारभूत कामसमेत अगाडि बढाएको छैन ।