काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । आयोगको आइतबार बसेको बैठकले साविककै विवरण कायम हुने भन्दै नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई जानकारी दिने निर्णय गरेको हो । ओली समूह र दाहाल–नेपाल दुवै समूहले गरेको छुट्टाछुट्टै मागदाबीलाई आयोगले अस्वीकार गरेको छ ।

‘नेकपाको विवरणमा परिवर्तन, संशोधन र हेरफेर हुन सक्ने देखिएन,’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने । प्रवक्ता श्रेष्ठले साविककै विवरण कायम हुने जानकारी दुवै अध्यक्षलाई दिने निर्णय आयोग बैठकले गरेको जानकारी दिए । दुवै समूहको दाबी नपुगेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ । प्रधानमन्त्री ओली तथा अर्का अध्यक्ष दाहाल र माधव नेपाल पक्षले अलगअलग ढंगले पार्टीमा लिएका निर्णय दलको विधानसम्मत नभएको आयोगको निष्कर्ष हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, आयुक्तद्वय नरेन्द्र दाहाल र ईश्वरीप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा बैठक बसेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपामा विभाजन आएको थियो । एक समूहको नेतृत्व दाहाल र नेपालले गरेका छन् भने अर्को समूहको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले ।

तर, आयोगले विभाजनको आधिकारिकता नदिएपछि अब दुवै विधिवत् रूपमा नेकपा एउटै रहेको छ । दुई दल नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर २०७५ जेठ ३ गते नेकपा बनेको थियो । नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल दुवै जना कायम रहनेछन् । महासचिव विष्णु पौडेल नै हुनेछन् ।

पार्टीको संरचना र पदाधिकारीमा कुनै पनि फेरबदल नहुने भएको छ । ओली समूहले पहिला १ हजार १९९ र पछि थप गरी १ हजार ५०१ सदस्यीय बनाएको केन्द्रीय समितिले मान्यता नपाउने भएको छ । दाहाल समूहले बनाएका अध्यक्ष नेपालले पनि मान्यता नपाउने भएका छन् । साविकबमोजिम नेपाल नेकपाका वरिष्ठ नेता नै रहनेछन् ।

नेकपाको केन्द्रीय समिति ४४१ सदस्यीय कायम रहनेछ । ओली पक्षले पार्टीको विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको, अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसेको, पार्टीको औपचारिक पत्राचारमा एउटै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनेजस्ता निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, उक्त समूहले पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर प्रदीप ज्ञवालीलाई बनाएकोे छ ।

दाहाल समूहले पुस ७ र ९ गते केन्द्रीय समिति बैठक बसेर ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै अध्यक्ष पदबाट हटाएको, उनको स्थानमा नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको जानकारी आयोगलाई दिएको थियो । उक्त समूहले आइतबार ओलीलाई साधारण सदस्यबाटै हटाउने निर्णयसमेत गरेको छ । आयोगले दुवै पक्षलाई पुस ५ पछि गरेका निर्णय विधानसम्मत नभएको निर्णय गरेपछि दुवै पक्षका पछिल्ला निर्णय खारेज भएका छन् ।