काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ओलीइतरका सबै दल त्यसको विरोधमा छन् । ओली समूहबाहेक नेकपाकै अर्को खेमा दाहाल–नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तारूढ नेकपा विभाजित छ ।

एउटा कित्ता त्यस कदमविरुद्ध सडक आन्दोलनमा छ । दुवैले आफूलाई संस्थापन दाबी गर्दै एकअर्को पक्षका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेका छन् । सत्तारुढ दलको इतर समूहमात्रै होइन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित जनता समाजवादी, राप्रपालगायतका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु पनि आन्दोलनमा छन् ।

यी मात्रै होइन विवेकशील साझा पार्टीलगायत पनि सरकारको पछिल्लो कदमको विरोध गरिरहेका छन् । राजनीतिक दल मात्रै होइन दल निनकट भातृ संघसंगठन पनि विरोधमा छन् । दलबाहेक अन्य विभिन्न संघसंस्था पनि आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनमा सबैले सरकारको पछिल्लो कदम असंवैधानिक बताइरहेका छन् । माग पनि साझा छ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने । तर रोचक के छ भने सबैले एक्लाएक्लै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भएको दलहरूको साझा निष्कर्ष भए पनि संयुक्त आन्दोलनमा भने जान सकेका छैनन् । आगामी योजना पनि छुट्टाछुट्टै छन् । पहिलो चरणका विरोधका कार्यक्रम सकेर दोस्रो चरणका विरोधका कार्यक्रम पनि छुट्टाछुट्टै ल्याएसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको आन्दोलन संयुक्त आन्दोलनको सम्भावना सकिएको छ । विभिन्न संघसंस्थाले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम गरे पनि राजनीतिक दलसमेत एउटै मुद्दामा फरक फरक दिन कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो कदमको विरोध गरिरहेका मुख्य तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा दाहाल–नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीले भिन्नभिन्न मितिमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । कांग्रेसले पुष २५ गते ३३० प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्ने, माघ ३ गते ७५३ स्थानीय तहमा विरोध प्रदर्शन गर्ने, माघ ८ गते स्थानीय तहको ६ हजार ७४३ वटै वडामा विरोध प्रदर्शन तथा सभाको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नेकपा दाहाल–नेपाल समूह र जसपाले पनि आन्दोलनका कार्यक्रमकै घोषणा गरेका छन् ।

किन हुन सकेन संयुक्त आन्दोलन ?

नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले संयुक्त आन्दोलन गर्ने मनसाय बनाएको थियो । त्यसका लागि उसले पहलसमेत गर्न खोजेको हो । संसद विघटन लगत्तै नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको संयुक्त बैठक बस्यो । बैठकले संसद विघटन गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको महसुस ग¥यो ।

नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले संयुक्त आन्दोलनका लागि नेपाली कांग्रेसलाई प्राथमिकतामा राखेर सहकार्यको प्रस्ताव राखेको थियो । तर, कांग्रेसले आफ्नो छुट्टै अस्तित्व रहेकाले एकल रूपमा सडकमा जाने निर्णय गर्यो । यस विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादर देउवा प्रष्ट नभएपछि त्यो प्रयास सफल भएन । कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि संयुक्त आद्योलन गर्नुपर्नेमा सहमत थिए ।

तर सभापतिले साथ नदिएपछि उनी एक्लैले निर्णय गराउन सक्ने कुरा भएन । संसद विघटनको कदमप्रति एउटै धारणा भएपनि दलहरूले छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गरिरहेका छन् । जसपा पनि नेपाली कांग्रेस जस्तै तत्काल संसद विघटनविरुद्धको आन्दोलनमा अन्य दलसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा छैन । यसका पछाडि पनि सत्ता स्वार्थ छ । अहिले एक्लाएक्लै आन्दोलन गरेको खण्डमा पछि दुवै पक्षसँग बार्गेनिङ गर्न पाइने भएकोले जसपा साइलेन्ट बसेको हुनसक्छ ।

सभापति देउवा पक्ष प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्ने तर पुनःस्थापनाको मुद्दा नउठाउनेमा पक्षमा प्रस्ट छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध पनि गर्ने तर निर्वाचन हुने भइहाले त्यसलाई पनि स्दुपयोग गर्ने । यसलाई कतिपयले देउवाको सत्ता मोह पनि भन्ने गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भइहालेको खण्डमा देउवा ओली समीकरण बन्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

पुनःस्थापनापछि विभाजित हुँदा पनि पार्टीको आधिकारिक मान्यता पाउने पक्षसँग सांसद संख्या बढ्न सकेको खण्डमा जसपासँग मिलेर काँग्रेसबिनै सरकार बनाउन सक्ने देउवाको अनुमान छ । अर्को कुरा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएर नेकपा फुटेमा काँग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षीय हैसियत पनि गुम्ने भयले देउवा पुनःस्थापनाको मुद्दा उठाउन नहुने अडानमा रहेको कतिपयको बुझाइ छ ।