जाजरकोट । अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकको ढिलासुस्तीका कारण चार सय १० मेगावाटको नलसिंहगाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अन्योलमा परेको छ । यो त्यही कम्पनी हो, जसले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना डिसेम्बर १९९८ देखि जुन २०११ सम्मका १३ वर्षसम्म ‘होल्ड’ गरेर निर्माण अगाडि नबढाएपछि सरकारले लाइसेन्स नै रद्द गर्नुपरेको थियो ।
सरकारले मे २०१६ मा सोही कम्पनीलाई नलसिंहगाडको डीपीआर निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । त्यसयताका २० महिनासम्म ‘अडिट टनेल’ निर्माणका लागि आवश्यक उपकरणसमेत आयोजना स्थलमा पु¥याउन सकेको छैन । डीपीआर निर्माणको म्याद १० महिना मात्र बाँकी छ । डीपीआरका लागि स्मेकलाई एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँमा जिम्मा दिइएको हो । हालसम्म करिब २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकिएको छ । उक्त आयोजनाको लागत करिब एक खर्ब रुपैयाँ अनुमानित छ ।
निर्माण स्थलको भौगर्भिक अध्ययनका लागि ‘अडिट टनेल’को निर्माण आवश्यक हुन्छ । डीपीआरका लागि बाँधस्थल सेफु खोला र विद्युतगृह निर्माणस्थल जाजरकोटको दल्लीमा ‘अडिट टनेल’ खन्नुपर्छ । त्यसमध्ये दल्लीमा ३५० मिटर ‘अडिट टनेल’ खन्नुपर्छ । हालसम्म काम शुरु हुन नसकेको नलसिंहगाड हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन् । उनका अनुसार स्मेकले बल्ल आयोजना स्थलमा जेनेरेटर र ड्रिलिङ मेसिन पु¥याउने प्रयास थालेको छ । तर, दल्लीसम्म सडकको राम्रो पहुँच नभएकाले स्थलमार्गबाट ती सामग्री पु¥याउन सम्भव छैन ।
स्मेकले हालै २७ सय किलोको जेनेरेटर हेलिकोप्टरमार्फत् आयोजना स्थलमा पु¥याउने निर्णय गरेको छ । हेलिकोप्टरका लागि नेपाली सेनालाई स्मेकले एक महिनाअघि रकम पनि बुझाइसकेको छ । सुरुङ निर्माणमा आवश्यक विष्फोटक पदार्थ पनि उक्त कम्पनीले सेनासँगै मागेको छ । सेनाले दुवै उपलब्ध गराइदिएको छैन । विष्फोटक पदार्थ पुग्नुअघि नै आयोजना स्थलमा जेनेरेटर र ड्रिलिङ मेसिन पु¥याइसक्नु पर्छ । स्मेकले अहिलेसम्म गरेको काम भनेको टोपोग्राफी र हाइड्रोलोजिकल सर्वे मात्र हो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पनि अधुरै छ । ईआईए, प्रसारण लाइन सर्वे र डिजाइन डीपीआरकै हिस्सा हुन् । अडिट टनेल खनेर अध्ययन सकिएपछि मात्रै डिजाइन तयार गर्न सकिन्छ ।
निर्धारित तिथिमा डीपीआर निर्माण सक्न ०७५ सालको वर्षात् शुरु नहुँदै सुरुङको ८० प्रतिशत काम सक्नुपर्छ । वर्षायाममा भेरी नदीमा पानीको बहाल बढ्छ । निर्माण स्थलमा पक्की पुल नभएका कारण वर्षायाममा काम गर्न सकिँदैन । सुरुङको ८० प्रतिशत काम नसकी डिजाइनको प्रक्रिया शुरु हुन सक्दैन । नलसिंहगाड आयोजना सन् २०२३ सम्म सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । निर्माण शुरु भएर विद्युत उत्पादन शुरु हुन करिब आठ वर्ष लाग्ने अनुमान छ । डीपीआर तयार नभई निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया शुरु हुँदैन । डीपीआर निर्माणकै सुस्त गति हेर्दा उक्त आयोजनाबाट बिजुली उत्पादनको सरकारी लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका छ ।