रुपा गहतराज । बाँके । सुर्खेतका भक्तबहादुर बुढा बिरामी छोरीको स्वास्थ्य परीक्षण गराउन नेपालगन्जस्थित शुभकामना मेडिकलस्थित चिकित्सको नीजि क्लिनिकमा डा.सकिल अहमद खानको प्रतिक्षामा थिए । उनले छोरीको स्वास्थ्य परिक्षण गर्न चिकित्सकले लिन शुल्कवापत क्लिनिकमा पाँच सय रुपैया“ बुझाए । तर आधिकारिक रसिद पाएनन् । अग्रीम पाँच सय रुपैयाँ लिएको जानकारीका लागि एउटा लेटर प्याड दिइएको थियो ।
‘जचाउ“दा पाँच सय शुल्क लिँदा रहेछन्,’ पर्चा देखाउँदै बुढाले भने, ‘स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा दिने पैसाको बिल पाइन्छ कि पाइदैन थाहा भएन ।’ उनले न बिल मागे न मेडिकलले बिल उपलब्ध गरायो । यस्तै दाङबाट उपचार गर्न आएका अर्का बिरामी यज्ञ अधिकारी भवानी कालिका फार्मेसी भेटिए । उनी पनि डाक्टरको पर्खाइमा थिए । पाँच सय रुपैयाँ तिरेका अधिकारीको हातमा पनि बिल थिएन । उनलाई औषधी लेख्न प्रयोग गर्ने एउटा पर्चा दिइएको थियो ।
पर्चा देखाउँदै अधिकारीले भने, ‘बिल त पाइन ।’ यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र । नेपालगन्जका धेरैजसो मेडिकलमा डाक्टरले सेवा दिएवापत लिने गरेको शुल्कको बिल दिने गरेका छैनन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख खिमबहादुर खड्काले कुनै पनि डाक्टरले सेवा दिँदा अनिवार्यरुपमा मेडिकल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए । प्रमुख खड्काले भने, ‘बाँकेमा चिकित्सकले बिरामी जाँच गर्दा लिने शुल्कको बिल नदिने गरेको पाइदैन ।’
नियमानुसार क्लिनिक दर्ता नगरी मेडिकलमा डाक्टर राख्न पाइँदैन । विना दर्ताका क्लिनिकबाट दिइने सेवाहरु अवैधानिक हुन्छन् । जुन कर छल्ने उद्देश्यले सञ्चालन भएका हुन्छन् । तर यस्ता क्लिनिकलाई कानूनी दायरमा ल्याउने सरोकारवाला निकायले चासो दिएका छैनन् । खड्काले भने, ‘यस्ता ऐन, नियम मेडिकललाई कारवाही गरिनेछ ।’ जनस्वास्थ्य कार्यालका अनुसार बाँकेमा १२५ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु दर्ता भएका छन् ।
कुनै पनि क्लिनिक दर्ताका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएकाले पनि सानातिना स्वास्थ्य संस्थाहरु दर्ता हुन जनस्वास्थ्य पुग्दैनन् । दर्ता भएपछि करको दायरामा आउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले पनि विना दर्ता नै स्वास्थ्य संस्थाहरुले सेवा दिइरहेका छन् । सरकारले २०७४÷०७५ मा स्वास्थ्य ऐन जारी गर्दै स्वास्थ्य सेवामा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य ऐनको दफा ७ मा चिकित्सकीय सेवा दिन अनिवार्यरुपमा क्लिनिक दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
उक्त दफाले ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा कयौं चिकित्सकले बिरामीबाट लिने शुल्कको कर बुझाउन गरेका छैनन् । चिकित्सकहरुले सेवा दिने गरे पनि स्वास्थ्य ऐनमा गरिएको व्यवस्थालाई वेवास्ता गरेको पाइएको छ । मेडिकलमा सेवा लिन पुग्ने हरेक विरामीबाट एकपटक परीक्षण गर्दा पाँच सय रुपैयाँ शुल्क लिए पनि नियम वमोजिम बिल दिने गरेका छैनन् । यस्तो गर्दा सजिलै कर छल्न सकिने हुँदा चिकित्सकहरुले आधिकारीक बिल प्रयोग गर्दैनन् ।
आम्दानीबाट हरेक डाक्टरले १५ देखि ३५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । तर आम्दानी नै नदेखाउने र कर छल्ने होड चलेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण समिति बा“केका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता वसन्त गौतम बिरामीले सेवावापत शुल्क तिरेपछि बिल पाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘बिल नदिनु कर छल्नु मात्र नभई सेवाको प्रमाणसमेत उपभोक्तालाई उपलब्ध नगराउनु हो ।’ आन्तरिक राजश्व कार्यालयले यसरी कर छल्दै आएका चिकित्सकलाई करको दायरामा ल्याएको छैन । तर प्रमुख कर अधिकृत जनकराज शर्माले दर्ता नगरी सेवा दिने नाममा व्यवसाय गर्नेलाई कानून बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए । उनले स्वास्थ्य संस्था करको दायरामा आइरहेको दावी गरे ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को असोजसम्म ७६ लाख ८६ हजार राजश्व संकलन भएको छ । यो उक्त अवधीको लक्ष्यको ८२.८३ प्रतिशत हो । ‘स्वास्थ्य सेवाबाट उठेको कर लक्ष्य अनुरुप बढ्दै गएको छ,’ प्रमुख कर अधिकृत शर्माले भने, ‘तर धेरै स्वास्थ्य संस्था करको दायरामा ल्याउन बाँकी छ ।’ झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण मेडिकलहरु करको दायरामा आउन नचाहने गरेको सम्बद्धहरु बताउँछन् । ‘क्लिनिक सन्चालन गर्न मापदण्ड पूरा गर्न नै गाह्रो छ,’ मेडिकल सञ्चालक पवन गुप्ताले भने, ‘दर्ता नभएपछि विरामीलाई सेवा वापतको बिल दिन सकिदैन ।’
दर्ता भएका मेडिकलले पनि ऐन बमोजिम मापदण्ड पूरा नगरेको मेडिकल सञ्चालकहरुको आरोप छ । पुजा फार्मेसी एण्ड सन्चो स्वास्थ्य क्लिनिकका सञ्चालक नविन पौडेल डाक्टरले लिने शुल्कसँग आफुहरुको सरोकार नहुने बताउँछन् । ‘विरामी जा“चेको शुल्क डाक्टरले लिने गर्नुहुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘हामीले बिरामीको नाममा मात्र दर्ता गरिदिने हो ।’ नेपाल मेडिकल एशोसिएसनका बाकेका अध्यक्ष रमेश कुमार श्रेष्ठ कुनै पनि डाक्टर आफ्नो विज्ञता र दक्षताका आधारमा सेवा दिएवापत सेवा शुल्क लिन पाउने धारणा राख्छन् ।
तर, उनले त्यस्तो सेवा दिँदा लिएको शुल्कमा कर लाग्ने नलाग्ने विषय आन्तरिक राजश्व कार्यालय, काउन्सिल र जनस्वास्थ्यको भएको बताए । भेरी अञ्चल अस्पतालका छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डा.बद्री चापागाईले कार्यालय अवधिबाहेक हरेक डाक्टरले आफ्नो सेवा दिन सक्ने भएपनि सेवा शुल्कमा लाग्ने करको बारेमा सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । डा चापागाईले भने, ‘शुल्क तिरेपछि सेवाग्राहीले बिल पाउनुपर्छ ।’