काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्का ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ । बुधबार सो रिटलाई ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको थियो ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासमा परेको पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाइने भन्दै अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी, लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले गत १३ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको र सरकार कामचलाउ भइसकेको अवस्थामा संविधानको मर्मविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकाले त्यसलाई बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।