लक्ष्मीराज पाध्याय । बाजुरा । कर असुली नीति प्रभावकारी नहँुदा कतिपय व्यवसायीहरुले कर छल्ने गरेका छन् । आर्थिक रुपमा कमजोर भएकाले साना ब्यबासायी कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । बाजुरामा विभिन्न व्यापार गर्दै आएका कयौं व्यवासायीहरुले सरकारका कारण कर तिर्न नसकेको गुनासो परेका छन् । कर बुझान चाहानेले समेत तिर्न सकेका छैनन् ।
राजश्व बुझाउने कार्यलय छैन, स्थानीय ब्यापारी बलबहादुर रोकायाले भने, ‘बर्षभरीको कर २५ हजार देखि ३५ हजार हुन्छ, कर तिर्न धनगढी जानुपर्छ ।’ रोकायले बाजुराका व्यापारीले २५ हजार रुपैयाँ कर तिर्न ५० देखि ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरी धनगढी जानुपर्ने बाध्यता भएकाले समस्या भएको बताए । जिल्लामा अनुमति प्राप्त मदिरा व्यवसायीबाहेक अन्य कुनै ठाउँबाट कर उठ्ने गरेको छैन ।
जिल्लामा भ्याट बिल र दर्ता भए नभएको अनुगमन कार्य प्रभावकारी नभएकाले पनि कर असुली हुन नसकेको हो । जिल्लाका अधिकांश निजी बोर्डिङ्ग स्कुलले कर नतिरेको पाइएको छ । जिल्लामा कर कार्यालयको व्यवस्था गरी कर असुली गर्न व्यवसायीहरुले सुझाव दिएका छन् । व्यवसायी मात्र हैन गैरसरकारी संस्थाहरु समेत कर तिर्न कहाँ जाने समस्यामा छन् ।
आर्थिक बर्षको अन्त्यमा कर बुझाइ सक्नुपर्ने प्रावधान छ । बाजुराका संघसस्ंथाले असोज र कात्तिक तिर कर तिर्ने गरेका छन् । ‘बर्षमा ५० हजारको कारोबार गर्दै आएको असल शासन क्लवका संस्थाका अध्यक्ष प्रदिपराज जोशीले धनगढी पुगेर आन्तरिक राजश्व कार्यलयमा संस्था नविकरण गर्न २० हजार खर्च हुने बताए । उनले भने, ‘जिल्लामै कर कार्यालय भएको भए ३ देखि ४ हजार रुपैयाँमा नविकरण गर्न सकिन्थ्यो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ बाजुराका अध्यक्ष देबबहादुर रोकाया व्यसायीहरु कर तिर्न चाहे पनि सरकारी नीति कार्यान्वयन नहँुदा उनीहरुलाई कर छल्न बाध्य पारिएको बताउछन् । ‘कुनै उद्योगी व्यवसायी कर चोर बन्न चाहदैनन्,’ उनले भने । रोकायाका अनुसार पटक–पटक अण्डर बिलिङदेखि राजस्व कर्मचारीको व्यवहारले पनि समस्या पर्ने गरेको छ । १ हजार ७ सयको जुत्ता १७ रुपैयाँमा बिलिङ हुन्छ, व्यापारीले कसरी कर तिर्ने ?’
व्यवसायीहरुले सरकारी निकायमा कर्मचारीले नै कर चोरी गर्न प्रेरित गरेको आरोप लगाएका छन् । जिल्लामा १ हजार ६४२ मात्र ब्यावसाय दर्ता छन् । जवकी बर्षमा ७ सयदेखि ८ सय व्यवसायीले कर तिर्ने गरेको बताएको छ ।
अबैध मदिराको बिगबिगी
जिल्लामा घरेलु अवैध मदिराको बिगबिगी भएको छ । जिल्लामा अत्याधिक मात्रामा अबैध मदिरा उत्पादन हुन थालेपछि वैद्य मदिरा विक्री वितरणमा कमी भएको छ । यसले पनि राजश्व वृद्धिदर घटेको पाइएको छ । अवैधरुपमा घरेलु मदिरा उतपादन र बिक्री गर्ने कार्य बन्द गर्न सके राजश्व संकलन बढ्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अधिकारीले बताउँछन् ।
अवैध मदिरा सेवनका कारण समाजमा नकारात्मक वातावरण बढेको ठहर गर्दै सरकारले मदिराको कारोबार व्यवस्थित गर्न लागेको छ । आफूखुसी खुलेका मदिरा पसल र मदिरा सेवनका कारण महिला हिंसाका घटनामा वृद्धि हुनुका साथै कर छली बढेपछि नियन्त्रण प्रयास सुरु भएको प्रहरीले जनाएको छ । तर अवैध मदिरा उद्योग सञ्चालन गरी कतिपयले औद्योगिक ऐनको समेत उल्लंघन गरेका छन् ।