काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । अर्कातिर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको परीक्षण सर्वोच्च अदालतमा हुँदैछ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पुगेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयले सदर पाउला नपाउला, त्यो प्रतीक्षाको विषय हो । तर, पनि सरकारले वैशाख १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधिक निर्वाचनको मिति तोकिसकेको छ ।

वैशाखमा निर्वाचन हुने आधारहरु कम देखिँदैछ । यस्तोमा सर्वोच्चले निर्णय सदर गरेमा निवार्चन अनिवार्य हुनेछ । तर, कहिले होला त निर्वाचन ? वैशाख १७ गते निर्वाचन भए निर्वाचनका लागि १२७ दिन बाँकी हुनेछ अर्थात् जम्माजम्मी चार महिनामात्र । निर्वाचन आयोगको अहिलेको तयारीले चार महिनामा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्भव नभएको निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरु नै बताउँछन् ।

कहिले हुन्छ त निवार्चन ?

संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको ६ महिनामा निर्वाचन सम्पन्न गराउन पर्छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको गठन हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीले संविधानमै नभएको अधिकारको प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरेका छन् । उनले घोषणा गर्दा साढे ४ महिनामा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

वैशाखमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्ने आधारहरु नहुँदा सरकारले निर्वाचनको मिति असारसम्म पुर्याउन सक्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेअनुसार नै हुँदै गयो भने पनि असार ४ गतेभित्र निर्वाचन गराउन सरकार बाध्याकारी हुने देखिन्छ । वैशाखमा सम्पन्न हुने सम्भावना नदेखिएको मध्यावधि चुनाव असार ४ गतेभित्र सम्पन्न हुन्छ भन्ने विश्वासिलो आधार भने देखिँदैन ।

६ महिनामा चुनाव नभए के ?

असारमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन नसक्ने अवस्थामा ओलीका लागि निर्वाचन पर धकेल्ने एउटा अस्त्र भनेको संकटकाल हुनेछ । कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणमा आउन नसकेको अवस्थामा सरकारको अस्थिरताका कारण खोप आउन पनि ढिलो हुने अनुमान थालिएको छ । यस्तोमा पूर्णरुपमा कोभिड–१९ नियन्त्रणमा आउने सम्भावना छैन । त्यसैको आधारमा ओलीले स्वास्थ्य संकटकाल लागु गर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य संकटकाल लागू भएको अवस्थामा निर्वाचन पनि पर धकेलिने छ । संविधानको धारा ८५ को उपधारा १ अगावै विघटन नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने उल्लेख छ । उपधारा २ मा भने संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा कार्यकाल एक वर्ष नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने उल्लेख छ ।

सोही अनुरुप उपधारा २३ मा थप भएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संकटकालनीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको ६ महिना पुगेशपछि स्वतः समाप्त हुने उल्लेख छ । अहिले संविधानसभाको अपव्याख्या गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरे जस्तै ओलीले निर्वाचन गराउन नसक्ने अवस्थामा यो धारालाई पनि अपब्याख्या गर्दै निर्वाचन थप एक वर्ष लम्ब्याउन सक्नेछन् ।

‘उनले त्यस्तो नगर्लान भन्न सकिँदैन । वैशाखमा निर्वाचन हुने सम्भावना छैन, त्यस्तो अवस्थामा मिति धकेल्न संकटकाल लागु गर्ने अस्त्र उनले प्रयोग गर्न सक्छन्,’ एक कानुनविद्ले भने, ’त्यस्तो गरेको खण्डमा यसको अपब्याख्या भई संकटकाल सकिएको मितिले ६ महिनामा निर्वाचन गराउने भन्ने सक्छन् ।’

वैशाखमा निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था र संकटकाल लगाउन सक्ने अवस्था सिर्जना नभएको ओली सरकारको औचित्य समाप्त हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा ओली सरकार कामचलाउ चुनावी सरकार मात्र हो । अब यो सरकारको काम दीर्घकालीन महत्वका निर्णयभन्दा पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउनुमात्र हुनेछ ।

असारसम्म चुनाव नभएको अवस्थामा यो सरकारको विकल्प खोजिनेछ । त्यसका लागि सर्वदलीय सरकारको खोजी हुने छ । त्यतिबेला सर्वदलीय सरकारको विकल्पमा को आउने भन्ने प्रश्न रहन्छ । त्यसबीच राजनीतिक खिचातानी पनि बढ्दै जाने निश्चित छ । सरकार निर्माणमा ढिलाइ बढ्दै जाँदा अर्को केही साता वा महिना घर्किनेछ । अहिलेको अवस्थामा सर्वदलीय सहमतिमा सरकार गठन हुने सम्भावना पनि ज्यादै न्यून हुने छ ।

त्यस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीतिमा अर्को प्रयोग हुन नसक्ला भन्न सकिन्न । पहिलो संविधानसभा विघटनपछि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पनि सर्वदलीय सहमति जुट्न नसक्दा तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अन्तरिम मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भएका थिए । त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । यदि, त्यस्तो अवस्था आएमा सर्वोच्च अदालतका अहिलेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको पालो नआउला भन्न सकिँदैन ।