काठमाडौं । चुनावी गठबन्धनबाट दुई तिहाइ नजिकको जनमत प्राप्त गरेपछि तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री चयन भए । ओली प्रधानमन्त्री बनेको ३ महिनापछि अर्थात २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) घोषणा गरियो ।

एकीकरणपछि आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न सोधिएको थियो, ‘एउटा पार्टीमा दुई अध्यक्ष कसरी सम्भव छ ?’ ओलीले जबाफ दिएका थिए, ‘टेम्पो हो र एकमात्र चालक हुनका लागि ? यो त जेट हो, जेटमा त धेरैजना पाइलट हुन्छन् ।’ सोही दुई पाइलट भएको नेकपा दुर्घटनामा परेको छ ।

दुर्घटना गराउन जिम्मेवार रहेको भन्दै ओलीलाई अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड समूहले कारबाहीको घोषणा गरेको छ । अर्थात् उनको नेकपारुपी जहाज उडाउने ‘पाइलट’को भूमिका खोसेर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरिएको छ । मंगलबार बसेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको बहुमत केन्द्रीय समितिको बैठकले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा बोल्दै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले ओली सच्चिएर आए फेरि पनि पार्टीमा स्वागत गर्न तयार रहेको बताए । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘केपी ओलीले राष्ट्र, जनता, पार्टीलाई घात भयो भनेर आउनुभयो भने हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौं । गल्ती भयो, मैले गल्ती गरेँ, म पश्चाताप गरेर आउन तयार छु भनेर आउनुभयो भने म अहिले पनि स्वागत गर्न तयार छु ।’

यस्तै ओली समूहको आजै बिहान बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको एकता महाधिवेशन २०७८ मंसिर २ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै ओलीले ५५६ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य थप गरेका छन् । आज उनीहरुलाई सपथ ग्रहण समेत गराइएको छ । निकट समूहका केन्द्रीय सदस्यहरुको भेलामा ओलीले ५५६ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेको घोषणा गरेका थिए। घोषणापछि उनीहरुलाई ओलीले सपथ ग्रहण गराएका हुन् । यस्तै केन्द्रीय समिति हाल थपेर १ हजार ३ जनाको भएपनि पछि ११९९ सदस्यीय बनाइने छ ।

यससँगै नेकपा आधिकारिक फुटको घोषणा नभएपछि दुबई समूहबीच सम्बन्धबिच्छेद भने भएको छ । अब दुई पार्टीभित्र चुनाव चिन्हको विषयमा लफडा हुन सक्ने देखिएको छ । दुबै पक्षको आँखा चुनाव चिन्हतर्फ रहेकाले निर्वाचन आयोग हुँदै विवाद सर्वोच्चसम्म पुग्न सक्ने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएसँगै नेकपामा विवाद चर्किएको हो । ओलीको कदमलाई लिएर नेकपामात्रै नभएर सबै दलका साथै सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् भने यो विवाद सर्वोच्चसम्म पुगेको छ ।