काठमाडौं  ।  सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत मंगलबार जारी गरेको संवैधनिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि आज (शुक्रबार) सुनुवाइ हुने भएको छ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बुधबार सरकारले जारी गरेको अध्यादेशविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी भएपछि सत्तारुढ दल नै यसका विरुद्धमा देखिएको छ।

अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नका लागि प्रधानमन्त्री र अन्य चार जना सदस्य आवश्यक पर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर प्रधानमन्त्री र अन्य दुई जना सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरुलाई विपक्षी बनाइएको छ । परिषद्का सदस्य प्रधानन्यायाधीश पनि हुने भएकाले रिटमा उनलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

अधिवक्ता अर्यालले अध्यादेशले संविधानको धारा २८४ मा अन्तरनिहित संविधानको आधारभूत संरचनासँग सम्बन्धित विषय, संविधानवादका आधारभूत मूल्यमान्यता, संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, संवैधानिक सुशासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहीतासम्बन्धी सिद्धान्तहरुको उल्लंघन गरेको दाबी गरेका छन् ।

रिटमा अध्यादेश बदर घोषित गर्न, अध्यादेशका आधारमा हुने संवैधानिक परिषद्का बैठकमा सहभागी नहुने तथा नियुक्तिसम्बन्धी अन्य कुनै निर्णय नगर्न आदेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ। अध्यादेशका आधारमा परिषद्को बैठक बसेर भएका नियुक्ति सिफारिस उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ।

रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरु र परिषद्का सदस्य प्रधानन्यायाधीश समेत हुने भएकाले रिटमा उनलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।