काठमाडौं । प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर पनि राजपत्रमा प्रकाशित गर्न महिनौँ लाग्ने बाध्यताबाट प्रदेश २ सरकार मुक्त भएको छ ।

अब प्रदेशले राजपत्र प्रकाशन गर्ने भएको छ । सरकारले ल्याउने कुनै पनि ऐन–कानुन कार्यान्वयमा ल्याउनका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश २ सरकारले ल्याउने ऐन–कानुन राजपत्रमा प्रकाशित गराउन यसअघि संघीय सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको मुद्रण विभागको सहयोग लिँदै आएको थियो ।

अब प्रदेश २ मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश राजपत्र प्रकाशन निर्देशिका–२०७७ पारित गरेपछि संघीय सरकारको भर पर्नुपर्ने बाध्यता हटेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको ऐनलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्न प्रदेश सरकारले प्रदेश मुद्रण छापाखानाको स्थापना गर्ने जनाएको छ ।प्रदेश मुद्रण छापाखाना स्थापना निर्णय भएसँगै ऐनहरू राजपत्रमा प्रकाशित गरिन थालेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सुरेन्द्र महतोले जानकारी दिए ।

प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश एफएम रेडियो, टेलिभिजन सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, प्रदेश जनलोकपाल ऐन, गाउँसभा, नगरसभा, कानुन निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी ऐन, प्रदेश सञ्चारसम्बन्धी ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको महतोले बताए ।

यसअघि कुनै पनि ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गराउन मुद्रण विभागको सहयोग लिने गरिएको थियो । अब यो झन्झट सकिएको उनले बताए । अहिले ऐनहरू प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएलगत्तै राजपत्रमा प्रकाशित हुने गरेको महतोले बताए ।