काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा विभिन्न कारणले हाल २९ पद रिक्त भएको विवरण निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ । रिक्त पदमा उपनिर्वाचन हुने वा नहुने अन्योल कायमै छ ।

साढे तीन वर्षअघि २०७४ साल वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । आयोगले एक वर्षअघि अर्थात् २०७६ मङ्सिर १४ गते स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गराएको थियो ।

यसपटक स्थानीय तहमा मात्रै पद रिक्त भएको विवरण आयोगमा आएको छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणमा स्थानीय तहको अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष एक र वडाध्यक्ष २६ गरी २९ पद रिक्त छ । खोलुखुम्बु र अर्घाखाँचीमा अध्यक्ष तथा भोजपुर जिल्लामा उपाध्यक्ष पद रिक्त छ ।

यसैगरी वडाध्यक्ष रिक्त भएका जिल्लामा सप्तरीमा तीन, सङ्खुवासभा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही र बर्दिया जिल्लामा दुई–दुई वडाध्यक्ष पद रिक्त छन् । यस्तै पाँचथर, सोलु, सर्लाही, कास्की, म्याग्दी, रुकुम पूर्व, प्युठान, हुम्ला, जाजरकोट, बाजुरा, कञ्चनपुर जिल्लामा वडाध्यक्षको एक–एक पद रिक्त छ ।

यी रिक्त पदमा आगामी २०७८ वैशाख ३१ गतेभित्र उपनिर्वाचन भइसक्नुपर्छ । त्यसपछि उपनिर्वाचन हुन सक्दैन । स्थानीय तहको अवधि एक वर्ष बाँकी छँदा मात्रै स्थानीय तहका रिक्त पदमा उपनिर्वाचन हुने कानुनी व्यवस्था छ । अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अवधि करिब १८ महिना मात्रै बाँकी छ ।

आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘नेपाल सरकारले यी पद खाली छन्, यसमा चुनाव गराइदेऊ भनेपछि आयोगले उपनिर्वाचन गराउने हो ।’ सङ्घीय मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका उपसचिव डिलाराम पन्थीका अनुसार स्थानीय तहमा हाल रिक्त रहेका पदको विवरण आयोगमा पठाइएको छ र बाँकी प्रक्रिया सरकार तथा आयोगले अगाडि बढाउने हो ।

निर्वाचन कहिले हुन्छ ?

स्थानीय तह निवाचन ऐन, २०७३ अनुसार स्थानीय तहका निर्वाचनको मिति नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ । २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भए पनि सबै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल एकैपटक सकिनेछ । रिक्त रहको पदमा अध्यक्षका काम उपाध्यक्षले र वडाध्यक्षको काम कार्यवाहक वडाका कुनै सदस्यले चलाउने भएकाले उपनिर्वाचन हुने सम्भावना कम छ ।

निर्वाचन नहुँदा उपाध्यक्ष नभएका स्थानीय तहमा न्यायिक काम गर्न भने समस्या आउने देखिन्छ । सरकारले आफ्नो जनमत बुझ्नका लागि उपनिर्वाचन गराउन सक्छ तर राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार अहिले सत्तारूढ दलभित्र देखिएको विवाद र प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा झाँगिएको गुटबन्दीले पनि उपनिर्वाचनको सम्भावना न्यून छ ।