काठमाडौं । स्थानीय तहको अधिकार हेर्दा थाहा हुन्छ, प्रदेशको राजधानी नजिक या टाढा हुँदा नागरिकलाई कुनै फरक पर्दैन । नागरिकका लागि आवश्यक सबै सरकारी काम स्थानीय तहबाटै हुन्छ । जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराई, नाता प्रमाणितलगायतका सिफारिस र सेवा वडा कार्यालयबाट लिन सकिन्छ ।
जग्गाको नामसारी, किनबेच, कित्ताकाट, उजुरीलगायतका सेवा र लाजपुर्जा वितरण स्थानीय तहबाटै हुन्छ । सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, गाडीको कर, पर्यटन शुल्क, दण्ड जरिवाना, मालपोत कर पनि वडामै तिर्दा हुन्छ । गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न पर्दैन । ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, अशक्तको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि स्थानीय तहबाटै वितरण हुन्छ ।
माध्यमिक तहसम्मको परीक्षा स्थानीय तहले नै लिन्छ भने पाठ्यक्रम पनि स्थानीय तहबाटै बन्छ । कतिपय स्थानीय तहबाट यी काम सुरु भैसकेका छन् । ढिलो चाँडो अरु स्थानीय तहबाट पनि यो काम हुन्छ । ‘कर तिर्नेदेखि नागरिकताको सिफारिस बनाउनेसम्मका कुनै पनि कामको लागि राजधानी पुग्नुपर्दैन, सबै सेवा र सुविधा स्थानीय तहबाटै हुन्छ,’ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले भने, ‘प्रदेशको राजधानी नजिक या टाढा हुनुले सामान्य नागरिकलाई फरक पार्दैन ।’
प्रदेश मन्त्री र सांसद मात्र राजधानी ओहोरदोहोर गर्ने हुन् । स्थानीय तह र केन्द्रबीच समन्वय गर्ने मुख्य सरकारी कार्यालय प्रदेश राजधानीमा हुन्छन् । प्रदेशको राजधानी हुनु प्रतिष्ठाको विषय मात्र हो । राजधानी भएपछि मन्त्रालय, प्रदेश संसद भवन, प्रदेशका मन्त्रीको निवास, सभामुखको निवास लगायत अरु सरकारी कार्यालय हुन्छन् । घरजग्गाको भाउ पनि बढ्छ । राजधानीले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा मात्रै फरक पार्ने हो, स्थानीय बासिन्दाले पाउने सेवा सुविधामा कुनै असर पार्दैन ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी अर्कै पनि हुन सक्छ
सरकारले बुधबार प्रदेशका अस्थायी राजधानी टुंगो लगाएलगत्तै ठाउँठाउँमा समर्थन र बिरोधको भैरहेको छ । आफ्नो ठाउँमा राजधानी भयो भनेर विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, पोखरा, रुपन्देही, सुर्खेत र धनगढीका बासिन्दा दंग छन् । अनि आफ्नो ठाउँमा राजधानी हुनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरु चाहिँ अर्कै ठाउँको निर्णय भएपछि थप आक्रोशित भएका छन् । तर अहिले तोकिएको राजधानी अस्थायी मात्र हो ।
संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ, प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ । यो निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुनेछ । अहिले सरकारले प्रदेशसभा बैठकअघिको बाटो मात्र खोलिदिएको हो । अर्थात निर्णय नभएसम्मका लागि कार्य सञ्चालन गर्न अस्थायी ठाउँ तोकिएको मात्र हो । सरकारले अहिले तोकेको ठाउँ नै स्थायी राजधानी होइन ।
कहाँ राजधानी बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर पछि प्रदेशसभाको बैठकले निर्णय गर्नेछ । आफ्नो प्रदेशका सबै नागरिकको भावनालाई सम्बोधन गर्दै उपयुक्त ठाउँमा राजधानी तोक्ने जिम्मा प्रदेशसभामा चुनिएका सांसदहरुको हो । आफ्नो प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार सुम्पेर सबै प्रदेशका नागरिकले आआफ्ना प्रतिनिधि चयन गरिसकेका छन् । अहिले आफ्नै ठाउँमा राजधानी हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेकाहरुले पनि चुनावमार्फत प्रदेशको राजधानी तोक्ने जिम्मा आफ्ना सांसदहरुलाई दिइसकेका छन् ।
त्यसैले एउटा कुरा प्रष्ट छ, सडकमा प्रदर्शन र दबाबको बलमा राजधानी तोकिने होइन । प्रदेशसभाको चुनावमा विजयी भएका प्रदेश सांसदहरुले निर्णय गर्ने हो । भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेरिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि प्रदेश राजधानीबारे पुनर्विचार हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । बिहीबार स्वदेश फर्कने क्रममा विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै ओलीले अनुकूलता, आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा प्रदेशसभाले प्रदेश राजधानीबारे उपयुक्त निर्णय लिन सक्ने बताएका छन् ।