बाँके । नेपाल सरकारले खाद्यान्न र कृषि उपजमा आत्मनिर्भरको आकर्षक नारा दिँदै आएको छ । आकर्षक नारा दिने तर काम नगर्ने कृषि मन्त्रालयको कार्यशैलीको एउटा गज्जबको उदाहरण बनेको छ, बाँकेको खजुरास्थित कपास बिकास समिति ।

सरकारले प्राविधिक सहयोगसहित बिउ र विषादीमा अनुदान दिएर विपन्न किसानहरूको जीबिकोपार्जनसँगै कपासमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरेको कपास विकास समिति साढे ३ वर्षदेखि निमित्तको भरमा चल्दै आएको छ ।

समितिमा २० जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, ९ वटा महत्वपूर्ण दरबन्दी लामो समयदेखि रिक्त छन् । साढे ३ वर्षदेखि निमित्तको भरमा चल्दै आएको समितिमा आधा कर्मचारीहरूको दरबन्दी रिक्त भए पनि नेपाल सरकारले अनुदान भने बर्सेनि बढाउँदै लगेको छ ।

गत वर्ष २ करोड २४ लाख अनुदान पाएको कपास विकास समितिले यो वर्ष कपास खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि २ करोड ९४ लाख अनुदान पाएको छ । सरकारले अनुदान दिए पनि समिति सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था नगरीदिँदा समितिको कार्य क्षमता बर्सेनि ह्रास हुँदै गएको छ ।

कपास खेती गर्ने किसानहरूलाई प्राविधिक सल्लाह सुझाब दिनका लागि समितिसँग दक्ष जनशक्ति छैनन् । दाङदेखि बर्दियासम्मका किसानको खेतबारीमा पुगेर सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने कर्मचारीहरूलाई समितिले खजुरास्थित केन्द्रीय कार्यालयमै तानेको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र दक्ष जनशक्ति नहुँदा समितिलाई संचालन गर्न निक्कै समस्या भएको समितिका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय जोशीले बताए । कपास विकास समिति खजुराले प्रशोधन गरेर बिक्रीका लागि तयार पारेको २०३ मेट्रिक टन कपास बिक्री नभई लामो समयदेखि गोदाममा थन्किएको छ ।

पाच वर्षदेखि कपास बिक्री घट्दै गएका कारण समितिको गोदाममा करिब ४ करोड ४२ लाख मुल्य बराबरको कपास थन्किएको हो । समितिले किसानहरूबाट बिउ सहितको कपास खरिद गरी प्रशोधन गरेर रेशा कपास हेटौँडा कपडा उद्योग तथा बुटबल धागो उद्योगलाई बिक्री गर्दै आएको थियो ।

कपास खरिद गर्दै आएका दुबै उद्योगहरू बन्द भएपछि समितिले उत्पादन गर्ने कपासको बिक्रीमा समस्या देखिएको हो । समितिले कपास रोप्नुभन्दा पहिले नै कपास मूल्य तोक्छ । यो वर्ष समितिले बिउ सहितको कपासको मूल्य प्रतिकेजी ८५ तोकेको छ ।

समितिका कर्मचारीहरू दाङ, बाँके र बर्दियाका कपास खेती गर्ने किसानको घर आँगनमै पुगेर कपास खरिद गर्दै आएको छ । समितिले २०५६/०५७ सालमा करिब ४ हजार मेट्रिक टन कपास उत्पादन गरेको थियो । करिब ८ हजार ७०० किसान कपास खेतीमा संलग्न थिए ।

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला कपास विकास समितिको भौतिक संरचनाहरूमाथि पटक(पटक आगजनी र लुटपाट भएपछि थलिएको समिति अझै तंग्रिन सकेको छैन । वार्षिक ४ हजार मेट्रिक टन कपास उत्पादन गर्ने समितिले पछिल्ला वर्षहरूमा करिब ८० मेट्रिक टन कपास उत्पादन गर्दै आएको छ ।

कपास खेती गर्ने किसानको संख्या घट्दै गएर २०० मा सीमित भएको छ । त्यही उत्पादन गरेको कपास पनि बिक्री गर्न नसक्दा करिब ४ करोड मूल्य बराबरको कपास गोदामै थन्किएको छ । समितिले उत्पादन गर्ने कपासको गुणस्तर निक्कै राम्रो छ ।

तर, नेपालका उद्योगहरूले भारत लगायत विभिन्न मुलुकबाट बार्षिक ४ अर्बभन्दा बढीको कपास आयात गर्दै आएका छन् । राम्रो गुणस्तरको कपास महँगो पर्ने भएकाले नेपालका उद्योगहरूले खरिद नगर्दा समितिको गोदामै थन्किने गरेको छ । समितिको कपास सिरक डसना बनाउने प्रयोजनमा मात्रै खपत हुने गरेको छ ।